डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येच्या निकालपत्राचे विश्लेषण !

१. तथाकथित पुरोगाम्यांच्या हत्यांमध्ये हिंदुत्वनिष्ठांना गोवण्याचे षड्यंत्र

‘वर्ष २०१३ मध्ये पुण्यात झालेली डॉ. दाभोलकर यांची हत्या, वर्ष २०१५ या वर्षी कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापूर येथे आणि प्रा. एम्.एम्. कलबुर्गी यांची बेंगळुरू येथे झालेली हत्या, तसेच २०१७ या वर्षी बेंगळुरू येथे पत्रकार गौरी लंकेश यांची झालेली हत्या, म्हणजे बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांना संपवण्याचा काही हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या व्यापक षड्यंत्राचा एक भाग होता’, असे एक कथानक गेल्या काही वर्षांत देशातील प्रमुख प्रसारमाध्यमांनी सर्वत्र प्रसारित केले आहे. प्रत्यक्षात या खटल्यातील सर्व संशयित आरोपी हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते आहेत. गेली ५ वर्षे मी या चारही हत्यांचे अन्वेषण आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांचा सखोल अभ्यास करत आहे. या हत्यांच्या संदर्भात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (‘सीबीआय’ने) प्रविष्ट केलेली आरोपपत्रे, प्रथमदर्शी अहवालाच्या प्रती (एफ्.आय.आर्.), प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे जबाब आणि संबंधित न्यायालयाचे निवाडे यांचा सखोल अभ्यास केला. त्यानंतर मी या विषयासंदर्भात २ पुस्तकेही प्रकाशित केली आहेत. गेल्या ४ वर्षांत या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या लोकांविरुद्धचे पुरावे तकलादू असल्याचे माझ्या लक्षात आले. या हत्या ‘एका षड्यंत्राचा भाग आहेत’, याचा काहीही सबळ पुरावा नाही. त्यामुळे यातील संशयित आरोपींची निर्दाेष सुटका होणे अपेक्षित होते. या सूत्राच्या दृष्टीने काही अंशी माझा अंदाज खरा ठरला.

२. पुणे न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर काही अनुत्तरित प्रश्न

नास्तिकतावादी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या पुण्यात झालेल्या हत्येनंतर ११ वर्षांनी तेथील सीबीआयच्या न्यायालयाने या प्रकरणाचा निवाडा केला. न्यायालयाने या प्रकरणातील संशयित आरोपी अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, श्री. विक्रम भावे आणि डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांची निर्दाेष मुक्तता केली, तर श्री. शरद कळसकर आणि श्री. सचिन अंदुरे यांना दाभोलकर हत्याप्रकरणी दोषी ठरवले. न्यायालयाने पाचही आरोपींची ‘बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम’ (यूएपीए) अंर्तगत आरोप आणि हत्येचा कट रचण्याचे आरोप यांतून मुक्तता केली आहे. असे असूनही न्यायालयाच्या निवाड्याचा अभ्यास केल्यावर त्यातून कित्येक प्रश्न अनुत्तरित रहातात आणि निश्चितच गंभीर चिंता निर्माण करतात, असे लक्षात येते. सरकारी पक्षाने किरण कांबळे आणि विनय केळकर यांना मुख्य साक्षीदार म्हणून न्यायालयात सादर केले होते. त्यांच्या साक्षीवरूनच शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना न्यायालयाने दाभोलकरांच्या हत्येचे दोषी मानले आहे. मला ‘या साक्षीदारांचे जबाब हे विश्वसनीय नाहीत’, असे वाटते. संपूर्ण देशभरात या हत्येतील संशयितांची छायाचित्रे दूरचित्रवाणीवर दाखवण्यात येत होती. त्या वेळी ती या साक्षीदारांनीही पाहिली असावीत. केळकर आणि कांबळे या दोन साक्षीदारांनी संशयितांचे छायाचित्र ओळखण्याची केलेली प्रक्रिया प्रामाणिक वाटत नाही. त्यामुळे ‘केंद्रीय अन्वेषण विभागाने’सारख्या अन्वेषण विभागाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

३. अन्वेषण यंत्रणांचा गलथानपणा

अ. या सूत्राशी सन्माननीय न्यायाधीश सहमत नाहीत. निकालपत्रात ते म्हणतात, ‘पी.डब्लू. ६ (किरण कांबळे) आणि पी.डब्लू. १४ (विनय केळकर) यांनी संशयित आरोपी क्रमांक २ आणि ३ यांची छायाचित्रे वृत्तपत्रात पाहिल्याचे मान्य केले आहे. अशा प्रकारे संशयितांची छायाचित्रे वृत्तपत्रात प्रकाशित करणे, हा अन्वेषण विभागांचा गलथानपणा आहे; मात्र हे सर्वस्वी वेगळे सूत्र आहे.’ ते पुढे म्हणतात, ‘विनय केळकर यांच्या उलटतपासणीच्या वेळी त्यांनी वर्णन केल्यानुसार सिद्ध करण्यात आलेले आरोपींचे रेखाचित्र आणि त्यांचे प्रत्यक्ष छायाचित्र जुळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.’

आ. विनय केळकर यांनी दिलेल्या प्रत्यक्षदर्शी जबाबाचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात येते की, त्यांना दाखवण्यात आलेल्या छायाचित्रातून ते संशयित आरोपीला निश्चितपणे ओळखू शकलेले नाहीत. कळसकर यांच्या छायाचित्रावर त्यांनी दिलेला जबाब पुढीलप्रमाणे आहे –

‘मी विनय केळकर असे घोषित करतो की, हत्येची घटना ५ वर्षांपूर्वी घडली आहे. हा प्रसंग मी जेथे होतो, त्यापासून पुष्कळ दूर घडला होता. संशयितांचे तोंडवळे (चेहरे) हत्या करणार्‍यांच्या तोंडवळ्यांसारखे दिसतात; पण याविषयी मी निश्चितपणे काहीही सांगू शकत नाही.’- (सही) विनय केळकर २७.१२.२०१८

इ. अन्वेषणापूर्वी केळकर यांनी सचिन अंदुरे यांना ओळखले होते, याची कोणतीही औपचारिक नोंद आढळत नाही. प्रदर्शित केलेल्या छायाचित्रावरून हे उघड होते की, केळकर यांनी ही दोन्ही छायाचित्रे कळसकर आणि अंदुरे यांची वेगवेगळी म्हणून न ओळखता केवळ कळसकर यांची म्हणून ओळखली होती; म्हणजे कळसकर याचीच २ छायाचित्रे निवडली होती. दोन्ही ‘प्रदर्शित छायाचित्रां’वर केळकर यांनी दिलेली साक्ष एकसारखीच आहे. केवळ न्यायालयात केळकरांनी अंदुरे यांना दुसरा मारेकरी म्हणून ओळखले. हा प्रसंग पुराव्याशी छेडछाड करणे आणि त्यांची विश्वसनीयता अत्यल्प असणे, याचे निर्दशक आहे. त्याविषयी गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक होते.

ई. वर्ष २०१६ मध्ये ‘सीबीआय’ने ‘केळकर यांनी विनय पवार याला दाभोलकरांचा मारेकरी म्हणून ओळखले आहे आणि केळकर यांच्या वर्णनानुसार विनय पवारचे रेखाचित्र सिद्ध केले आहे’, अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. त्यावर केळकरांची स्वाक्षरी  आहे; मात्र त्यांनी हा स्वीकृती (कबुली) जबाब न्यायालयात नाकारला. विनय केळकरांच्या साक्षीविषयी इतक्या गंभीर समस्या असूनही माननीय न्यायाधिशांनी हा साक्षीदार विश्वसनीय ठरवला आणि त्यांच्या साक्षीवरून संशयितांना दोषी ठरवले.

४. साक्षीदारांच्या विसंगतीपूर्ण साक्षी संशयास्पद

वर्ष २०१६ मध्ये किरण कांबळे यांनी पुणे पोलीस आणि सीबीआय यांना एक स्वीकृती जबाब दिला. त्यात असे म्हटले होते की, किरण कांबळे कोणत्याही संशयिताला ओळखू शकला नाही; कारण तो पुष्कळ घाबरला होता. कांबळे यांना विस्मृतीचा आजार असून त्यांच्या स्वीकृती जबाबात लक्षात येण्यासारखी पुष्कळ परस्परविरोधी विधाने असल्याची अधिकृत नोंद आहे. असे असूनही सरत्या काळानुसार कांबळे यांची स्मृती आणि साक्ष अधिकाधिक चांगली झाल्याचे लक्षात येते. दोन वर्षांनी कांबळे यांनी सीबीआयने दाखवलेल्या छायाचित्रांच्या आधारे कळसकर आणि अंदुरे यांना मारेकरी म्हणून ओळखले होते. किरण कांबळे यांनी त्यांनी पाहिलेला मारेकरी आणि कळसकर यांच्यात ७० ते ८० टक्के साम्य असल्याचे सांगितले. याचा अर्थ २० ते ३० टक्के तो नसण्याची शक्यताही आहे. कोणत्याही संशयिताला या शक्यतेचा लाभ व्हायला हवा.

किरण कांबळे यांनी न्यायालयासमोर मान्य केले आहे की, त्यांनी स्वीकृती जबाब दिला होता, त्या दिवशी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे पदाधिकारी मिलिंद देशमुख यांच्यासमवेत भोजन घेतले. त्यावर माननीय न्यायाधिशांनी ‘सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारासमवेत भोजन करणे सामान्य आहे’, असे विधान केले. हे अत्यंत आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक आहे. अशा प्रकारची कोणतीही सूट संशयितांच्या बहिणींना देण्यात आलेली नाही. संशयित आरोपी पोलीस कोठडीत असतांना त्यांचे अधिवक्ता म्हणून संजीव पुनाळेकर यांनी काही काळ कामकाज पाहिले होते. २० ऑगस्ट २०१३ या दिवशी डॉ. दाभोलकरांची हत्या झाली, त्या दिवशी संशयित आरोपी रक्षाबंधन या सणानिमित्त स्वतःच्या बहिणीकडे गेले होते. त्याचे कोणतेही छायाचित्र सादर न करू शकल्याने, तसेच हा विचार ‘अधिवक्ता पुनाळेकर यांना भेटून आल्यावरचा आहे’, असे म्हणून न्यायालयाने बहिणींचे म्हणणे खोटे ठरवले. साक्षीत अत्यंत लक्षणीय आणि सुस्पष्ट विसंगती दिसत असूनही मा. न्यायाधीश हे किरण कांबळे आणि विनय केळकर या साक्षीदारांना ‘निष्पाप आणि विश्वसनीय’ म्हणतात.

५. साक्षीदारांच्या विसंगतीपूर्ण साक्षी न्यायमूर्तींकडून मान्य

साक्षीदार क्रमांक १० सोमनाथ धायडे यांनी स्वतःच्या साक्षीत ‘वर्ष २०१२ हिंदु जनजागृती समितीच्या एका कार्यक्रमात सचिन अंदुरेशी भेट झाली. वर्ष २०१४ मध्ये अंदुरे यांनी ‘दाभोलकरांची हत्या केल्याचे मान्य केले’, असे सांगितले.’ मा. न्यायाधिशांनी माहिती अधिकाराखाली मागितलेल्या माहितीच्या आधारे ‘धायडे यांनी सांगितलेल्या नियोजित स्थानी त्या संपूर्ण वर्षात अशा प्रकारचा कोणताही कार्यक्रम झालेला नव्हता’, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. त्यानंतर धावडे यांनी दिलेले ‘कार्यक्रमाचे निश्चित वर्ष आठवत नाही’, हे स्पष्टीकरण ग्राह्य धरले आहे. या साक्षीला दिलेले आव्हान त्यांनी अतार्कीक म्हणून खोडून काढले आहे; कारण अंदुरे यांनी धायडे यांना ओळखत असल्याचे मान्य केले आहे. याविषयी सर्व माहिती असूनही धायडे यांनी ४ वर्षे कोणत्याही कायदेतज्ञाचे साहाय्य घेतले नाही. वर्ष २०१८ मध्ये सीबीआयने संपर्क केल्यावर त्यांनी अंदुरे यांना ओळखत असल्याचे सांगितले. त्यापूर्वी एक वर्ष धायडे यांच्या मुलाला अवैध मद्यविक्री प्रकरणात अटक झाली होती. शक्यता अशी आहे की, अन्वेषण यंत्रणांनी मुलाच्या सुटकेचे आमीष दाखवून धायडेंवर दबाव आणला आणि त्यांना एक जबाब द्यायला लावला. हे सर्व असूनही मा. न्यायाधीश या साक्षीदाराला ‘स्वतंत्र आणि विश्वसनीय’ म्हणतात.

निकालपत्रात मा. न्यायाधिशांनी ‘प्रत्येक साक्षीदाराच्या साक्षीचे सखोल विश्लेषण केल्यास त्यात कमकुवतपणा, विसंगती (विरोधाभास) आणि वगळणे’, अशा त्रुटी असल्याचे मान्य केले आहे; मात्र पुढील ओळीत त्यांनी एकत्रितपणे या तीनही साक्षींचा विचार केल्यास हे तिन्ही साक्षीदार विश्वसनीय आणि प्रामाणिक असल्याचे नमूद केले आहे. प्रत्येक साक्षीदाराची वैयक्तिक साक्ष जर विश्वसनीय नसेल, तर त्या तिघांची एकत्रित साक्ष विश्वसनीय असणे तर्काला धरून नाही.

६. अन्वेषण यंत्रणांवर राजकीय प्रभाव !

मा. न्यायाधिशांनी ‘हत्येचे षडयंत्र रचणे’, या आरोपातून कळसकर आणि अंदुरे यांच्यासह सर्व संशयित आरोपींची निर्दाेष मुक्तता केली आहे. तसेच ‘कळसकर आणि अंदुरे यांचे दाभोलकर यांच्या समवेत कोणतेही वैयक्तिक वैर नव्हते अन् या हत्येचा मुख्य सूत्रधार इतर कुणीतरी असून तो अजून पकडला गेलेला नाही’, असे म्हटले आहे. हे विधान अत्यंत विसंगत आहे. षड्यंत्र रचणे, हा आरोप फेटाळून लावल्यावर मुख्य सूत्रधार ही कल्पनाच अस्तित्वात रहात नाही. हत्येमागे काही उद्दिष्ट आणि षड्यंत्र नाही, तर कळसकर आणि अंदुरे यांच्यावरील आरोप स्वाभाविकपणे सिद्धच होत नाहीत. मा. न्यायाधिशांनी निकालपत्रात डॉ. तावडे, अधिवक्ता पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांच्या विरोधात काही पुरावा सादर करू न शकणार्‍या अन्वेषण यंत्रणांवर ताशेरे ओढले आहेत, तसेच त्यात राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता असल्याचे सूत्र मांडले आहे. वास्तव पुष्कळ वेगळेच आहे. डॉ. तावडे यांना जामीन संमत झाला नसल्याने त्यांनी ८ वर्षे कारागृहात घालवली. विक्रम भावे यांना संमत झालेल्या जामिनाला सीबीआयने सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान दिले; पण तेथे त्यांचा पराभव झाला. संशयित आरोपींचे अधिवक्ता पुनाळेकर यांच्यावर आरोप प्रविष्ट करण्यात आले आणि त्यांची तपासणी झाली. दुसर्‍या बाजूला ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले शस्त्रांचे व्यापारी मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल यांच्याकडे सापडलेली पिस्तुल हीच दाभोलकरांच्या हत्येसाठी वापरण्यात आली होती’, असे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या बॅलेस्टिक अहवालावरून सिद्ध झाले. सीबीआय या उभयतांच्या विरुद्ध आरोपपत्र प्रविष्ट करू शकली नाही, त्यामुळे ते जामिनावर सुटले. पुढे जाऊन सीबीआयने त्यांच्याविरुद्धचे आरोप मागे घेतले. डॉ. तावडे, पुनाळेकर आणि भावे यांच्याविरुद्ध कोणतेही पुरावे नसतांना अन्वेषण यंत्रणांनी या तिघांना अटक केली आणि त्यांचा छळ करून त्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला. ‘हे सर्व राजकारण्यांच्या प्रभावामुळे झाले असावे’, असे मला वाटते.

७. अंदुरे आणि कळसकर यांना उच्च न्यायालयात निर्दाेष सिद्ध होण्याची संधी

तात्पर्य, संपूर्ण निकालपत्रात पूर्वग्रहदूषितपणे अंदुरे आणि कळसकर यांना दोषी मानण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात न्यायालयीन प्रक्रियेत कोणत्याही संशयित आरोपीला त्याचा गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत निर्विवादपणे निरपराधी मानण्याची पद्धत आहे. या खटल्यात संशयाचा लाभ अंदुरे आणि कळसकर यांना देण्याऐवजी तो साक्षीदार अन् सरकारी पक्षाला (फिर्यादीला) देण्यात आला, हे दुर्दैवी आहे. या निवाड्याची सकारात्मक बाजू पाहिली, तर अंदुरे आणि कळसकर हे या निवाड्याच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात, त्यांना तसा पुष्कळ वावही आहे. या लेखात नमूद केलेल्या सूत्रांच्या आधारे तेथे त्यांची निर्दाेष मुक्तता होण्यास वाव आहे.’

– डॉ. अमित थढाणी, शल्य चिकित्सक आणि ‘दी रॅशनॅलिस्ट मॅर्डर’ या पुस्तकाचे लेखक, मुंबई.