विद्यालयांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्यात गोवा देशात अव्वल क्रमांकावर

पणजी, २ नोव्हेंबर (वार्ता.) – विद्यालयांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असावीत, असा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने १२ वर्षांपूर्वी दिला होता. या आदेशांचे पालन गोव्यासह देहली, चंडीगड आणि पुद्दुचेरी येथेच झालेले आहे, तर जम्मू, काश्मीर आणि ईशान्येकडील काही राज्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा बरीच मागे आहेत. (असा आदेश खरेतर सर्वाेच्च न्यायालयाने द्यावा लागणे अपेक्षितच नव्हते. ही गोष्ट राज्यातील शिक्षण खाते आणि खासगी अन् अनुदानित विद्यालयांचे व्यवस्थापन यांच्याच लक्षात यायला हवी होती. आता न्यायालयाने आदेश देऊनही काही राज्यांत गेल्या १२ वर्षांत आदेशाची पूर्तता झाली नसेल, तर ते संतापजनकच आहे. केंद्रशासनाने यात लक्ष घालून संबंधितांवर कारवाई करायला हवी ! – संपादक)

सर्वाेच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम वर्ष २०११, पुन्हा वर्ष २०१२ आणि त्यानंतर वर्ष २०१४ मध्ये भारतातील राज्ये अन् केंद्रशासित प्रदेश यांना विद्यालयांतील मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. या सुविधेमुळे मुलींना शाळेत जाण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असा निष्कर्ष सर्वाेच्च न्यायालयाने काढला होता. जया ठाकूर यांनी जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून देशातील शाळांमध्ये असलेल्या स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि किशोरवयीन मुलींना पुरवण्यात आलेले ‘सॅनिटरी पॅड’ यांविषयी अहवाल मागितला होता. केंद्रशासनाने याविषयी सर्वाेच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यामध्ये देशातील ९७.५ टक्के सरकारी, सरकारी (अनुदानित) आणि खासगी शाळा यांमध्ये मुलींसाठी वेगळ्या स्वच्छतागृहांची सोय करून दिल्याचे म्हटले आहे. यात गोव्यासह देहली आणि चंडीगड येथे सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे १०० टक्के पालन करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.