Maulana Mahmood Madani : ‘बाबरी’ आणि ‘तलाक’ यांवरील निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचे वाटते !

‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’चे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यांचे विधान

(मौलाना म्हणजे इस्लामचा अभ्यासक)

भोपाळ (मध्यप्रदेश) : बाबरी मशीद आणि तलाक यांसंबंधी दिलेले निर्णय पहाता न्यायालये शासनाच्या दडपणाखाली काम करत असल्याचा भास होतो, असे विधान ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’चे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यांनी येथे जमियतच्या संचालन मंडळाच्या बैठकीत केले. राज्यघटनेने अल्पसंख्यांकांना दिलेल्या अधिकारांचे उघडपणे उल्लंघन करणारे अनेक निर्णय न्यायालयांकडून देण्यात आले. ‘पूजास्थळ कायदा १९९१’ मधील प्रावधानांनंतरही काही प्रकरणांत झालेली कारवाई हे त्या उल्लंघनाचे स्पष्ट उदाहरण आहे’, असेही मदनी म्हणाले.

🚨 Judiciary Under “Pressure”? Or Just Not Pleasing the Maulanas? 🚨

Maulana Mahmood Madani of Jamiat Ulema-e-Hind now claims that Indian Courts are acting under Govt pressure since the Babri and Talaq verdicts 🤦‍♂️

He even says ‘Vande Mataram can’t be imposed’! 🇮🇳

Truth is -… pic.twitter.com/jwSi8VNItv

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 30, 2025

मदनी यांनी केलेली विधाने !

♦ राज्यघटना असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला ‘सर्वोच्च’ म्हणता येईल !

राज्यघटना सुरक्षित असेपर्यंतच सर्वोच्च न्यायालयाला ‘सुप्रीम (सर्वोच्च)’ म्हणता येते; तसे नसल्यास त्या नावाचा अधिकारच रहात नाही.

♦ (म्हणे) ‘भीतीपोटी वन्दे मातरम् उच्चारणे म्हणजे मृतप्राय समाजाची ओळख !

भीतीने शरण जाणारे समाज स्वतःला हरवून बसतात. कुणी म्हणाले म्हणून ‘वन्दे मातरम्’ म्हणायला प्रारंभ करणे, ही मृतप्राय समाजाची ओळख आहे. आत्मविश्‍वास गमावल्यासारखे आहे. जिवंत समाज असेल, तर परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. (देशावर बाहेरील मुसलमान आक्रमकांनी केलेल्या आक्रमणानंतर अनेक हिंदूंनी भीतीपोटी इस्लाम स्वीकारला होता. त्यांचेच वंशज असणारे आज ‘वन्दे मातरम्’ म्हणण्याला भीती म्हणत आहेत, हा विनोदच म्हणावा लागेल ! – संपादक) मुसलमान समाजाने निराशेपासून दूर रहावे. निराशा कोणत्याही समाजासाठी विषासमान आहे. (मुसलमान निराश आहेत, हा शोध मदनी यांनी कसा लावला ? – संपादक)

♦ जिथे अत्याचार तिथे जिहाद !

१. शासन आणि माध्यमे एका पवित्र शब्दाला चुकीच्या अर्थाने जगासमोर मांडत आहेत. ‘जिहाद’ला विविध लेबल जोडून अपकीर्त केले जात आहे. (अपकीर्त शासन आणि माध्यमे नाही, तर मुसलमानच करत आहेत. मदनी हे सांगण्याऐवजी इतरांनाच दोषी ठरवत आहेत, यातून तेच मोठे जिहादी आहेत, असेच म्हणावे लागेल ! – संपादक)

२. जिहाद नेहमीच पवित्र असून इतरांच्या हितासाठीच सांगितला गेला आहे. जिथे अत्याचार असेल, तिथे जिहाद असेल. (असे आहे, तर भारतासह जगभरात इस्लामी आतंकवादी संघटना कोणत्या अत्याचारांच्या विरोधात जिहाद करत आहेत, हे मदनी यांनी सांगावे ! – संपादक)

३. धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही व्यवस्था असणार्‍या भारतात जिहादची चर्चा करण्याचे कारण नाही. येथे मुसलमान राज्यघटनेशी निष्ठावान आहेत. (काश्मीरमधील डॉक्टर आतंकवादी आक्रमण करत आहेत, ते राज्यघटनेशी निष्ठावान आहेत, असे मदनी यांना सांगायचे आहे का ? – संपादक)

४. जिहाद वैयक्तिक सूडाचा प्रकार नसून त्याविषयीचा निर्णय केवळ धार्मिक कायद्याने चालणारी सत्ता घेऊ शकते. लव्ह जिहाद, भूमी जिहाद आणि थुंकी जिहाद असे शब्द हे मुसलमानांचा अपमान करणारे आहेत. (हा अपमान अन्य धर्मीय नाही, तर मुसलमान अशा प्रकारची कृती करूनच करत आहेत. त्यांच्या विरोधात मदनी चकार शब्द काढत नाहीत. यातून त्यांचा याला पाठिंबा आहे, हेच स्पष्ट होते ! – संपादक)

५. इस्लामच्या विरोधकांनी जिहादला हिंसेचा अर्थ देऊन सादर केले आहे. इस्लाममध्ये जिहाद हा मुसलमानांसाठी एक पवित्र कर्तव्य मानला जातो. (असा पवित्र जिहाद कोणता मुसलमान कधी आणि कुठे करतो किंवा केला आहे, याचे उदाहरण मदनी यांनी द्यावे ! – संपादक)

६. नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, हे शासनाचे दायित्व असून ते न पाळल्यास दोष शासनाचाच आहे.

♦ देशातील ६० टक्के लोकांपर्यंत मुसलमानांनी पोचावे !

सध्या देशात १० टक्के लोक मुसलमानांच्या बाजूने आहेत, ३० टक्के त्यांच्या विरोधात आहेत आणि ६० टक्के लोक शांत आहेत. मुसलमानांनी या शांत वर्गाशी संवाद साधावा, आपली भूमिका स्पष्ट करावी; कारण हाच वर्ग त्यांच्या विरोधात वळला, तर गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते.

(म्हणे) ‘वन्दे मातरम्’ संपूर्ण देशावर लादणे योग्य नाही ! – ‘जमात-ए-इस्लामी हिंद’चे अध्यक्ष मौलाना सादातुल्लाह हुसैनी

‘जमात-ए-इस्लामी हिंद’चे अध्यक्ष मौलाना सादातुल्लाह हुसैनी यांनी मौलाना मदनी यांच्या विधानांवर म्हटले की,

‘वन्दे मातरम्’सारख्या विषयावर वाद निर्माण करणे अविवेकी आहे. प्रत्येक व्यक्तीस त्याच्या श्रद्धेनुसार जगण्याचा आणि त्याच्या पद्धतीने देशभक्ती व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. एकच घोषणा संपूर्ण देशावर लादणे योग्य नाही.