शेतकर्‍यांना कर्जमाफी आणि ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ यांची घोषणा !

  • विधानसभेत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून वर्ष २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर

  • वारकरी बांधवांसाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळा’ची स्थापना !

मुंबई, २८ जून (वार्ता.) – उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २८ जून या दिवशी वर्ष २०२४-२५ चा २० सहस्र ५१ कोटी रुपयांचा महसुली तूट असलेला अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. सत्ताधार्‍यांनी अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत.  सरकारने ‘युनेस्को’कडे ‘पंढरीच्या वारीला ‘जागतिक वारसा’, असे घोषित करावे’, अशी मागणी केली आहे, तसेच वारकरी बांधवांसाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’, स्थापन करण्यात येणार आहे. यासह राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांना संपूर्ण वीजमाफी करण्याची घोषणाही केली आहे. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ चालू करणार असून याद्वारे महिलांना प्रतिमहिना १ सहस्र ५०० रुपये मिळणार आहेत.

अर्थसंकल्पात केलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणा !

१. पंढरपूरच्या वारीला जाणार्‍या मुख्य पालख्यांतील दिंड्यांना प्रति दिंडी २० सहस्र रुपये, तर ‘निर्मल वारी’साठी ३६ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येईल. मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू ते पंढरपूर आणि आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी मार्गांवरील सर्व वारकर्‍यांची आरोग्य पडताळणी आणि विनामूल्य औषधोपचार करण्यात येतील.

२. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय, तसेच कृषी विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी ८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणार्‍या इतर मागासवर्ग, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क यांत १०० टक्के प्रतिपूर्ती देण्यात येईल. या निर्णयाचा अंदाजे २ लाख ५ सहस्र ४९९ मुलींना लाभ होईल. यासाठी अनुमाने २ सहस्र कोटी रुपयांचा भार आहे.

३. ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने’च्या अंतर्गत वर्षाला घरटी ३ गॅस सिलेंडर विनामूल्य देणार असून ५२ लाख १६ सहस्र ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना याचा लाभ होईल.

४. वर्ष २०२३ मध्ये राज्यातील ४० तालुक्यांत दुष्काळ, तर १ सहस्र २१ महसूल मंडळांत दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे. दुष्काळाचे पंचनामे जलद व्हावेत, यासाठी नागपूर येथे ई-पंचनामा घेण्याची चाचणी यशस्वी झाल्याने ही पद्धत राज्यभर लागू करण्यात येणार आहे.