राज्यातील खनिज उत्खनन आणि रेती उत्खनन यांसंबंधीचे प्रश्न सोडवण्याचे अधिकार्‍यांना आदेश 

पणजी, ७ एप्रिल (वार्ता.) – राज्यात खनिज उत्खननासंबंधी खाण ‘लीज’धारकांनी (काही वर्षांच्या करारावर भूमी खाणकामासाठी घेतलेली आस्थापने) मांडलेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी, तसेच रेती उत्खननासंबंधी प्रश्न सोडवणे यांसाठी जिल्हाधिकार्‍यांपासून पर्यावरण विभागापर्यंत सर्व सरकारी विभागांना प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ७ एप्रिल या दिवशी राज्यातील खनिज व्यवसाय आणि रेती व्यवसाय यांसंबधी असलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारी अधिकार्‍यांची एक बैठक घेतली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.

रेती उत्खनन समुद्रकिनारपट्टी नियमन विभागाची अनुज्ञप्ती न मिळाल्याने रखडले

रेती उत्खनन सध्या केंद्रशासनाच्या अखत्यारित येणार्‍या समुद्रकिनारपट्टी नियमन विभागाची अनुज्ञप्ती न मिळाल्याने रखडले आहे. अनुज्ञप्ती मिळाल्यानंतर हा प्रश्न सुटणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पुढे म्हटले.

रेती उत्खननासाठी एक खिडकी योजना विचाराधीन

रेती उत्खनन प्रक्रियेसाठी एक खिडकी संमती प्रणाली राबवण्याचा विचार आहे. सध्या चिरेखाणीसंबंधी २८ अर्ज खाण आणि भूगर्भ संचालनालयाकडे संमतीसाठी प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे निर्देश खाण खात्याच्या उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत.