भारतात विविध प्रकारचे ‘म्युच्युअल फंड’ (अनेक गुंतवणूकदारांकडून पैसे एकत्र करून ते समभाग विक्री बाजार, सरकारी रोखे (बाँड) किंवा सोने यांसारख्या विविध मालमत्तांमध्ये गुंतवून त्यांना त्याचा लाभ देणे) उपलब्ध आहेत. ही आस्थापने सेवा, उत्पादन, बँका, औषधनिर्मिती तंत्रज्ञान इत्यादी उद्योगात गुंतवणूक करतात आणि लाभ मिळवतात. खरेतर कोणताही व्यक्ती कोणत्याही ‘म्युच्युअल फंडा’त गुंतवणूक करू शकते; पण मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्याच्या शर्यतीत हे ‘म्युच्युअल फंड’वाली आस्थापनेही मागे नाहीत, असे दिसते. भारतात अनेक ‘म्युच्युअल फंड’ हे शरीयत तत्त्वांनुसार व्यवस्थापित केले जातात. या फंडाची गुंतवणूक प्रक्रिया इस्लामी आर्थिक तत्त्वांवर आधारित आहे. शरीयत कायद्यानुसार व्याज घेणे किंवा देणे मान्य नसल्यामुळे पारंपरिक बँका, अनेक वित्तीय संस्था आणि व्याजाधारित व्यवसाय करणारी आस्थापने या फंडाच्या गुंतवणूक विश्वातून वगळल्या जातात.
जगात सर्वप्रथम वर्ष १९८६ ला अमेरिकेतील इंडियाना राज्यात ‘आमाना इन्कम फंड’ हा शरीयत आधारित फंड चालू करण्यात आला होता. त्यानंतर वर्ष १९९६ मध्ये भारतातही टाटा आस्थापनाने ‘टाटा एथिकल फंड’ चालू केले. आजघडीला भारतात ‘टॉरस एथिकल फंड’, ‘क्वांटम एथिकल फंड’, ‘निप्पॉन इंडिया निफ्टी ५०’ आणि ‘शरिया ई.टी.एफ्.’ यांसारखे फंड उपलब्ध आहेत. हे वाचून प्रश्न असा पडतो की, धर्मनिरपेक्ष देशात धर्मावर आधारित गुंतवणूक सोय कशी काय असू शकते ? उद्या जर प्रत्येक पंथ किंवा समुदाय यांसाठी वेगवेगळे गुंतवणूक निकष सिद्ध होऊ लागले, तर आर्थिक क्षेत्रातही पंथाधारित विभाजन अधिक ठळक होणार नाही का ?
आर्थिक क्षेत्राचे उद्दिष्ट संपत्ती निर्माण करणे आहे कि धार्मिक तत्त्वांनुसार स्वतंत्र आर्थिक परिसंस्था उभारणे, हा प्रश्न या फंडांच्या अस्तित्वामुळे उपस्थित होतो. व्याजाला ‘हराम’ (अपवित्र) मानणार्या विचारसरणीच्या आधारे चालणार्या फंडांमधून मिळणारा लाभ मात्र स्वीकारार्ह कसा मानला जाऊ शकतो ? कारण आधुनिक अर्थव्यवस्थेत जवळपास प्रत्येक उद्योग, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे बँकिंग आणि कर्जव्यवस्था यांच्याशी जोडलेला असतो. अशा परिस्थितीत काही क्षेत्रांना वगळून उर्वरित आस्थापनांमधून मिळणारा लाभ ‘हलाल’ (इस्लामनुसार वैध) असल्याचा दावा कितपत योग्य आहे कि केवळ लांगूलचालन करायचे म्हणून हे प्रयत्न चालू आहेत ? आर्थिक निर्णयांचा आधार बाजारव्यवस्था आणि व्यावसायिक निकष असावा, हेच आपण लक्षात घ्यायला हवे.
– श्री. किशोर जगताप, सोलापूर


‘काशीविश्वनाथ सुसज्ज महामार्गा’च्या विकासाआड येणारी याचिका उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाकडून असंमत !
कल्पनेद्वारे नकारात्मकतेला सकारात्मकतेमध्ये पालटणे !
वारकरी संप्रदायातील घुसखोर ओळखा !
‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्र : २१व्या शतकातील जागतिक समृद्धी आणि सुरक्षा यांची चावी !
Gaziyabaad Shahnawaz Murders : छेडछाडीला विरोध करणार्या अल्पवयीन हिंदु मुलीला शाहनवाजने चौथ्या मजल्यावरून खाली फेकले : मुलीचा मृत्यू
Kerala High Court Orders Waqf Board : केरळ उच्च न्यायालयाकडून राज्य वक्फ बोर्डाला नीतीविषयक निर्णय घेण्यास बंदी