(म्हणे) ‘इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचा देखावा प्रदर्शित करणे हा कॅनडात गुन्हा नाही !’ – कॅनडातील ब्रॅम्पटन शहराचे महापौर
कॅनडा म्हणजे खलिस्तान्यांचे माहेरघर झाले आहे. तेथील केवळ सरकारच नव्हे, तर अनेक राजकारणी खलिस्तान्यांचे समर्थन करत आहेत.
कॅनडा म्हणजे खलिस्तान्यांचे माहेरघर झाले आहे. तेथील केवळ सरकारच नव्हे, तर अनेक राजकारणी खलिस्तान्यांचे समर्थन करत आहेत.
भारताची अर्थव्यवस्था ५.९ टक्क्यांनी वधारेल. दुसर्या क्रमांकावर चीन असून त्याचा जीडीपी हा ५.२ टक्के असेल. त्यानंतर इंडोनेशिया (५ टक्के), नायजेरिया (३.२ टक्के) आणि सौदी अरेबिया (३.१ टक्के) या देशांचा क्रमांक लागतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २१ जूनपासून अमेरिकेच्या ३ दिवसीय दौर्यावर जाणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ‘सिख ऑफ अमेरिका’ या संघटनेचे अध्यक्ष जस्सी सिंह यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे.
अशा परिस्थितीत पंजाबचे अनिवासी भारतीय व्यवहार मंत्री कुलदीपसिंह धालीवाल यांनी परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांच्याकडे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
चीनच्या आक्रमक कम्युनिस्ट पक्षाच्या समोर लोकशाही व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी भारत आणि अमेरिका यांनी एकत्र मिळून काम करण्याची आवश्यकता आहे.
भारतात हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांवर आक्रमणे होतात, तसेच हिंदूंच्या देवतांचा विविध माध्यमांद्वारे अवमान केला जातो. हे रोखण्यासाठी भारत सरकार कायदा करणार का ?
ट्विटर हे सामाजिक माध्यम गेल्या काही वर्षांपासून जगभरातील सरकारे, तसेच सामाजिक संघटना आणि मान्यवर यांच्यासाठी त्यांची अधिकृत भूमिका मांडणारे प्रभावी माध्यम बनले आहे.
भारत ही एक जिवंत लोकशाही असून नवी देहलीत गेल्यास त्याचा अनुभव येईल, असे विधान अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत ‘स्ट्रॅटेजिक कम्युनिकेशन्स’चे समन्वयक जॉन किर्बी यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात अमेरिकेला जाणार आहेत.
अमेरिकेसारख्या अवाढव्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ती संरक्षण क्षेत्रावर जो खर्च करते, तो खर्च युक्रेनसारख्या लहान अर्थव्यवस्था खर्च करत असलेल्या रक्कमेपेक्षा निश्चितच अधिक असणार.
कुठल्याही गोष्टीचे राजकारण केले नाही, तर ते राजकारणी कसले ? कुठल्याही सामाजिक आघाताच्या प्रसंगात जनतेला एकसंधता राखण्याचे आवाहन करणारे राजकारणी स्वतः मात्र त्याचे पालन कधी करत नाहीत, हे जाणा !