वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत घोषणा

नवी देहली – आता कर्करोगावरील औषधांवर १२ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के एवढा वस्तू आणि सेवा कर (जीएस्टी) आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आता अल्प किंमतीत औषधे उपलब्ध होणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सप्टेंबर या दिवशी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची ५४ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
धार्मिक यात्रा करणार्यांना दिलासा
या बैठकीत धार्मिक यात्रा करणार्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. धार्मिक यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवेचा वापर केल्यास आता १८ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के जीएस्टी द्यावा लागणार आहे. उत्तराखंडचे अर्थमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यांनी वृत्तसंस्थेला ही माहिती दिली. ते म्हणाले, जीएस्टी परिषदेने आमची मागणी मान्य केली आहे. ही सुविधा ‘शेअरिंग हेलिकॉप्टर सेवा’ (अनेक प्रवासी असलेले हेलिकॉप्टर) घेणार्यांनाच मिळणार आहे. ‘चार्टर्ड हेलिकॉप्टर सेवे’चा (विशेष हेलिकॉप्टरचा) लाभ घेतल्यास १८ टक्के एवढाच जीएस्टी भरावा लागेल.
आरोग्य आणि जीवन विम्यासंदर्भात निर्णय नाही
वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत आरोग्य विमा आणि जीवन विमा यांच्या हफ्त्यासाठी लागणारा कर कमी करण्यासंदर्भात चर्चा झाली; परंतु त्यावर कुठलाही निर्णय होऊ शकला नाही. यानंतर हे प्रकरण अधिक अभ्यासासाठी मंत्रीगटाकडे पाठवण्यात आले. त्यांना ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत त्यांचा अहवाल सादर करावा लागेल. त्यामुले यावर आता नोव्हेंबर २०२४ मध्ये होणार्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत चर्चा होईल.
यासह वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने सध्या शैक्षणिक संस्थांना संशोधनासाठी मिळणार्या अनुदानावरील कराचे सूत्रही ‘फिटमेंट समिती’कडे पाठवले आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर परिषद यासंदर्भात निर्णय घेईल. ऑनलाइन पेमेंटवरील वस्तू आणि सेवा कराचे प्रकरणही याच समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. या समितीमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांखेरीज सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश आहे.
डॉक्टरांनी ८ सहस्र रुपये घेऊन हाड जोडले; पण उर्वरित रक्कम न मिळाल्याने ते पुन्हा तोडल्याचा आरोप !
बेंगळुरूमध्ये कचरा वेचणार्या सैबुलने विद्यार्थिनीवर केला बलात्काराचा प्रयत्न !
Mateen Patel : ए.आय.एम्.आय.ए.चा नगरसेवक मतीन पटेल याची पुन्हा चौकशी
Gujrat Crackdown Illegals Bangladeshi : गुजरातमध्ये घुसखोरांविरुद्ध ‘ऑपरेशन डेल्टा हंट’ : २ दिवसांत ५०१ बांगलादेशी नागरिकांना अटक !
राज्यात मुसलमानांना ५ मंत्रीपदे न दिल्यास आमची शक्ती दाखवू !
Vande Mataram : बंगालमधील मदरशांमध्ये ‘वन्दे मातरम्’ अनिवार्य करण्यावर ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चा आक्षेप