
वॉशिंग्टन (अमेरिका) – जागतिक स्तरावर युक्रेन हा संरक्षण क्षेत्रावर सर्वाधिक पैसे खर्च करत असल्याचे समोर आले आहे. ‘द वर्ल्ड रँकिंग’ या ट्विटर खात्यावर ही माहिती देण्यात आली आहे. वर्ष २०१८ ते २०२२ या ५ वर्षांच्या कालवधीत जगभरातील देशांनी शस्त्रास्त्रांवर सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (‘जीडीपी’च्या) किती टक्के सरासरी खर्च केला ?, याची माहिती या सर्वेक्षणात देण्यात आली आहे.
सर्वेक्षणामध्ये युक्रेनचे प्रमाण तब्बल ९.४६ टक्के असून त्याच्या पाठोपाठ साऊदी अरेबिया (८.१९ टक्के), ओमान (८.११ टक्के), कतार (५.८८ टक्के) आणि अल्जेरिया (५.७ टक्के) अशा प्रकारे पहिल्या ५ देशांचा क्रम आहे. यात इस्त्रायलचा (५.०९ टक्के) क्रमांक ७ वा असून रशिया (३.९८ टक्के) १२ व्या स्थानी, पाकिस्तान (३.७५ टक्के) १४ व्या स्थानी, अमेरिका (३.४८ टक्के) १७ व्या स्थानी, तर भारत संरक्षण क्षेत्रावर २.५८ टक्के रक्कम खर्च करून या सूचीत ३४ व्या स्थानी आहे. चीन १.७२ टक्के खर्च करत असून तो ६५ व्या स्थानी आहे.
सर्वेक्षणातून देशांकडून संरक्षणक्षेत्रावर केल्या जाणार्या प्रत्यक्ष खर्चावर प्रकाश नाही !‘द वर्ल्ड रँकिंग’ने मांडलेले आकडे हे त्या-त्या देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत तो देश किती टक्के रक्कम संरक्षणावर खर्च करतो ?, हे दर्शवतात. दुसरीकडे त्या-त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार पहाता प्रत्यक्ष खर्चामध्ये देशांचा क्रम वेगळा असणार. उदाहरणार्थ अमेरिकेसारख्या अवाढव्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ती संरक्षण क्षेत्रावर जो खर्च करते, तो खर्च युक्रेनसारख्या लहान अर्थव्यवस्था खर्च करत असलेल्या रक्कमेपेक्षा निश्चितच अधिक असणार. त्यामुळे अमेरिका ही दिसतांना १७ व्या क्रमांकावर असली, तरी तिचा प्रत्यक्ष खर्च पहाता ती पुष्कळ पुढे असणार, हे निश्चित आहे. |
Nepal Indian Currency: नेपाळने भारतीय चलनावरील बंदी उठवली
‘पॅट्रियट इंटरसेप्टर’ क्षेपणास्त्रांच्या तुटवड्यामुळे ट्रम्प यांनी इराणवरील सर्वांत मोठे आक्रमण केले स्थगित
Hunger Index Pakistan : पाकिस्तानमधील उपासमारीत तब्बल ३७ टक्क्यांची वृद्धी ! – संयुक्त राष्ट्रे
CIA Officer Bangladesh Visit : अमेरिकी गुप्तचर संस्थेच्या माजी अधिकार्याच्या बांगलादेशाच्या गुप्त दौर्यामुळे चर्चांना उधाण
भारत ‘सेमीकंडक्टर’ बनवत आहे, तर पाकिस्तान आत्मघाती आतंकवादी निर्माण करत आहे ! – Rajnath Singh
सासष्टी तालुक्यातील १ कोटी चौरस मीटरहून अधिक भूमी ‘विकासनिषिद्ध क्षेत्र’ म्हणून घोषित