महाराष्ट्र मंदिर महासंघाची निवेदनाद्वारे मागणी !

नागपूर, १७ जानेवारी – देवस्थानांच्या भूमींच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘अँटी लँड ग्रॅबींग (प्रतिबंध) कायदा’ लागू करावा, तसेच ‘सिटीझन फॉर जस्टिस अँड पीस’ या हिंदुविरोधी संस्थेची सखोल चौकशी करून कारवाई करावी, याविषयीचे निवेदन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. अनुप खांडे यांना देण्यात आले. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस महासंचालक, पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त यांना पाठवण्यात आल्या.
‘सिटीझन फॉर जस्टिस अँड पीस’ या एन्.जी.ओ.ने शिर्डी येथे नुकत्याच झालेल्या तिसर्या महाराष्ट्र मंदिर परिषदेच्या विरोधात खोटी तक्रार प्रविष्ट केली. ही संस्था पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेने कार्यरत असल्याचे दिसून येते. यापूर्वीही या संस्थेविरोधात देशातील सर्वोच्च पातळीवरील व्यक्तींविरोधात खोटे आरोप करणे, साक्षीदारांना पैसे देऊन खोटी साक्ष द्यायला भाग पाडणे, आर्थिक गैरव्यवहार करणे या प्रकरणी तक्रारी प्रविष्ट केल्या गेल्या आहेत. अशा खोट्या तक्रारी करून ही संस्था सामाजिक आणि हिंदु धर्मविरोधी कारवायांमधून धार्मिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मंदिर परिषदेसारख्या सकारात्मक उपक्रमांना खोडा घालण्यासाठी संस्थेने खोटी तक्रार केली. या संस्थेच्या कारवायांमागे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय निधीचा वापर होत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे, त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी हिंदु संघटनांनी निवेदनातून केली.
निवेदन देतांना महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे नागपूर जिल्हा संयोजक श्री. दिलीप कुकडे, श्री. विक्रांत पलांदुरकर, श्री. नंदकुमार पिंपळे, श्री. रामनारायण मिश्र, श्री. चंद्रकांत भोपे, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. अतुल अर्वेनला, अधिवक्ता प्रशांत समर्थ, तसेच मंदिर विश्वस्त आणि हिंदु संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ‘प्रशासनाने योग्य ती नोंद घेऊन कारवाई करावी’, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.