सहकार विभागाकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांसह ६५ संचालकांना ‘क्लीन चीट’
वर्ष २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. ऑगस्ट २०१९ मध्ये राज्य सहकारी बँकेतील या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.