भारताने आतंकवादाच्या विरोधात कठोर धोरण अवलंबण्याची आवश्यकता !

लेबनॉनवर इस्रायलने केलेल्या विनाशकारी बाँबस्फोटानंतर ‘हिजबुल्ला’ या आतंकवादी संघटनेचे आतंकवादी गुडघे टेकून बसले आहेत. ते आता मानवतेच्या आधारावर दयेची याचना करत आहेत; परंतु इस्रायलवर ८ सहस्र प्राणघातक शस्त्रांचा मारा केल्यानंतर हा पालट झाला आहे. यापूर्वी वर्ष २००६ मध्ये इस्रायलविरुद्ध झालेल्या भीषण युद्धात लेबनॉनला इस्रायलकडे शरणागती पत्करावी लागली होती आणि हिजबुल्लाकडून ‘ते इस्रायलविरुद्ध कोणत्याही प्रकारच्या शत्रुत्वात सहभागी होणार नाहीत अन् भविष्यात ते शांततेत रहातील’, असे आश्वासन घेतले होते. यानंतर लेबनॉन त्यांच्याशी उदारपणे आणि दयाळूपणे वागला होता; परंतु वर्ष २००६ च्या दारुण पराभवाच्या अपमानातून सावरल्यानंतर हिजबुल्लाने स्वतःचे मूळ स्वरूप धारण केले आणि इराणच्या कठपुतली प्रतिनिधी असलेल्या ‘हुती’ आणि ‘हमास’ यांसारख्या जिहादी संघटनांसह त्याने इस्रायलविरुद्ध पुन्हा बडगा उचलला. लेबनॉनच्या अकार्यक्षम कायदेशीर सरकारप्रमाणेच, येमेन आणि पॅलेस्टाईन येथील सरकारे त्यांच्या आतंकवादी संघटनांनी केलेल्या हिंसाचाराच्या नग्न नृत्याची साक्षीदार राहिली अन् याचे परिणाम आता सर्वांसमोर आहेत.

१. इस्रायलचे आतंकवादाविरुद्धचे धोरण भारतासाठी मार्गदर्शक

इस्रायल विरुद्ध हमास, हुती आणि हिजबुल्ला या ‘३ एच्’ जिहादी संघटना यांच्यात चालू असलेल्या युद्धाचे विश्लेषण आपल्या देशासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे; कारण भारताची स्थिती इस्रायलप्रमाणेच आहे. तथापि इस्रायल आणि भारत यांच्यात भूमी आणि आकाश यांच्याप्रमाणे मोठा भेद आहे. इस्रायल लष्करीदृष्ट्या आपल्यापेक्षा पुष्कळ वरचढ आहे. भारताची युद्धाविषयीची सिद्धता असूनही आपण इतके सुसज्ज नाही. ‘‘३ एच्’ नावाच्या जिहादींना आम्ही संपवू’, असे म्हणण्याचे धाडस इस्रायलमध्ये आहे; पण दुर्दैवाने आपल्याकडे त्या दृढनिश्चयाचा अभाव आहे. हेही खरे आहे की, इस्रायलची जवळजवळ संपूर्ण नागरी लोकसंख्या युद्धात प्रशिक्षित सैन्य आहे, याउलट आम्ही केवळ समूहाने शांतता गीते गात आहोत.

२. कुठे युद्धस्थितीला पाठिंबा देणारा इस्रायलचा विरोधी पक्ष आणि कुठे देशविरोधी कारवाया करणारा भारतातील विरोधी पक्ष !

आणखी एक महत्त्वाचे सूत्र, म्हणजे इस्रायलमधील विरोधी पक्ष उत्तरदायित्व घेऊन वागत आहेत आणि आज ते युद्ध मंत्रीमंडळाचा भाग आहेत. हे युद्ध मंत्रीमंडळ पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या युद्ध व्यवस्थापनास मनापासून पाठिंबा देते. याउलट भारतातील विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाच्या खर्‍या शत्रूंसारखे वागत देशविरोधी कारवाया करत आहेत. या विरोधी पक्षांचे नेते उघडपणे अशी विधाने करतात, ज्यामुळे समाजात जातीय आणि प्रादेशिक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यांच्यापैकी काही जण विदेशी दौर्‍यांमध्ये भारत आणि त्याच्या सांस्कृतिक अन् सामाजिक वारसा यांविषयीही विषारी गरळ ओकत आहेत.

दुर्दैवाने विविध प्रकारचे जिहाद, विदेशी लोकांची मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी आणि आतंकवाद यांसारख्या सर्वांत गंभीर समस्यांना सरकार स्वतःच संरक्षण देण्याचे दायित्व घेते. लोकांकडे कोणतीही शस्त्रे नसतात किंवा सशस्त्र जमावाच्या आक्रमणांना सामोरे जाण्यासाठी कोणतेही प्रशिक्षण नसते. त्यामुळे सर्वसाधारण लोक अशा हिंसक गटांचे लक्ष्य असतात.

३. संकटकाळात स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी एकजुटीने आवाज उठवण्याची आवश्यकता !

भारतीय राज्यघटनेची चांगली वैशिष्ट्ये आणि तोटे यांसह प्रामुख्याने विधीमंडळ, प्रशासन आणि न्यायपालिका या ३ संस्थांना देशात रहाणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाचे अन् मालमत्तेचे संरक्षण करण्ो बंधनकारक आहे. त्यामुळे या संस्थांनी सर्वसाधारण माणसाच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण केले पाहिजे. इतर गोष्टींची प्रतीक्षा पहाता येते; परंतु जीवन आणि मालमत्ता यांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रतीक्षा पहाता येत नाही. या संदर्भात आपण इस्रायलकडून धडा घेतला पाहिजे. हिंदूंच्या मोपला नरसंहारापासून फाळणीनंतरच्या सामूहिक हत्यांपर्यंत आणि त्यानंतर आपल्या लोकशाहीच्या वरील ३ अंगांच्या उदासीन वृत्तीमुळे प्रामुख्याने हिंदूंना पुष्कळ त्रास सहन करावा लागला आहे. या ३ घटनात्मक अंगांच्या साहाय्याची पर्वा न करता भारतियांनी आता एकजुटीने आवाज उठवून संकटकाळात स्वतःचे सरंक्षण करण्याची वेळ आली आहे !

– अधिवक्ता (डॉ.) एच्.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर, तेलंगाणा.