आर्थिक देवाणघेवाण आणि फसवणूक यासंबंधी पोलिसांना अधिकार देणे अपेक्षित !

‘गेल्या १० वर्षांमध्ये समाजाचा आर्थिक स्तर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. आजकाल १०-२० लाख रुपये लोक एकमेकांना सहज देतात. एकेकाळी ही रक्कम प्रचंड मोठी वाटायची. अधिकोषामध्ये या रकमेसाठी कर्ज मिळण्यासाठी आवेदन केलेले असायचे. वर्ष १९९० ते १९९२ च्या सुमारास या रकमेत पुण्यासारख्या ठिकाणी ९ मोठमोठ्या सदनिका विकत मिळायच्या, असो. कालानुरूप असे पालट होतच रहाणार. कायद्याचा अभ्यास करतांना आणि व्यवसाय करतांना काही आर्थिक फसवणुकीच्या स्वरूपाची प्रकरणे कानावर पडायची. सध्या अशा प्रकरणाचे जणू काही पेवच फुटले आहे की काय ? अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

१. पैसे उसनवारीने देण्यामध्ये होणारी प्रक्रिया आणि प्रत्यक्षात येणारी अडचण

प्रत्येक ८ दिवसांनी ओळखीचे, परिचयाचे, नातेवाईक यांच्याविषयी अशा घटना घडत आहेत, असे उघडकीस येत आहे. ती घटना म्हणजे एखाद्याने दुसर्‍या ओळखीच्या व्यक्तीला, जवळच्या मित्र/मैत्रिणीला हात उसने १०-१५ लाख रुपये देणे. मग ते कामासाठी असो, धंद्यामध्ये साहाय्य करण्यासाठी असो किंवा थोड्या चढ्या व्याजाच्या आमिषापोटी असो. मग ती रक्कम ‘नेफ्ट’ किंवा ‘आर्.टी.जी.एस्.’ (अधिकोषाद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पैसे हस्तांतरित करणे) अथवा अर्धी रोख रक्कम आणि अर्धी अधिकोषाच्या माध्यमातून हस्तांतरित करणे, अशा कोणत्याही प्रकारे दिले जातात. देवाण-घेवाण कायदेशीर असावी; म्हणून ‘स्टँप पेपर’वर ‘सामंजस्य करार’ (एम्.ओ.यू.) केले जातात किंवा वचनपत्राच्या (‘प्रॉमिसरी नोट’च्या) माध्यमातून लिखापढी केली जाते. साक्षीदारांच्या स्वाक्षर्‍या घेतल्या जातात. अगदी भरीस भर म्हणून पुढच्या दिनांकांचे धनादेश (पोस्ट डेटेड चेक्स) सुद्धा घेतले जातात. जी व्यक्ती पैसे घेत असते, ती प्रारंभीला इतकी प्रामाणिक असते, अगदी तिच्यासारखा सहृदयी, सद्विचारी, नाकासमोर चालणारा, शब्दाला पक्का जगात दुसरा शोधून सापडणार नाही, अशी काही त्या व्यक्तीची वागणूक असते. ‘उद्या काही अघटीत घडले, तर मी माझे घरदार विकून सर्व पैसे सहज परत करू शकतो’, अशी ठोस आश्वासनेही अशी व्यक्ती देत असते. त्यामुळे असे व्यवहार करतांना एखाद दुसर्‍यावर चटकन विश्वास ठेवतो आणि व्यवहार करतो.

पैसे देणार्‍यांना असे वाटते की, आपण ‘सामंजस्य करार’ हा ‘स्टँप पेपर’वर केलेला आहे. त्यामुळे कुठेतरी लिखापढी आहे आणि ते योग्यच असते. त्यानंतर काही काळानंतर ज्या व्यक्तीने पैसे घेतलेले असतात, तिच्या वर्तणुकीत जरा जरा पालट व्हायला लागतो. वेळेवर हप्ते दिले जात नाहीत. प्रारंभीला अगदी वेळेवर ही मंडळी मुद्दल अथवा ठरलेले व्याज परत करतात. नंतर यात पालट व्हायला लागतो, हप्ते चुकू लागतात. ती व्यक्ती पुढे पुढे भ्रमणभाष घेणे बंद करते. लघुसंदेश पाठवतो. पुढे ज्याने पैसे दिले आहेत, त्या व्यक्तीला हळूहळू लक्षात यायला लागते की, स्वतःची फसवणूक झालेली आहे; परंतु तो हतबल असतो. नातेसंबंध तुटू नये; म्हणून तो अजून सहन करत रहातो. मग एके दिवशी तो व्यक्तीच्या घरी जातो आणि परत मिळतात ती आश्वासने ! असे करत करत काळ लोटतो.

ज्याने पैसे घेतलेले असतात, तो त्याच्या अपयशाचा पाढा वाचायला लागतो आणि सहानुभूती मिळवायचा प्रयत्न करतो. अजून काही काळ परत लोटतो. ज्याने पैसे दिलेले आहेत, त्याच्या घरातून दबाव वाढायला लागतो. मग एक दिवस भांडण/ताणतणाव निर्माण होतो. भरीस भर म्हणजे ज्याने पैसे घेतलेले आहेत, तो असे म्हणतो, ‘सध्या त्याच्याकडे द्यायला काहीच नाही. काय करायचे ते कर. मी कारावासातही जायला सिद्ध आहे.’ येथून पुढे खरी अडचण चालू होते की, आता वसुली कशी करायची ? ज्याने पैसे दिले आहेत, त्याला काय करावे, ते कळत नाही. मग तो अधिवक्त्याच्या कार्यालयाची पायरी चढतो.

२. अधिवक्ते आणि पोलीस यांच्याकडे गेल्यावर होणारी स्थिती

खरे तर याविषयी अधिवक्ते आणि पोलीसही फार काही करू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे गेले की, ते म्हणतात, ‘हे दिवाणी न्यायालयाचे प्रकरण आहे. तिकडे याचिका करा.’ जर धनादेश वटले नाहीत, तर ठराविक मुदतीमध्येच न्यायालयात खटला प्रविष्ट (दाखल) करावा लागतो. नाही तर पुढे खटला प्रविष्ट करता येत नाही. जर त्या व्यक्तीशी भांडण करावयास त्याच्या घरी गेलो, तरी काहीही खोटी कारणे सांगून वा धमकावले किंवा विनयभंग केला इत्यादी खोट्या पोलीस तक्रारी करण्याची भीती असतेच.

३. विशेष प्राधिकरण / समिती / आयोग यांनी करावयाच्या कृती

सरकारने या प्रकरणांविषयी पुढाकार घेऊन एक विशेष प्राधिकरण / समिती / आयोग नेमावा, असे सुचवावेसे वाटते.

अ. अशा तक्रारी प्रविष्ट करून घेणे आणि त्यावर कार्यवाही करणे, याचे विशेष अधिकार तालुक्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये द्यावेत.

आ. प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये ‘आर्थिक तक्रार निवारण कक्ष’ स्थापन करावेत.

इ. ज्या व्यक्तीची अशी फसवणूक झालेली आहे वा होत आहे, त्या व्यक्तीने आवश्यक ती कागदपत्रे किंवा पुरावे तिथे प्रविष्ट करावेत आणि अदखलपात्र गुन्ह्याच्या अंतर्गत तक्रार नोंदवावी.

ई. पोलिसांना त्या व्यक्तीला आणि त्याच्या कुटुंबियांना तिथे उपस्थित करण्याचा अधिकार द्यावा. जर ती व्यक्ती यायला टाळाटाळ करत असेल, तर त्याला त्याच्या घरातून घेऊन येण्याचे अधिकार, तसेच तो पसार झाला असेल, तर त्याचा भ्रमणभाष ‘ट्रॅक’ (मागोवा)  घेऊन त्याला पोलीस ठाण्यात घेऊन आणण्याची यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याने यासाठी वॉरंट काढावे. यात दिवाणी किंवा गुन्हेगारी असा भेदभाव असू नये.

उ. समोरासमोर बसवून ‘इन कॅमेरा’ (ध्वनीचित्रकासमोर) दोन्ही बाजूंचे समुपदेशन करून योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी पोलिसांनी साहाय्य करावे आणि काय ठरत आहे, याचा लेखी तपशील त्यांनी आर्थिक गुन्हे आयोगाला सादर करावा. या विषयात कोणत्याही अधिवक्त्यांना सहभाग घ्यायला मनाई करावी.

ऊ. या प्रकरणांमध्ये मध्यस्थींचे विशेषाधिकार पोलिसांना दिले पाहिजेत. पोलिसांनी नवीन नियम आणि अटी घालून पैसे परतफेड करणार्‍याला काही मुदत (लेखी स्वरूपात) दिली पाहिजे. जर करार/अटी पाळल्या गेल्या नाहीत, तर ते प्रकरण आर्थिक गुन्हे आयोगाच्या ‘जलदगती न्यायालया’त चालवले पाहिजे आणि एक मासाच्या आत न्यायनिवाडा करून संबंधितांना कारागृहात टाकले पाहिजे. ‘कारागृहात जाऊन बसतो आणि प्रत्यक्षात कारागृहात जाणे’, या दोन्ही गोष्टी पुष्कळ वेगळ्या आहेत. ‘एक जण आत गेला, तर १० लोक सुधारतात’, असा प्रघात आहे.

येथे कुणालाही उगाच त्रास देणे, हा हेतू नसून ज्याने पैसे दिले होते, त्याला ठराविक कालावधीत का होईना, त्याचे पैसे मिळाले पाहिजेत, हा हेतू आहे. ‘तारीख पे तारीख (दिनांकावर दिनांक)’, ‘काही होत नाही रे’, अशी जी भावना समाजात वाढीस लागलेली आहे, ती या निमित्ताने रहित होईल. ज्या लोकांनी त्यांच्या जवळच्या; परंतु कालांतराने निगरगट्ट झालेल्या व्यक्तींकडून पैसे परत मिळण्यासाठी जो लढा उभारलेला आहे, त्याला खर्‍या अर्थाने बळ मिळेल. राज्य सरकार अशा प्रकारच्या प्रक्रियेसाठी विधीमंडळातून कायदेशीर आदेश काढून जनतेच्या साहाय्यासाठी असे कक्ष नक्कीच उभे करू शकते. आर्थिक देवाणघेवाण फसवणूक प्रकरणी पोलिसांना अधिकार मिळणे, हेच महत्त्वाचे !’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.