भोपाळमध्ये वर्ष १९८४ मध्ये झालेल्या वायूगळती दुर्घटनेतील पीडितांना वाढीव हानीभरपाई देण्याची मागणी करणार्‍या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. वर्ष २०१० मध्ये ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
इतकी वाढ झाल्यानंतरही हे आमदार किती काम करतात ? त्यांच्या कामाचा जनतेला, देशाला किती लाभ झाला, याचा आढावा कोण घेणार ? सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांनी काम केले नाही, तर त्यांना जाब विचारला जातो, तसे यांना कोण जाब विचारतो का ?
सरकारने अशा वासनांधांना भर चौकात फाशी दिली पाहिजे, अशी जनतेची मागणी आहे !
संसदेचे कामकाज गदारोळ न होता झाले, असा एकतरी दिवस गेला आहे का ? याला उत्तरदायी असणार्‍यांना ज्या प्रमाणे शाळेत वर्गातून बाहेर काढले जाते, तसे बाहेर का काढले जात नाही ?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने न्यायालय परिसरात असलेली मशीद वर्ष २०१७ मध्ये हटवण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवत मशीद हटवण्याची आणि त्यास पर्यायी भूमी देण्यासाठी राज्यशासनाकडे मागणी करण्याची अनुमती वक्फ बोर्डाला दिली आहे.
व्यक्ती सुशिक्षित झाली, तिने एखादी पदवीही मिळवली; म्हणजे ती सुसंस्कृत आणि नीतीमान झाली, असे म्हणता येत नाही, हेच या घटनेवरून लक्षात येते ! संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी जनतेने केली, तर त्यात चूक ते काय ?
स्वतःसह विमानातील प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालणार्‍या अशा व्यक्तींना कठोर शिक्षा करणे आवश्यक आहे !
यावरून समाजाची नीतीमत्ता किती रसातळाला गेली आहे, हेच स्पष्ट होते ! नीतीमान समाज घडवण्यासाठी प्रत्येकाला साधना शिकवणेच अनिवार्य आहे, हे सरकारने आता तरी लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे कृती करावी !
हिंदूंच्या सणाच्या नावाखाली अशी विकृती करणार्‍यांना कठोर शिक्षा होणे आवश्यक ! हिंदूंना धर्मशिक्षण नसल्याने ‘सण कसे साजरे करावेत’, हेही त्यांना ठाऊक नाही !
पाकमधील जनता हिंदुविरोधी आणि भारतविरोधी असण्यामागे हे एक कारण आहे. पाकशी मैत्री करण्याची इच्छा बाळगणार्‍या भारतातील पाकप्रेमींना याविषयी काय म्हणायचे आहे ?