Karnataka PSI Death Case : पोलीस उपनिरीक्षकाच्या आकस्मिक मृत्यूला काँग्रेसचे आमदार उत्तरदायी असल्यावरून गुन्हा नोंद !

  • यादगिरी (कर्नाटक) येथील घटना

  • उपनिरीक्षकाच्या पत्नीकडून गंभीर आरोप : आमदाराने ३० लाख रुपयांची केली होती पतीकडे मागणी, ताणातून आला हृदयविकाराचा झटका !

पोलीस उपनिरीक्षक परशुराम

यादगिरी (कर्नाटक) – येथील पोलीस उपनिरीक्षक परशुराम यांचा नुकताच हृदयविकाराच्या झटक्याने आकस्मिक मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूमागे आमदार चन्नारेड्डी पाटील आणि त्यांचा मुलगा सन्निरेड्डी यांचा हात असल्याचे सांगत त्यांच्या पत्नीने तक्रार केली होती. यावरून आमदार आणि मुलगा यांच्याविरुद्ध यादगिरी शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

१. उपनिरीक्षक परशुराम यांच्या पत्नी श्‍वेता यांनी सांगितले की, आमदार आणि त्यांचा मुलगा यांच्या सततच्या दडपणामुळे माझे पती मानसिक नैराश्याला बळी पडले होते. तसेच त्यांचे स्थानांतर हेही नियमबाह्यच होते. ‘माझ्यावर अन्याय झाला आहे. आमदार आणि त्यांचा मुलगा यांनी पोलीस ठाण्यात मला कायम ठेवण्यासाठी ३० लाख रुपयांची मागणी केली होती. मी पैसे देऊ न शकल्यामुळे त्यांनी माझे स्थानांतर केले’, असे माझ्या पतीने मला सांगितले होते, असा आरोपही पत्नी श्‍वेता यांनी तक्रारीत केला आहे.

२. अशात परशुराम यांच्या मृत्यूचे प्रकरण गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत. प्रकरणाचे सखोल अन्वेषण करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना गृहमंत्रालयाने पत्र लिहून अन्वेषण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

चन्नारेड्डी पाटील यांनी तात्काळ आमदार पदाचे त्यागपत्र द्यावे ! – भाजप

भाजपचे आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांनी ‘एक्स’वरून पोस्ट करत लिहिले की, एका दलित अधिकार्‍याच्या स्थानांतरासाठी दबाव टाकून दडपण आणल्याविषयी चन्नारेड्डी यांच्या विरोधात दलित अत्याचार कायद्यांतर्गत पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला आहे. असे आमदार एका अधिकार्‍याच्या मृत्यूला अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत आहेत. चन्नारेड्डी यांनी तात्काळ या मृत्यूचे नैतिक दायित्व घेऊन आमदार पदाचे त्यागपत्र द्यावे.

संपादकीय भूमिका

काँग्रेस गुन्हेगारांचा भरणा असलेला पक्ष म्हणून सर्वश्रूत आहे. तसेच भ्रष्टाचारामध्येही तिचा हात कुणीच पकडू शकत नाही. आता या प्रकरणीही संबंधित आमदाराची कसून चौकशी करून त्याला मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याखाली कठोर शिक्षा केली पाहिजे ! राज्यात काँग्रेसची सत्ता असल्याने हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सुपुर्द करणेच आवश्यक !