वर्ष १९७१ नंतर भारताला बांगलादेशातून सर्वांत मोठे आव्हान ! – Parliamentary Panel On Bangladesh

नवी देहली – बांगलादेशातील सद्य:स्थिती भारतासाठी वर्ष १९७१ च्या मुक्तीसंग्रामानंतरचे सर्वांत मोठे धोरणात्मक आव्हान आहे. परिस्थिती अराजकतेकडे जाणार नाही; परंतु भारताला ती अत्यंत सावधगिरीने हाताळण्याची आवश्यकता आहे, असे काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील परराष्ट्र व्यवहार संसदीय समितीने म्हटले आहे. समितीने सरकारला अनेक महत्त्वाच्या शिफारसीही सादर केल्या आहेत.

समितीच्या अहवालातील सूत्रे !

१. बांगलादेशातील अशांततेमागे इस्लामी कट्टरतावादाची वाढ, चीन आणि पाकिस्तान यांचा वाढता प्रभाव अन् शेख हसीना यांच्या अवामी लीगची राजकीय पकड दुर्बल होणे, ही प्रमुख कारणे आहेत.

२. वर्ष १९७१ चे आव्हान अस्तित्व आणि मानवी संकट यांच्याशी संबंधित होते, तर सद्य:स्थिती पिढीगत पालट, राजकीय व्यवस्थेतील परिवर्तन आणि भारतापासून दूर सरकणार्‍या धोरणात्मक प्रवृत्ती यांकडे निर्देश करते.

३. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे भारतात वास्तव्य देशाच्या सांस्कृतिक विचारसरणी आणि मानवी परंपरेनुसार आहे. सरकारने आपली तत्त्वे आणि मानवतावादी दृष्टीकोन कायम ठेवावा; पण त्याचसमवेत संपूर्ण प्रकरण शहाणपणाने आणि संवेदनशीलतेने हाताळावे.

४. बांगलादेशाचे पाकिस्तानसमवेतच्या संबंधांमधील पालट आणि चीनची वाढती उपस्थिती भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे.

५. चीन बांगलादेशातील सर्व स्तरांशी संपर्क वाढवत आहे, ज्यात जमात-ए-इस्लामीचाही समावेश आहे. जमातचे प्रतिनिधी चीनला भेट देऊन आले आहेत. भारताने कोणत्याही परदेशी शक्तीला बांगलादेशात सैनिकी तळ बनवण्यापासून रोखण्यासाठी कडक लक्ष ठेवले पाहिजे आणि विकास, संपर्क आणि बंदरांपर्यंत पोचण्यासाठी ढाकाला चांगले पर्याय दिले पाहिजेत.

६. शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षावरील सध्याची बंदी भविष्यातील निवडणुकांच्या समावेशकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.