
नवी देहली –‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पी.एफ्.आय.) या प्रतिबंधित जिहादी संघटनेचा माजी प्रमुख ई. अबुबकर याच्या सुटकेची मागणी करणारी याचिका देहली उच्च न्यायालयाने २८ मे या दिवशी फेटाळली. अबुबकर याला केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (एन्.आय.ए.ने) २०२२ मध्ये ‘बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्या’च्या अंतर्गत अटक केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली होती. एन्.आय.ए.ने २०२२ मध्ये ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई चालू केली होती.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णय ग्राह्य ठरवला !
ई. अबुबकर याने जामिनासाठी प्रथम कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली होती; मात्र तेथे त्याला दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर त्याने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला देहली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामीन संमत करावा, अशी मागणी त्याने याचिकेत केली होती. न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपिठाने त्याचा जामीनअर्ज फेटाळला.
‘पी.एफ्.आय.’वर केले होते गंभीर आरोप !
‘एन्.आय.ए.’ने अन्वेषणाच्या वेळी म्हटले होते की, ‘पी.एफ्.आय.’च्या आतंकवाद्यांनी देशाच्या विविध भागांत आतंकवादी कारवाया करण्यासाठी निधी गोळा करण्याचा गुन्हेगारी कट रचला होता आणि त्या उद्देशाने आतंकवाद्यांना प्रशिक्षण दिले जात होते.
कारगिल युद्ध म्हणजे भारतीय सैनिकांच्या अजोड पराक्रमाची अमरगाथा ! – कर्नल नरेश कुमार गोयल (निवृत्त)
CJP Social Media : सीजेपी आंदोलनातील सामाजिक माध्यमांच्या ५०० हून अधिक विदेशी खात्यांवर कारवाई चालू ! – महाराष्ट्र सायबर पोलीस
Gadchiroli Maoist Posters: गडचिरोलीत माओवाद्यांचे फलक आणि पत्रके आढळली !
शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे, हा नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार ! – Supreme Court
कांचीपूरम् (तमिळनाडू) येथील श्री कल्याण वरद मंदिराच्या स्थळवृक्षाचे श्रीचित्शक्ति (सौ.) अंजली मुकुल गाडगीळ यांच्या हस्ते करण्यात आले रोपण !
Exam Reforms Task Force : परीक्षांमधील सुधारणांसाठी पंतप्रधानांकडून उच्चस्तरीय कृती दलाची स्थापना !