सध्‍या आरोग्‍य क्षेत्रातील व्‍यावसायिकांविरुद्धचा हिंसाचार वाढत आहे. तो रोखण्‍यासाठी संपर्क यंत्रणा असलेली सशस्‍त्र पथके नियुक्‍त करणे, ‘सीसीटीव्‍ही कॅमेरे’ लावणे यांखेरीज या लेखात दिलेल्‍या काही योजनांची कार्यवाही केली.
१. कारागृहातील कैद्यांसाठी ‘टेलिमेडिसीन’ (ऑनलाईन वैद्यकीय सल्‍ल्‍यासाठीची सुविधा) पद्धत
सार्वजनिक रुग्‍णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालये यांमध्‍ये काम करणारे आरोग्‍य व्‍यावसायिक अन् कर्मचारी कारागृहातील धोकादायक बंदिवानांच्‍या भीतीखाली वावरत असतात; कारण हे कैदी रुग्‍णालयात पुष्‍कळ काळ रहायला मिळावे, याची अनुमती मिळण्‍यासाठी रुग्‍णालयातील डॉक्‍टर्स आणि इतर कर्मचारी यांच्‍यावर दबाव आणतात. यामुळे शाब्‍द़िक चकमक होणे किंवा एखाद्याला सुर्‍याने भोसकणे वगैरे प्रकार घडलेले आहेत. याचा सामना करण्‍यासाठी मी वैद्यकीय शिक्षण सल्लागार असतांना वर्ष २०१६-१७ मध्‍ये कारागृहातील कैद्यांसाठी सत्र न्‍यायालयाला जोडण्‍यासाठी ‘व्‍हिडिओ लिंक’ची कार्यवाही केली आणि त्‍यांना ‘टेलिमेडिसीन’ सेवा पुरवण्‍याची व्‍यवस्‍था केली. वर्ष २०१७ ते २०२० या कालावधीत ही पद्धत चालू असतांना कारागृहातील डॉक्‍टर कैद्यांविषयीच्‍या तक्रारी थेट त्‍यांच्‍या समुपदेशकांना कोणताही व्‍यय न येता थेट सांगू शकत होते.
२. डिजिटल उत्तरीय पडताळणी
काही वेळा मृताच्‍या नातेवाइकांकडून मृतदेहाची शवविच्‍छेदन तपासणी करण्‍याची मागणी होते, तेव्‍हा ती प्रत्‍यक्ष न करता नवी देहली येथील ‘एम्‍स रुग्‍णालया’प्रमाणे ‘डिजिटल’ किंवा ‘व्‍हर्च्‍युअल ऑटोप्‍सी’ ही पद्धत वापरता येते. (‘व्‍हर्च्‍युअल ऑटोप्‍सी’, म्‍हणजे उच्‍च तंत्रज्ञानाची क्ष-किरण यंत्रे (हायटेक एक्‍स-रे) आणि ‘एम्.आर्.आय.’ यंत्राने मृतदेहाचे ‘स्‍कॅनिंग’ केले जाते. त्‍यातून मृत्‍यूच्‍या कारणांचा छडा लावणे सोपे होते. या प्रक्रियेत मृतदेहाला स्‍पर्श न करता शवविच्‍छेदन केले जाते. यालाच ‘डिजिटल उत्तरीय पडताळणी’, असेही म्‍हणतात.) या पद्धतीद्वारे अचूक निदान करता येऊन खोट्या तक्रारी टाळता येतात.
३. खासगी रुग्‍णालयांमध्‍ये सुरक्षेसाठी उपाययोजना
खासगी रुग्‍णालयांमध्‍ये मृत व्‍यक्‍तीचे नातेवाईक आरोग्‍य कर्मचार्‍यांकडे त्‍यांच्‍या मागण्‍या करतात किंवा धमकी देतात अथवा काही वेळा स्‍थानिक राजकारण्‍याच्‍या माध्‍यमातून आरोग्‍य कर्मचार्‍यांवर दबाव आणतात. यामुळे काही डॉक्‍टर्सना संरक्षणासाठी हत्‍यार वापरण्‍याची अनुज्ञप्‍ती घेणे आवश्‍यक वाटत आहे. हिंसाचाराविषयी विचार करतांना कायदेशीर उपाययोजना किंवा सशस्‍त्र संरक्षण याच्‍या पुढे जाऊन काहीतरी केले पाहिजे. यामध्‍ये आरोग्‍य कर्मचार्‍यांना नियमित प्रशिक्षण देणे, पायाभूत सुविधा सुधारणे, ‘सीसीटीव्‍ही कॅमेरे’ वगैरे सुरक्षेविषयी कडक उपाययोजना आणि कायद्याची कार्यवाही करण्‍यासाठी तक्रार करणे या महत्त्वाच्‍या गोष्‍टी आहेत.
४. रुग्‍ण आणि डॉक्‍टर यांच्‍यामधील विश्‍वास वाढण्‍यासाठी मान्‍यवर डॉक्‍टरांचे अभिप्राय
पुणे येथील हाडांचे प्रसिद्ध डॉ. संचेती यांचे म्‍हणणे आहे, ‘रुग्‍ण आणि डॉक्‍टर यांच्‍यामधील अविश्‍वास हा हिंसाचाराला कारणीभूत होतो. रुग्‍ण आणि त्‍यांचे कुटुंबीय यांना रुग्‍णावर करण्‍यात येणार्‍या उपचारांविषयी पूर्ण माहिती देऊन त्‍यांच्‍यामध्‍ये विश्‍वास निर्माण करून हिंसाचार टाळता येऊ शकतो.’ डॉ. श्रीकांत केळकर यांनी आरोग्‍य कर्मचार्‍यांसाठी प्रशिक्षण उपक्रम सिद्ध केले असून अनेक रुग्‍णालयातून त्‍याची कार्यवाही केली आहे. डॉक्‍टर आणि रुग्‍ण यांच्‍यामधील समजूतदारपणाच्‍या अभावामुळे कायदेशीर प्रश्‍न निर्माण होतात. त्‍यामुळे आरोग्‍य कर्मचारी हा बुद्धीमान आणि दुसर्‍याविषयी सहानुभूती वाटणारा असला पाहिजे.
५. हिंसाचार रोखण्‍यासाठी काही उपाययोजना !
अ. आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावर असलेल्‍या चांगल्‍या पद्धती कार्यवाहीत आणणे : अमेरिकेतील ‘लेबर्स ऑर्गनायझेशनल सेफ्‍टी अँड हेल्‍थकेअर फॅसिलिटीज’ यांच्‍याद्वारे ‘आरोग्‍य क्षेत्रातील हिंसाचाराला कसा प्रतिबंध करू शकतो ?’, याविषयी दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ‘ऑनलाईन’ उपलब्‍ध आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्‍ये व्‍यवस्‍थापनाची वचनबद्धता, कर्मचार्‍यांचा सहभाग, कामावरील परिस्‍थितीचे विश्‍लेषण, धोका ओळखून तो थांबवणे किंवा त्‍यावर नियंत्रण करणे, सुरक्षितता आणि आरोग्‍यविषयक प्रशिक्षण, नोंदी ठेवणे अन् कार्यक्रमाचे मूल्‍यांकन यांचा समावेश आहे. ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्‍यविषयक सुविधांविषयी मार्गदर्शक तत्त्वांची कार्यवाही केली पाहिजे, तसेच त्‍याचा प्रत्‍येक ६ मासांनी आढावा घेऊन आरोग्‍य क्षेत्रातील प्रश्‍नांविषयी आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावर असलेल्‍या चांगल्‍या पद्धती कार्यवाहीत आणल्‍या पाहिजेत.
आ. ‘संकटकालीन व्‍यवस्‍थापन समिती’ स्‍थापन करणे : सध्‍या ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने ‘तालुका किंवा जिल्‍हा पातळीवर ‘संकटकालीन व्‍यवस्‍थापन समिती’ स्‍थापन कराव्‍यात’, अशी सूचना केली आहे. या समितीमध्‍ये डॉक्‍टर्स, सामाजिक कार्यकर्ते, कायदेविषयक व्‍यावसायिक, राजकारणी आणि पत्रकार यांचा समावेश असावा. ही समिती एखाद्या प्रकरणामध्‍ये बारकाईने अन्‍वेषण करण्‍यासाठी पोलिसांसमवेत काम करील आणि त्‍यामुळे आरोग्‍य कर्मचार्‍यांवरील कायदेशीर कारवाईला प्रतिबंध करता येईल. ही समिती पत्रकारांना ‘कोणत्‍या प्रकारच्‍या प्रकरणांची खळबळजनक वार्ता करू नये’, याविषयी मार्गदर्शन करील.
इ. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेले निर्देश : सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ‘मार्टीन डिसोझा विरुद्ध महंमद इस्‍फाक’च्‍या खटल्‍याच्‍या निकालामध्‍ये ‘खटल्‍याचे निर्देशांक पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत पोलिसांनी डॉक्‍टरांची सतावणूक करू नये’, अशी चेतावणी दिली आहे. केंद्रीय वाहतूक खात्‍याने सुधारणा केल्‍यानुसार कोणतीही अपेक्षा न ठेवता अपघातामध्‍ये घायाळ झाल्‍याविषयी माहिती देणार्‍यांमध्‍ये आरोग्‍य कर्मचार्‍यांना प्राधान्‍य दिले पाहिजे, तसेच पोलिसांनी एखाद्याचा जीव वाचवण्‍यासाठी प्राधान्‍य देणार्‍या अशा लोकांवर संशय घेऊ नये. संबंधित सर्वांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांना चिकटून राहिल्‍यास, तसेच आरोग्‍य कर्मचार्‍यांनी स्‍वतःचे परीक्षण करून त्‍यांच्‍या पद्धतींमध्‍ये सुधारणा आणून त्‍याचे काही कालावधीने निरीक्षण केले, तर अशा प्रकारच्‍या हिंसाचाराविरुद्ध दृश्‍य स्‍वरूपात परिणाम दिसेल.
ई. खासगी रुग्‍णालयांतील आरोग्‍य कर्मचार्‍यांसाठी प्रशिक्षण : हिंसाचाराविषयी विचार करण्‍यासाठी महाराष्‍ट्रातील निवृत्त पोलीस अधिकार्‍यांनी स्‍थापन केलेल्‍या ‘कोअर इंडिया इन्‍स्‍टिट्यूट ऑफ लिगल मेडिसीन’ (सी.आय.आय.ए.एम्.) या संस्‍थेने त्‍वरित प्रतिसाद देण्‍यासाठी पथके सिद्ध केली आहेत. जमावाला नियंत्रण करणे, जमावाची मानसिकता हाताळणे यांविषयी कौशल्‍य असलेल्‍या या पथकांमधील सदस्‍य ‘महत्त्वाची स्‍थिती कशी हाताळावी ?’, याविषयी आरोग्‍य क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देतील. सुरक्षितता आणि मानसिक शांती यांची खात्री करण्‍यासाठी खासगी रुग्‍णालयांतील आरोग्‍य कर्मचार्‍यांनी या प्रशिक्षणात भाग घेतला पाहिजे.
या सर्वांचा एकंदर निष्‍कर्ष काढला, तर केवळ कायदा कार्यवाहीत आणल्‍याने हिंसाचार बंद होणार नाही. आरोग्‍यविषयक काम करणार्‍या संस्‍थांनी सर्व भागधारकांना यामध्‍ये समाविष्‍ट करून आणीबाणीच्‍या परिस्‍थितीला तोंड देण्‍यासाठी स्‍पष्‍ट धोरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सिद्ध करून त्‍याचा कायदेशीर गोष्‍टींशी समन्‍वय राखला पाहिजे.
– श्री. प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक, मुंबई.
उत्तरप्रदेशमधील अलाहबाद उच्‍च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या सत्यवचनांचे पडसाद !
गोव्याच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये योगदान देणारे स्वातंत्र्यसैनिक
‘सनबर्न’ गोव्यात का नको ?
‘कट कमिशन’च्‍या नावाने रुग्णांना लुटण्याचा प्रकार थांबण्यासाठी सरकारने कठोर कायदा करावा ! – राम कदम, आमदार भाजप
Russia Cancer Vaccine : रशियाने सिद्ध केली कर्करोगावर उपचार करणारी लस
भित्तीशिल्प कि कबर ?