भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वीपासून संयुक्त बंगाल प्रांताने सामाजिक सुधारणा, शिक्षण, धार्मिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता अन् देशभक्तीचे केंद्र म्हणून काम केले आहे. या प्रदेशाचे नाव या प्रदेशातील रहिवाशांवर आधारित आहे, जे बंगाली बोली बोलतात. हा प्रांत विविधतेने, समृद्ध, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक संसाधने यांनी परिपूर्ण आहे. परिणामी मोगलांपासून ब्रिटिशांपर्यंत या प्रदेशावर राज्य करण्यासाठी या प्रदेशाने अनेक धोरणात्मक धोरणे आणि वेगवेगळ्या राज्यकर्त्यांच्या हिंसाचाराचा सामना केला आहे.
१४ नोव्हेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘बंगालचा सुवर्णकाळ, बख्तियार खिलजीच्या आक्रमणामुळे बंगालची शांतता धोक्यात आणि ब्रिटीश राजवट टिकवण्यासाठी इंग्रजांनी फाळणीचे बीज रोवणे’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/854248.html
६. भारताला स्वातंत्र्य, फाळणी, पूर्व आणि पश्चिम बंगाल यांमध्ये हिंसाचार
प्रदीर्घ संघर्ष आणि बलीदान यानंतर वर्ष १९४७ मध्ये भारताला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले. त्या वेळी संपूर्ण देश स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत असतांना बंगालची जनता प्रचंड संकटात होती; कारण स्वातंत्र्याच्या काळात वर्ष १९०५च्या फाळणीप्रमाणेच धर्माच्या आधारावर बंगालची पुन्हा दोन भागात विभागणी झाली आणि या फाळणीला ‘रॅडक्लिफ लाईन’ने लोखंडी वळण दिले.
(सर सिरील रॅडक्लिफ यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील निश्चित केलेली सीमारेषा, म्हणजे ‘रॅडक्लिफ लाईन’ !) त्यासह आसामचा काही भाग, सिल्हेट, हिंदु बहुसंख्य चितगाव आणि त्रिपुराची सपाट भूमी पूर्व पाकिस्तानला देण्यात आला. परिणामी पुन्हा सामूहिक नरसंहार चालू झाला आणि लोकांना त्यांची मूळ भूमी सोडण्यास भाग पाडले गेले. तो काळातील सर्वांत गडद काळ होता.
बंगालमध्ये जेव्हा अनेक लोकांनी त्यांची मालमत्ता आणि जीव गमावला, तसेच त्यांना फार अल्पावधीत त्यांची घरे सोडण्यास भाग पाडले. एका अंदाजानुसार वर्ष १९४७ मध्ये फाळणीच्या वेळी पश्चिम बंगालची लोकसंख्या २१.२ दशलक्ष होती, ज्यापैकी ५.३ दशलक्ष किंवा अंदाजे २५ टक्के मुसलमान होते आणि पूर्व बंगालमध्ये ३९.१ दशलक्ष लोक होते, त्यापैकी १०.९४ दशलक्ष किंवा अंदाजे २८ टक्के हिंदू अल्पसंख्याक होते. या फाळणीमुळे अंदाजे २.२ दशलक्ष बंगाली हिंदूंना पाकिस्तानचे पूर्व बंगाल सोडून भारतात जाण्यास भाग पाडले गेले आणि १.९ दशलक्ष बंगाली मुसलमान भारत सोडून पाकिस्तानच्या पूर्व बंगालमध्ये गेले. तथापि वर्ष १९४७ मध्ये सोडलेले बहुतेक मुसलमान वर्ष १९५० मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या ‘लियाकत-नेहरू करारा’च्या आधी भारतात परतले.
वर्ष १९४७ मध्ये बंगालच्या पुढील फाळणीने एक नवीन टप्पा चालू केला, ज्याद्वारे पूर्व पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांचा छळ आणि तेथील कट्टरपंथी इस्लामी संघटनांच्या मार्गदर्शनाखाली मुसलमानेतरांचे निर्मूलन पुन्हा चालू झाले.
७. बांगलादेशाची निर्मिती
पूर्व पाकिस्तानच्या इतिहासात वर्ष १९४७ नंतर आणखी एक सर्वांत विनाशकारी टप्पा चालू झाला. पश्चिम पाकिस्तानने पूर्व पाकिस्तानी नेतृत्वाला राजकीय अधिकार देण्यास नकार दिला आणि परिणामी पूर्व पाकमधील सामान्य लोकांवर एक दुष्ट आक्रमण चालू केले. प्रथम मुसलमानेतर अल्पसंख्यांकांवर लक्ष केंद्रित केले. परिणामी पश्चिम पाकच्या या क्रूर, अमानवी कृत्याचा निषेध करण्यासाठी पूर्व पाकमधील सामान्य लोक एकत्र आले आणि संपूर्ण पूर्व भागात स्वातंत्र्य चळवळ उभी राहिली. मुसलमान नसलेल्या पूर्व पाकमधील अल्पसंख्यांकांनीही या लढ्यात भाग घेतला आणि निःस्वार्थ बलीदान दिले. अखेरीस वर्ष १९७१ मध्ये भारताच्या बिनशर्त लष्करी आणि राजकीय पाठिंब्याने ‘बांगलादेश’ या नवीन देशाच्या निर्मितीसह पूर्व पाकच्या स्वातंत्र्याची चळवळ संपली. या पालटामुळे बांगलादेशातील मुसलमानेतर अल्पसंख्यांकांना शांतता, एकता आणि सुरक्षिततेने जगण्याची आशा निर्माण झाली. प्रारंभीच्या टप्प्यावर शांतता आणि सुसंवाद कायम होता; परंतु कालांतराने तेही पालटू लागले. अखेरीस हे स्पष्ट झाले की, बांगलादेशातील मुसलमानेतर लोकसंख्या उद़्भवलेल्या कोणत्याही अंतर्गत राजकीय आणि प्रशासकीय अस्थिरतेसाठी गंभीरपणे फसले.
८. बांगलादेशात अल्पसंख्यांक असलेल्या हिंदूंवर सातत्याने होणारी आक्रमणे
फाळणी करून वेगळे होणे आणि प्रारंभीला ‘पूर्व पाकिस्तान’ म्हणून अन् सध्या ‘बांगलादेश’ म्हणून ओळखले जाणारे नवीन राष्ट्र निर्माण करण्याची कल्पना धर्मावर आधारित होती. या संदर्भात इस्लामी विचारसरणीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आणि त्याला ‘इस्लामी देश’ बनवले. त्यामुळे बांगलादेशातील मुसलमानेतर अल्पसंख्यांकांचे जीवन आणि मालमत्ता यांना नेहमीच मोठा धोका असतो. या संदर्भात राजकीय आणि प्रशासकीय रचना वेळोवेळी पालटत गेली; परंतु मुसलमानेतर लोकांच्या छळामुळे कोणताही पालट झाला नाही. उलट जेव्हा जेव्हा कट्टर इस्लामी शक्तींच्या गटांना प्रशासकीय सत्ता मिळाली, तेव्हा त्यांनी या भूमीतून मुसलमानेतर विचारधारा नष्ट करण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न केले.
बांगलादेशाच्या राज्यघटनेने त्यांना स्वतःचा धर्म आचरणात आणून जगण्याचा अधिकार दिला असेल; पण प्रत्यक्ष स्तरावर ते काम केले नाही आणि मुसलमानेतर अल्पसंख्यांकांचे हक्क वाचवण्यात ते असमर्थ ठरले. त्यामुळे अशा प्रकारचा हिंसाचार आणि छळ यांच्या विरोधात प्रतिकार निर्माण करण्यासाठी अनेक वेळा आंदोलने करण्यात आली; परंतु ते शक्ती आणि बंदूक यांच्या जोरावर दडपली गेली. अलीकडे बांगलादेशातील मुसलमानेतर अल्पसंख्यांक लोकसंख्येवरील छळ आणि हिंसाचाराची जुनी घटना ऑगस्ट २०२४च्या जनआंदोलनानंतर अन् सत्तापालटानंतर पुन्हा दिसली. सरकारी नोकर्यांमधील कोट्यांविरोधात विद्यार्थ्यांनी विरोध चालू केला होता, जो झपाट्याने वाढला. बांगलादेशासाठी मोठे संकट बनले आणि शेवटी तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडणे भाग पाडले.
सत्तापालटानंतर लगेचच अल्पसंख्यांकांवर देशभरात असंख्य आक्रमणे करण्यात आली. अल्पसंख्यांक अन् विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शने यांचा काहीही संबंध नसलेल्या परिस्थितीत मुसलमानेतर अल्पसंख्यांकांची प्रार्थनास्थळे, घरे, मालमत्ता आणि जीवन यांना नष्ट केले. या आक्रमणांमुळे बांगलादेशातील मुसलमानेतर अल्पसंख्यांकांवरील छळ आणि हिंसाचार यांचा ऐतिहासिक वारसा आठवला. त्यामुळे हा अत्याचार आणि हिंसाचार जागतिक समुदायासमोर दाखवून बांगलादेशातील अल्पसंख्यांकांना आधार देणे, ही काळाची मागणी आहे. (समाप्त)
– श्री. प्रसेनजीत देबनाथ, संशोधक साहाय्यक, संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव
(साभार : दैनिक ‘जळगाव तरुण भारत’, दिवाळी विशेषांक २०२४)