संपादकीय : अमेरिकेचे नवे कर धोरण डबघाईचे ! 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प आणि उद्योगपती एलन  मस्क यांनी अमेरिकेत आयात होणार्‍या वस्तू अन् सेवा यांवर भिन्न भिन्न करांची घोषणा केली आहे. त्यांच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी ५ एप्रिल या दिवशी अमेरिकेतील नागरिकांनी १ सहस्र २०० हून अधिक निषेधफेर्‍या काढल्या. याचा उद्देश रोजगारामध्ये कपात, अर्थव्यवस्था आणि मानवी हक्क यांसारख्या सूत्रांवर सरकारच्या निर्णयांचा निषेध करणे हा होता. या निषेधाला ‘हँड्स ऑफ’ असे नाव देण्यात आले आहे. ‘हँड्स ऑफ’ म्हणजे ‘आपल्या हक्कांपासून दूर रहाणे.’ या घोषणेचा उद्देश हे दाखवणे आहे की, निदर्शकांच्या अधिकारांवर कुणीही नियंत्रण ठेवू शकत नाही. या निषेध फेर्‍यांत १५० हून अधिक संघटना सहभागी झाल्या होत्या. यामध्ये नागरी हक्क संघटना, कामगार संघटना, LGBTQ (समलिंगी आदी) + स्वयंसेवक, काही प्रतिष्ठित आणि निवडणूक कर्मचारी यांचा समावेश होता. वॉशिंग्टन डीसीमधील नॅशनल मॉलवर, तसेच राज्यांच्या राजधानींमध्ये आणि सर्व ५० राज्यांमध्ये निदर्शने झाली. या निषेधात नागरी हक्क संघटना आणि कामगार संघटना, अशा १५० हून अधिक संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

ट्रम्प पुनर्विचार करणार का ?

आंदोलकांनी स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी प्रतिमेच्या तोंडावर प्रतिकात्मक पट्टी बांधून निषेध केला. अमेरिकेने बाहेरील देशांतून येणार्‍या वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवल्याने अमेरिकेत त्या वस्तूंचे भाव अधिक वाढतील. त्यामुळे याचा फटका बसू नये, यासाठी अमेरिकेतील नागरिकांनी २ दिवसांपासून अत्यावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठेत गर्दी केली आहे. यामध्ये हे लोक कपडे, चपला, बूट आणि वाहने मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत. अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवून एक प्रकारे स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे; कारण फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चीन, ब्रिटन या देशांनी आयात वस्तूंवरील टक्केवारी वाढवली आहे. त्यामुळे साहजिकच याचा फटका अमेरिकेलाही बसणार आहे. सध्या मंदीचे दिवस असल्याने ट्रम्प यांनी असा निर्णय घेणे अमेरिकेला जड जाऊ शकते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. याखेरीज अमेरिकेतील लोकच रस्त्यावर उतरून करवाढीच्या विरोधात आंदोलन करत असल्याने हे ट्रम्प प्रशासनाला आगामी निवडणुकीत धोकादायक मानले जाते. त्यामुळे ट्रम्प यांना त्यांनी घोषित केलेल्या धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे.

एलन मस्क हे अमेरिकेच्या ट्रम्प सरकारमध्ये सरकारी कार्यक्षमता विभागाचे प्रमुख आहेत. त्यांचा असा दावा आहे की, सरकारी यंत्रणा अल्प केल्याने म्हणजे कर्मचार्‍यांची संख्या अल्प केल्याने अब्जावधी डॉलर्सची बचत होईल. त्याच वेळी व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सामाजिक सुरक्षा आणि वैद्यकीय योजना यांसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहेत; परंतु डेमोक्रॅट्सना या योजनांचे लाभ अनधिकृत स्थलांतरितांपर्यंत पोचवायचे आहेत. २ एप्रिलला ट्रम्प यांनी इतर देशांवर परस्पर कर लादण्याची घोषणा केली होती. अमेरिकेने अनुमाने ६० देशांवर त्यांच्या करांच्या तुलनेत निम्मा कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ते २६ टक्के कराच्या परिणामाचे मूल्यांकन करत आहेत. एका अधिकार्‍याने सांगितले की, या कराचा काही क्षेत्रांवर परिणाम होईल; परंतु भारताची अर्थव्यवस्था ते सहन करू शकते. एका अधिकार्‍याने सांगितले की, ट्रम्प प्रशासनात अशी प्रावधाने आहेत की, जर भारताने अमेरिकेच्या चिंता दूर केल्या, तर त्याला शुल्कात काही सवलत मिळू शकते. भारत या दिशेने पावले उचलण्याचा विचार करत आहे.

शेअर बाजारात घसरण !

दुसरीकडे अमेरिकेच्या धोरणांमुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आहे. सेन्सेक्स ३ सहस्र २०० अंकांनी घसरला असून निफ्टीदेखील ४.५० टक्क्यांनी घसरून २१ सहस्र ८५० वर आला आहे. आशियाई बाजार १० टक्क्यांनी घसरला आहे. सेन्सेक्समधील सर्व ३० टक्के समभाग अल्प व्यापार करत आहेत. टाटा स्टील, टाटा मोटर्स आणि इन्फोसिस यांचे समभाग सुमारे १० टक्के घसरले आहेत. टेक महिंद्रा, एच्.सी.एल्. टेक आणि एल्. अँड टी. यांचे समभागही ८ टक्क्यांनी घसरले. जर करवाढीमुळे वस्तू महाग झाल्या, तर लोक वस्तूंची अल्प खरेदी करतील, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था मंदावू शकते. मागणी अल्प असल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतीही घसरल्या आहेत. हे कमकुवत आर्थिक हालचालींचे लक्षण आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला आहे. डॉनल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि जगभरातील बाजारपेठ यांत घसरण झाल्याविषयी म्हटले की, कधी कधी तुम्हाला काहीतरी बरे करण्यासाठी औषध घ्यावे लागते. या संभाषणात त्यांनी त्यांच्या करवाढीतून माघार घेण्याचे कोणतेही संकेत दिले नाहीत. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार ट्रम्प म्हणाले की, इतर देशांनी अमेरिकेला पुष्कळ वाईट वागणूक दिली; कारण आमचे नेतृत्व मूर्ख होते आणि त्यांनी हे होऊ दिले. बाजारपेठेत पुढे काय होईल, हे मी सांगू शकत नाही; पण आपला देश आता पुष्कळ भक्कम आहे. ट्रम्प प्रशासनातील माजी कोषागर सचिव स्कॉट बेसंट यांनी ‘एन्.बी.सी.’ला सांगितले की, ५० हून अधिक देशांनी ट्रम्प प्रशासनाशी कराविषयी संपर्क साधला आहे; परंतु कोणत्याही वाटाघाटीला वेळ लागेल.

ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेल्या कराहून इतर देशांवर याहून अधिक कर लावला आहे. भारत आणि त्याच्या अवतीभोवतीच्या देशांकडून अमेरिकेला निर्यात होणार्‍या पुष्कळशा वस्तू समानच आहेत. त्यामुळे काही अर्थतज्ञांचे मत असे आहे की, हा भारतासाठी आपत्कालीन लाभ ठरू शकतो, तसेच भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापक अन् विस्तृत द्विपक्षीय व्यापारी करार करण्याविषयी होत असलेल्या चर्चेला वेग आला आहे. हा करार अस्तित्वात आला, तर ट्रम्प यांनी घोषित केलेल्या भारतासंबंधीच्या करांमध्येही परिवर्तन होऊ शकते. भारताचे सध्याचे धोरण अमेरिकेशी जुळवून घेण्याचे आहे. हेच धोरण भारताच्या अन्य कोणत्याही सरकारला लागू करावे लागले असते. अमेरिकेच्या पूर्ण विरोधात भूमिका घेणे, म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान या देशांना घरबसल्या लाभ मिळवून देण्यासारखे आहे. हा धोका भारतातील कोणतेही सरकार पत्करू शकत नाही. सध्या जग तिसर्‍या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे. अमेरिका सोडून इतर देश रशियासमवेत युद्ध करण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रावर पुष्कळ पैसे व्यय करत आहेत, तसेच रशिया-युक्रेन, इस्रायल आणि हमास यांसह अमेरिका अन् इराणमधील हुती आतंकवादी यांच्यातही युद्ध चालू झाले आहे. या युद्धाची तीव्रता वाढल्यास त्याचा फटका अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वांत अधिक बसेल. अमेरिकेने घोषित केलेले कर धोरण अमेरिकेलाच डबघाईला घेऊन जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इतर देशांचीही अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. त्या वेळी अमेरिका सर्व देशांना लागू केलेले आयात कर अल्प करू शकेल; मात्र आताच अमेरिकेकडून आयात कर अल्प करण्याची अपेक्षा करणे, हे शहाणपणाचे ठरणारे नाही.