भारतातील ‘डेटा सेंटर्स’मुळे निर्माण होणारे जलसंकट !

‘डेटा सेंटर’ ही एक अशी मध्यवर्ती भौतिक पायाभूत सुविधा असते, जिथे संगणक सर्व्हर्स, साठवणूक यंत्रणा आणि ‘नेटवर्क राऊटर’ यांसारखी संवेदनशील उपकरणे सुरक्षितपणे ठेवली जातात. ही सर्व उपकरणे २४ घंटे अविरतपणे, म्हणजेच वर्षभर सतत कार्यरत असतात. यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर होत असल्याने आगामी काळात पिण्याच्या पाण्यासह या संगणकीय उपकरणांना पाण्याची टंचाई भासू शकते. त्यांना पाणी न मिळाल्यास संगणकीय सेवांशी संबंधित सर्व व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो किंवा ते ठप्पही होऊ शकतात. 

(पूर्वार्ध)

१. ‘डेटा सेंटर’मधील पाणी शीतकरणाची यंत्रणा

अविरत चालू असणार्‍या उपकरणांमुळे संगणकीय चिप्समधून आणि सर्व्हर्समधून प्रचंड प्रमाणात उष्णता निर्माण होते. ही अतीउष्णता तातडीने नियंत्रित न केल्यास उपकरणे निकामी होऊन संपूर्ण प्रणाली खंडित होऊ शकते. म्हणूनच ‘डेटा सेंटर’च्या भौतिक रचनेत वातानुकूलन यंत्रणा, म्हणजेच ‘कुलिंग सिस्टम’ ही वीज पुरवठ्याइतकीच कळीची आणि अविभाज्य भाग मानली जाते.

पारंपरिक ‘डेटा सेंटर’च्या रचनेत वातानुकूलनासाठी प्रामुख्याने २ प्रकारची चक्राकार पाणी वर्तुळे कार्यरत असतात, ज्यांना ‘चिलर वॉटर लूप’ आणि ‘कंडेन्सर वॉटर लूप’, असे म्हणतात. पहिल्या टप्प्यात सर्व्हरच्या खोल्यांमधून खेळवली जाणारी हवा थंड करण्यासाठी थंड पाण्याचा बंदिस्त ‘लूप’ वापरला जातो. सर्व्हरची उष्णता शोषून हे पाणी गरम होते आणि ‘चिलर युनिट’कडे वाहून नेले जाते. ‘चिलर’ यंत्रणा ही उष्णता ‘कंडेन्सर वॉटर लूप’मध्ये हस्तांतरित करते. हे कंडेन्सर पाणी गरम झाल्यानंतर बाहेरील बाष्पीभवन ‘कुलिंग टॉवर’कडे पाठवले जाते. ‘कुलिंग टॉवर’मध्ये पाण्याचे थेंब हवेत फवारले जातात, ज्यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन होते आणि त्या प्रक्रियेत उष्णता वातावरणात सोडली जाते. या पद्धतीला ‘बाष्पीभवन शीतकरण (इव्हापोरेटिव्ह कुलिंग)’, असे म्हणतात. ही पद्धत वीज वाचवणारी असली, तरी यात वापरलेले पाणी वाफेच्या रूपात हवेत विरून जाते आणि स्थानिक जलसाठ्यातून कायमचे नष्ट होते.

२. बाष्पीभवनासह वाया जाणारे पाणी 

या तांत्रिक रचनेमुळे वीज आणि पाण्याचा एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो. जर पाण्याचा वापर न्यून करायचा असेल, तर अधिक वीज घेणार्‍या वातानुकूलित यंत्रणा वापराव्या लागतात आणि जर विजेचा वापर न्यून करायचा असेल, तर पाण्याचे बाष्पीभवन करणारी यंत्रणा वापरावी लागते. याखेरीज ‘कुलिंग टॉवर्स’मध्ये सातत्याने पाण्याचे बाष्पीभवन होत असल्याने पाण्यातील विरघळलेल्या क्षारांचे प्रमाण वाढते. हे क्षार साचून पाईप खराब होऊ नयेत म्हणून विशिष्ट चक्रांनंतर हे क्षारयुक्त पाणी बाहेर फेकून द्यावे लागते, ज्याला ‘ब्लोडाऊन डिस्चार्ज’ म्हणतात. हा ‘डिस्चार्ज’ एकूण पाण्याच्या वापराच्या २० ते ४० टक्के असतो अन् तो पुनर्वापर न करताच अनेकदा सांडपाण्यात सोडून दिला जातो.

३. भारतातील पाण्याच्या स्रोतांवर ताण निर्माण होणे   

भारतात कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) आणि ‘क्लाऊड’ सेवांचा वेगाने होणारा स्वीकार, तसेच सरकारी स्तरावर स्थानिक डेटा साठवणुकीचे बंधन यांमुळे ‘डेटा सेंटर्स’चा विस्तार अभूतपूर्व वेगाने होत आहे. भारतातील ‘डेटा सेंटर’ची एकूण माहिती तंत्रज्ञान क्षमता वर्ष २०२० मधील ०.४ ते ०.५ गिगावॅटवरून वाढून वर्ष २०२५ च्या मध्यापर्यंत १.५ गिगावॅटपर्यंत पोचली आहे. विविध वित्तीय आणि औद्योगिक अनुमानानुसार ही क्षमता वर्ष २०३० पर्यंत ४.५ ते ६.५ गिगावॅटच्या मर्यादेत, तर काही अनुमानानुसार तब्बल ८ ते १० गिगावॅटच्या मर्यादेत पोचण्याची शक्यता आहे. या वेगवान वाढीमुळे भूमीसह वीज आणि पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांवर तीव्र ताण निर्माण होत आहे.

या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, केवळ ५ वर्षांत ‘डेटा सेंटर्स’चा वार्षिक पाण्याचा वापर १५० अब्ज लिटरवरून दुपटीने वाढून ३५८ अब्ज लिटरहून अधिक होणार आहे. नीती आयोगाच्या एका अभ्यासानुसार भारतातील ‘एआय’ प्रक्रियांसाठी लागणार्‍या गोड्या पाण्याची एकूण मागणी केवळ वर्ष २०२७ पर्यंतच १.७ ट्रिलियन गॅलन (अनुमाने ६.४ ट्रिलियन लिटर) एवढी प्रचंड होऊ शकते. आजच्या घडीला एक मध्यम आकाराचे ‘डेटा सेंटर’ प्रतिदिन साधारणपणे ११.३५ लाख लिटर पाण्याचा वापर करते, तर अत्याधुनिक १०० मेगावॅट क्षमतेचे एक ‘हायपरस्केल डेटा सेंटर’ प्रतिदिन अनुमाने २० लाख लिटर पाण्याचा उपसा करते.

४. पाणी न मिळाल्यास एका क्षणात सर्व संगणकीय कामे ठप्प होऊ शकतात !

जागतिक स्तरावर पतमानांकन आणि पर्यावरणीय जोखीम विश्लेषण करणार्‍या ‘एस् अँड पी ग्लोबल (S&P Global)’ या संस्थेने भारताच्या या वेगवान विस्ताराविषयी गंभीर चेतावणी दिली आहे. ‘एस् अँड पी ग्लोबल’च्या संशोधनानुसार भारतातील ६० ते ८० टक्के ‘डेटा सेंटर्स’ना या दशकात तीव्र पाण्याच्या ताणाचा सामना करावा लागणार आहे. जागतिक स्तरावर ९ सहस्र ५५ ‘डेटा सेंटर्स’चा अभ्यास केला असता सद्य:स्थितीत ४३ टक्के मालमत्ता अत्यंत संवेदनक्षम जलक्षेत्रात कार्यरत असून ही पातळी वर्ष २०५० च्या दशकापर्यंत ४५ टक्क्यांच्या वर जाईल, असे अनुमान आहे. विशेषतः चीनमधील ६० टक्के आणि अमेरिकेतील ३८ टक्के डेटा सेंटर्स आधीच तीव्र पाण्याच्या टंचाईचा सामना करत आहेत.

पाण्याच्या तीव्र टंचाईचे दूरगामी सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम संभवतात. तीव्र उन्हाळ्याच्या दिवसांत जेव्हा पिण्याच्या पाण्याचे संकट उभे ठाकेल, तेव्हा वातानुकूलनासाठी पाणी न मिळाल्यास ‘डेटा सेंटर्स’ तात्पुरते बंद करावे लागतील. डेटा सेंटर्स अचानक बंद पडल्यास ‘क्लाऊड’ प्रणालीवर चालणारी बँकिंग, विमा आस्थापने, रुग्णालयांची डिजिटल आरोग्य यंत्रणा, रेल्वे आणि विमान वाहतूक नियंत्रण यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील सेवा क्षणात ठप्प होऊ शकतात.

५. पाणीटंचाई असलेल्या भागातील ‘डेटा सेंटर्स’ ही डोकेदुखी !

भारताचा भौगोलिक विचार करता बहुतांश ‘डेटा सेंटर्स’ हे बेंगळुरू, भाग्यनगर, चेन्नई, पुणे आणि मुंबई यांसारख्या आधीच पाणीटंचाईने ग्रस्त असलेल्या महानगरांमध्ये केंद्रित आहेत. शतकातील सर्वांत भीषण पाणीटंचाईचा सामना करणार्‍या बेंगळुरूमध्ये डेटा सेंटर्स वार्षिक २ कोटी ६० लाख लिटरपेक्षा अधिक गोड्या पाण्याचा उपसा करत आहेत. भाग्यनगर शहरात वर्ष २०२७ पर्यंत प्रतिदिन अनुमाने ९०.९ कोटी लिटर पाण्याचा तुटवडा भासण्याचा अंदाज असतांनाही ‘ॲमेझॉन’ आस्थापन स्वत:ची यंत्रणा वाढवत आहे. चेन्नईने वर्ष २०१९ मध्ये जलाशय कोरडे पडल्यामुळे ‘डे झिरो’ अनुभवला आहे. असे असतांनाही ते देशातील प्रमुख ‘डेटा सेंटर हब’ बनले आहे. पुण्यात पाण्याची टंचाई इतकी तीव्र होती की, स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाविरुद्ध मोर्चे काढले होते, तरीही ‘मायक्रोसॉफ्ट’ आंतरराष्ट्रीय आस्थापन तेथे स्वत:चा मोठा एआय प्रकल्प उभा करत असल्याची माहिती आहे.

६. भारतातील शिथिल नियमांचा परदेशी आस्थापनांना लाभ ?

‘गूगल’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’ आणि ‘ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस’ यांसारखी बलाढ्य परदेशी आस्थापने कोट्यवधी डॉलर्सची गुंतवणूक करून भारतात येण्यामागे आर्थिक गणिते तर आहेतच; परंतु पर्यावरणाच्या निकषांमधील शिथिलता, हाही एक मुख्य आधार आहे. भारतामध्ये असणारा स्वस्त वीज दर, बांधकामाचा अल्प खर्च आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाची मुबलकता यांमुळे जागतिक स्तरावर भारताची बाजारपेठ अत्यंत लाभदायक ठरते; मात्र देशातील कमकुवत पर्यावरणीय कायदे अन् स्थानिक लोकांमध्ये संसाधनांच्या हानीविषयी असलेल्या जागरूकतेचा अभाव यांमुळे परदेशी आस्थापनांवर कोणताही दबाव निर्माण होत नाही. भारतात अद्याप डेटा सेंटर्सच्या संसाधन वापराविषयी कोणतीही राष्ट्रीय स्तरावरील मार्गदर्शक किंवा बंधनकारक नियमावली अस्तित्वात नाही. बहुतांश राज्य सरकारे केवळ गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आयटी किंवा औद्योगिक धोरणांतर्गत भूमीचे वाटप आणि कर यांमध्ये सूट देतात. १५ राज्यांनी डेटा सेंटर्ससाठी विशेष धोरणे राबवली असली, तरी त्यातील केवळ ५ राज्यांच्या धोरणांमध्ये पर्यावरणाची किंवा पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्याची अट घातली आहे. (११.७.२०२६)

(क्रमशः)

– श्री. यज्ञेश सावंत, सहसंपादक, दैनिक ‘सनातन प्रभात’, पनवेल.