संपादकीय : मुसलमानांच्या मतांची दिशा आणि हिंदूंची दशा !

१६ जानेवारी २०२६ या दिवशी महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा निकाल लागला आणि महायुतीची २५ महानगरपालिकांवर सत्ता आली. याचा अर्थ २५ महानगरपालिकांवर महायुतीचा महापौर विराजमान होईल.

४ महानगरपालिकांमध्ये काँग्रेस, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षांना अटीतटीच्या लढतीमध्ये बहुमत प्राप्त झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची तर अगदीच नाचक्की झाली. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ पक्ष सत्तेत येणे आणि हिंदुत्वाचा द्वेष करणार्‍या, हिंदु आतंकवादाचे खोटे कथानक निर्माण करणार्‍या पक्षांना जनतेने नाकारले, ही एक चांगली बाजू आहे; परंतु या निवडणुकीत पुढे आलेली काही सूत्रे हिंदूंना विचार करायला लावणारी आहेत. वर्ष २०१७ मध्ये ५६ नगरसेवक असलेल्या ‘एम्.आय.एम्.’चे या निवडणुकीत १२५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. या निवडणुकीत केवळ ‘एम्.आय.एम्.’च्याच जागा वाढल्या असे नाही, तर ‘एम्.आय.एम्.’च्या व्यतिरिक्त ज्या ठिकाणी हिंदुत्वनिष्ठ पक्षाचा उमेदवार निवडणूक लढवत होता, त्याला टक्कर देणार्‍या उमेदवाराला मुसलमानांची मते अगदी नियोजनबद्ध पडली. ‘एम्.आय.एम्.’सह महाविकास आघाडीतील अन्य पक्षांनीही मुसलमानबहुल भागांमध्ये मुसलमान उमेदवार उभे केले होते. त्याचा परिणाम म्हणजे वर्ष २०१७ च्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सर्व पक्षांचे मिळून साधारणपणे १२९ मुसलमान नगरसेवक निवडून आले होते. वर्ष २०२६ च्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मुसलमान नगरसेवकांची संख्या २०० च्या वर गेली आहे. राज्याच्या एकूण टक्केवारीच्या तुलनेत ही संख्या अल्प आहे; परंतु मुसलमानांच्या एकगठ्ठा मतांनीच हे मुसलमान नगरसेवक निवडून आले आहेत. भारतामध्ये निवडणुका या भावनात्मक सूत्रावर अधिक होतात. त्यामुळे ज्या समाजाचा उमेदवार असेल, त्या समाजाची मते त्या उमेदवाराला जाण्याची शक्यता अधिक असते. त्याप्रमाणे मुसलमानांनी त्यांची एकगठ्ठा मते मुसलमान उमेदवाराला दिली, तर त्यात चुकीचे ते काय ? धर्मनिरपेक्ष देशात लोकशाही मार्गाने मुसलमान नगरसेवक निवडून येणे किंवा सत्तेमध्ये मुसलमान येणे, हे काही राज्यघटनेच्या विरोधात नाही. असे असले, तरी मुसलमान बहुसंख्येने निवडून आल्यास किंवा सत्तेमध्ये प्रस्थापित झाल्यास ‘ते राज्यघटनेला मानतील’, याची शाश्वती कुणी देऊ शकेल का ? अर्थात् याचे उत्तर ‘नाही’ हेच आहे. मुसलमान सत्तेत आल्यास ‘भारतामध्ये शरीयत लागू होईल’, हे कुणी तज्ञांनी सांगण्याची आवश्यकता नाही. धर्मांध मुसलमानांच्या सत्तेतील समावेशामुळे राष्ट्रीयत्वाला धोका येणार. यासाठीच हिंदूंनी जागरूक होणे आवश्यक आहे.

याचे आत्मचिंतन आवश्यक !

या निवडणुकीमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ पक्ष प्रबळ ठरले असले, तरी बहुसंख्य हिंदू मतदानासाठी बाहेरच पडले नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे. वर्ष २०२४ च्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत हिंदूंच्या वाढलेल्या ९-१० टक्क्यांमुळे हिंदुत्वनिष्ठ पक्षांना अनेक जागांवर लाभ झाला होता; परंतु हिंदूंच्या मतांचा टक्का वाढत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. वर्ष २०१७ च्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत ५६.३३ टक्के मतदान झाले होते, तर या निवडणुकीत ५४.७७ टक्के मतदान झाले. या निवडणुकीत मतांची टक्केवारी घटली असली, तर मुसलमानबहुल क्षेत्रांत मतांची टक्केवारी अधिक आहे. यातून ‘मुसलमानांचे मतदान धर्मासाठी होत आहे, त्या तुलनेत हिंदू मात्र मतदान करण्यासाठी तेवढ्या प्रमाणात उत्साही दिसत नाहीत’, हेच लक्षात येते. ही स्थिती पहाता हिंदुत्वनिष्ठ पक्ष सत्तेत येणे, हा विजय वाटत असला, तरी वरील सूत्रे गांभीर्याने विचार करायला लावणारी आहेत.

सत्तेत आलो; पण हिंदुत्व ?

हिंदुत्वनिष्ठ पक्ष सत्तेत येणे आणि राजकारण हिंदुत्वाला केंद्रीभूत होणे, ही दोन्ही सूत्रे वेगवेगळी आहेत. राज्यात सत्ता स्थापन करण्यामध्ये हिंदुत्वनिष्ठ पक्ष निश्चितच यशस्वी झाले आहेत; परंतु ‘राजकारणामध्ये हिंदुत्वाचा अर्थात् हिंदु संस्कृती, सनातन संस्कृती केंद्रभूत करण्याचा टप्पा अद्यापही गाठायचा आहे’, हे हिंदुत्वनिष्ठांनी लक्षात घ्यायला हवे. अर्थात् हिंदुत्वनिष्ठ पक्ष सत्तेत आल्यामुळे हिंदुत्व निश्चितच बळकट होईल; परंतु हा एक टप्पा झाला. येत्या काळात हिंदुत्वाला केंद्रबिंदू मानून राजकारण होणे, हा दुसरा टप्पा अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात हिंदुत्वनिष्ठ पक्षांनी हिंदुत्वाला धरून राजकारण करावे, यासाठी हिंदूंनी जागरूक रहाणे आवश्यक आहे. हिंदू मतदानासाठी बाहेर पडत नाहीत, याचा अर्थ राजकारणात असलेल्या हिंदुत्वनिष्ठ पक्षांविषयी त्यांना विश्वास वाटत नाही किंवा हिंदुत्वाविषयी ते सजग नाहीत. हिंदुत्व हा सत्तेचे केंद्रबिंदू होण्यासाठी या दोन्ही बाजूंविषयी कृतीशीलता आवश्यक आहे.

विभागली तरी मुसलमानांची मते एकगठ्ठाच !

महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यापासून ते ग्रामपंचायती यांमध्ये स्थानिक नागरिकांची मानसिकता दिसून येते. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये मुसलमानांनी भाजपच्या विरोधातील प्रभावी पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या बाजूने मतदान केले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महायुतीच्या विरोधातील प्रबळ पक्ष म्हणून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे अन् राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार या पक्षांना बळ दिले; परंतु महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये मात्र कुणा एका पक्षाच्या पारड्यात मते न देता हिंदुत्वनिष्ठ पक्षांच्या विरोधातील उमेदवारांना मतदान केल्याचे दिसून येते. छत्रपती संभाजीनगर, मालेगाव या ठिकाणी मुसलमानांनी काँग्रेसऐवजी प्रभावी असलेल्या ‘एम्.आय.एम्’च्या उमेदवारांना मते दिली. मुंबईमध्येही ज्या ठिकाणी ‘एम्.आय.एम्’ची शक्ती अल्प होती, तेथे मुसलमानांनी काँग्रेस किंवा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांना मतदान केले आणि जेथे बलिष्ठ होते, तेथे ‘एम्.आय.एम्’च्या उमेदवाराला मतदान केले. ‘एम्.आय.एम्’मुळे काँग्रेस, समाजवादी आणि अन्य काही पक्षांची मते फुटली. त्याचा लाभ हिंदुत्वनिष्ठ पक्षांना झाला; परंतु मुसलमानांची मते मात्र कट्टरतावादाकडे जात आहेत. ही भविष्यातील धोक्याची घंटा आहे. आपली भाकरी परक्याच्या चुलीवर भाजण्यापेक्षा स्वत:ची चूल का नको ? या विचाराने महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मुसलमानांनी मते ‘एम्.आय.एम्’कडे वळवली. ‘त्या तुलनेत हिंदू मात्र मतदानासाठी उत्साही का नाहीत ?’, याचा विचार सत्तेत आलेल्या हिंदुत्वनिष्ठ पक्ष आणि हिंदु समाज या दोघांकडूनही होणे आवश्यक आहे.