गोवा शासन डिसेंबर मासापासून मोठ्या प्रमाणावर नोकरभरती करणार आहे. शासनाच्या विविध खात्यांमधील सुमारे १० सहस्रांहून अधिक रिक्त पदे भरली जाणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
रेल्वेमार्ग दुपरीकरणाच्या विरोधात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडले जात असूनही या विरोधाला डावलून रेल्वेमार्ग दुपदरीकरणाचे काम चालू झाले आहे. दवर्ली, मडगाव येथे रेल्वे फाटकाजवळील बांधकाम तोडून या कामाला प्रारंभ झाला आहे.
‘गोपालन’ हे सर्वांत पुण्यकार्य आहे. सिकेरी, मये येथील गोशाळेचे कार्य खूप चांगले आहे. या ठिकाणी सर्वजण नि:स्वार्थीपणे कार्य करत आहेत. गोशाळेला शासनाच्या वतीने अपेक्षित सहकार्य करण्यात येणार आहे, असे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी दिले.
राज्यात कोळसा प्रदूषणावरून रेल्वे दुपदरीकरण आणि कोळसा वाहतूक यांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असतांनाच ‘आप’ने राज्यातील वीज शुल्कावर चर्चा घडवून कोळसा प्रकरणावरील लक्ष विचलित करून अप्रत्यक्षपणे भाजपला सहकार्य केल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे.
पणजी येथील व्ही.एम्. साळगावकर कायदा महाविद्यालयाच्या साहाय्यक प्राध्यापिका शिल्पा सिंह यांनी २१ एप्रिल २०२० या दिवशी ‘फेसबूक’द्वारे एक आक्षेपार्ह पोस्ट प्रसारित केली होती. या प्रकरणी प्रा. सिंह यांच्या विरोधात धार्मिक भावना दुखावल्याच्या प्रकरणी भारतीय दंड संहितेचे कलम २९५ अंतर्गत गुन्हा नोंद झाला आहे.
हॉटेलमध्ये आलेला पर्यटक कोरोनाबाधित झाल्यास त्याला अलगीकरणात ठेवण्यासाठी प्रत्येक हॉटेल चालकाला हॉटेलमधील एक खोली अलगीकरण सुविधेसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक असणार आहे.
आमदार रोहन खंवटे यांच्या नेतृत्वाखाली शंभराहून अधिक पर्वरीवासियांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पर्वरी येथील कार्यालयावर मोर्चा नेला. पर्वरी परिसरात गेले काही मास पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा भासत असल्याने हा मोर्चा नेण्यात आला.
उसगाव वडाकडे येथे एका अज्ञात वाहनाने १८ नोव्हेंबर या दिवशी सकाळी एका दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने दुचाकीचा चालक पाळी येथील चंद्रकांत धाली आणि मागे बसलेली पाळी येथील आलिशा फर्नांडिस यांचे जागीच निधन झाले.
गोव्याच्या माजी राज्यपाल मृदुला सिन्हा (वय ७८ वर्षे) यांचे १८ नोव्हेंबर या दिवशी बिहार येथे वृद्धापकाळाने निधन झाले. सौ. मृदुला सिन्हा यांनी वर्ष २०१४ ते २०१९ या कालावधीत गोव्याचे राज्यपालपद भूषवले होतेे.
गोव्यात नवीन ‘मोटर वाहन कायद्या’ची १ जानेवारी २०२१ पासून कार्यवाही करण्यात येणार आहे. ही दिनांक आणखी पुढे ढकलता येणार नाही, अशी माहिती वाहतूकमंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी दिली.