सध्या वाढत असलेल्या प्रदूषणास वाहतूक आणि बांधकाम क्षेत्र अधिक कारणीभूत !

भारतातील अनेक प्रमुख शहरांतील हवेच्या प्रदूषणाची पातळी ही धोकादायक स्थितीत आहे. राजधानी देहलीसह मुंबई, पुणे या सर्व शहरांमध्ये हवेच्या प्रदूषणाचे शरिरावर होणारे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. एकाच वेळी ध्वनी, पाणी आणि हवा यांचे प्रदूषण यांच्याशी प्रत्येकाला सामना करावा लागत आहे. देशातील प्रवासी, मालवाहतूक आणि बांधकाम क्षेत्र यांचा प्रदूषणात भर घालण्यात मोठा वाटा आहे. या महत्त्वाच्या समस्यांवर शास्त्रीय दृष्टीकोनातून उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.

गेल्या वर्षभरामध्ये देशातील अनेक शहरांतील हवेच्या गुणवत्तेचा दर्जा निर्देशांक लक्षणीयरित्या घसरलेला असून अनेक ठिकाणी त्याने धोक्याची पातळी ओलांडलेली आहे. राजधानी देहली आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये तर हवेच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे विमानांची उड्डाणे रहित करावी लागल्याची उदाहरणे आहेत. अन्य प्रमुख शहरांची स्थिती यापेक्षा फार काही वेगळी नाही. याविषयी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालामध्ये विविध कारणांमुळे हवेच्या प्रदूषणामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. प्रदूषणामध्ये भर घालण्याच्या विविध कारणांपैकी सर्वांत २ महत्त्वाची कारणे आहेत वाहतूक आणि बांधकाम क्षेत्र !

१. वाहतुकीमुळे हवेमध्ये कार्बन प्रदूषण होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ट्रक !

सध्या भारतातील रस्त्यांवर ७० लाखांहून अधिक ट्रक धावत असतात. त्यामध्ये प्रतिवर्षी ९ ते १० लाख नव्या ट्रकची भर पडत असते. भारतात प्रतिवर्षी २ ट्रिलियन टन वजनाची मालवाहतूक रस्त्यांवरून केली जाते. त्यासाठी आपण आयात करत असलेल्या इंधनांपैकी जवळजवळ एक चतुर्थांश डिझेल या ट्रकसाठी वापरले जाते. एवढेच नव्हे, तर वाहतुकीमुळे हवेमध्ये कार्बनचा धूर सोडण्याचे सर्वांत प्रमुख कारणही ट्रक वाहतूक आहे. त्यामुळे ९० टक्के कार्बन प्रदूषण ट्रकमुळे होते, असे लक्षात आले आहे. भारतातील व्यापार वृद्धीमध्ये होत असलेली वाढ लक्षात घेता देशभरात सर्वत्र ट्रकमधून होणारी मालवाहतूक सातत्याने वाढत असल्याने एकूण हवेच्या प्रदूषणामध्ये त्याचा मोठा परिणाम होतांना दिसत आहे. आपल्याकडे विजेवर धावणार्‍या रेल्वेच्या माध्यमातून मालवाहतूक केली जाते; परंतु त्याचा एकूण वाटा केवळ २० टक्क्यांच्या घरात आहे.

२. विजेवर चालणार्‍या बसेस आणि ट्रक हा प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी महत्त्वाचा मार्ग ठरण्याची शक्यता

भारतात गेल्या काही वर्षांत विजेवर चालणार्‍या वाहनांची निर्मिती केली जात आहे, हे त्या दृष्टीकोनातून समाधानाचे असले, तरी त्याचे प्रमाण एकूण वाहनांच्या तुलनेत केवळ ५ ते ६ टक्के आहे. विजेवर चालणारे ट्रक आज तरी देशात जवळजवळ नाहीत. त्यामुळे या डिझेलवर चालणार्‍या ट्रकच्या ताफ्यांना पर्याय उपलब्ध करून देणे, हे आपल्यापुढे मोठे आव्हान आहे. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे विजेवर चालणार्‍या ट्रकसाठी लागणार्‍या बॅटर्‍यांची किंमत किंवा त्यासाठी येणारा व्यय आणि या बॅटर्‍या सातत्याने भारित (चार्ज) करण्यासाठी लागणारी ‘चार्जिंग स्टेशन्स’ (भारित करण्याची ठिकाणे) या त्यातील महत्त्वाच्या अडचणी अन् आव्हाने आहेत, तसेच विजेवर चालणार्‍या ट्रकसाठी जी वीज वापरली जाते, त्याची निर्मिती ही कोळसा वापरून केली जाते. त्यामुळेही प्रदूषणात भर पडते. ज्याला ‘हरित वीज’ म्हणतो, अशा प्रकारची वीजनिर्मिती देशात अल्प प्रमाणात होते. तरीही मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक यांसाठी लागणार्‍या मोठ्या बसेस अन् ट्रक यांची लक्षणीय वाढ लक्षात घेता विजेवर चालणार्‍या बसेस आणि ट्रक हा प्रदूषण न्यून करण्यावर किंवा नियंत्रण करण्यासाठी महत्त्वाचा मार्ग ठरेल, असे वाटते. त्यामुळे वाहनांच्या धुरापोटी निर्माण होणारे कार्बन उत्सर्जन आणि धुळीचे हवेतील प्रमाण हे न्यून करण्यासाठी तातडीने राष्ट्रीय पातळीवरील उपाययोजना करण्याची निश्चित आवश्यकता आहे.

३. विजेवर चालणार्‍या  ट्रकसाठी मोठी गुंतवणूक करणे हा गंभीर प्रश्न !

प्रतिवर्षी किमान ७ ते ८ सहस्र विजेवर चालणार्‍या ट्रकची आवश्यकता आहे. जर प्रत्यक्षात हे विजेवर चालणारे ट्रक रस्त्यावर आले, तर त्यामुळे ८०० बिलियन लिटर डिझेलची बचत होणार आहे. सध्या देशात प्रतिवर्षी डिझेलवर चालणार्‍या ट्रकचे वाढते प्रमाण लक्षात घेतले, तर वर्ष २०५० पर्यंत १ कोटी ७ लाख ट्रक भारतीय रस्त्यांवर धावत असतील, अशी शक्यता आहे. हा आकडा खरोखरच देशाची चिंता वाढवणारा असून त्याऐवजी विजेवर चालणारे ट्रक सिद्ध करणे आणि डिझेलवर चालणारे ट्रक लवकरात लवकर बंद करणे, हा त्यावर पर्याय आहे; परंतु देशाच्या विविध शहरी अन् ग्रामीण भागांमध्ये धावणारे डिझेलवरील ट्रक भंगारात काढणे किंवा त्याला पर्यायी वाहतूक यंत्रणा निर्माण करणे, हे सहज सोपे नाही. देशातील मालवाहतुकीसाठी सर्वत्र ट्रकचा वापर केला जातो आणि त्यामध्ये खासगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर आहे. या वाहतूक व्यवसायाला केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीकोनातून साहाय्य करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात् त्यासाठी खासगी उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूकही वाढणे आवश्यक आहे. याचे प्रमुख कारण, म्हणजे आज रस्त्यावर येणार्‍या डिझेल ट्रकची किंमत ४० ते ४५ लाख रुपयांच्या घरात आहे; मात्र त्या तुलनेत विजेवर चालणार्‍या एका ट्रकची किंमत ही जवळजवळ १ कोटी ५० लाख रुपयांच्या जवळपास आहे. त्यामुळे डिझेल ट्रकचा वापर न्यून करणे आणि त्याऐवजी विजेवर चालणारे ट्रक देशभरात वापरणे, हा जरी उपाय असला, तरी त्यातील मोठी गुंतवणूक हा गंभीर प्रश्न असून तीच प्रमुख समस्या आहे.

४. शहरांमध्ये चालू असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामामुळे हवा आणि ध्वनी यांच्या प्रदूषणात वाढ

देशातील विविध महानगरांमध्ये चालू असलेली मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामे सुद्धा हवेच्या प्रदूषणात भर घालणारी ठरत आहेत. बांधकामासाठी वापरली जाणारी खडी आणि सिमेंट यांमुळे हवेमध्ये धुळीचे कण मोठ्या प्रमाणावर साचले जातात. त्याचा प्रतिकूल परिणाम शुद्ध हवेवर मोठ्या प्रमाणावर होतो. महाराष्ट्रातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या एका पहाणीनुसार मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणाला तेथील बांधकाम क्षेत्र कारणीभूत ठरत असून त्याचे प्रमाण ७० टक्क्यांच्या घरात आहे. बेंगळुरू, चेन्नई, पुणे आणि देहली या सर्व शहरांमध्ये चालू असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामांमुळे हवेचे प्रदूषण वाढत आहे. देशातील शहरीकरण अत्यंत वेगाने वाढत असून निवासी घरे आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणारी व्यापारी संकुले यांची निर्मिती सातत्याने वाढत आहे. याचाच परिणाम होऊन धुळीमुळे होणारे हवेचे प्रदूषण कारणीभूत ठरत आहे.

बांधकामासाठी वापरल्या जाणार्‍या पारंपरिक पद्धतीमुळे हवेतील प्रदूषण वाढत असल्याचे आढळलेले आहे. या धुलीकणांमुळे आबाल वृद्धांपासून गर्भवती महिलांपर्यंत या सर्वांनाच श्वसनाच्या विकारांना सामोरे जावे लागत आहे. देशाच्या अनेक प्रमुख शहरांमध्ये ही मोठी समस्या असल्याचे वैद्यकीय क्षेत्रातील मंडळींनीही वारंवार सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. पुणे शहरासह अनेक शहरांमध्येही वाढत्या बांधकामामुळे पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. अहोरात्र चालू असलेल्या बांधकामामुळे ध्वनी आणि हवा यांचे प्रदूषण वाढत आहे.

५. वाढत्या प्रदूषणावर शास्त्रीय दृष्टीकोनातून पावले उचलणे महत्त्वाचे

एकंदरीत देशातील विविध महानगरांमध्ये अक्राळ विक्राळ पद्धतीने वाढत असलेला बांधकाम व्यवसाय, वेगाने वाढणारे शहरीकरण, व्यापार वृद्धीमुळे वाढत असलेली मालवाहतूक या महत्त्वाच्या गोष्टींचा राष्ट्रीय पातळीवर विचार करायला हवा. त्यावर त्वरित योग्य मार्ग काढण्यासाठी शास्त्रीय आणि व्यावहारिक दृष्टीकोनातून पावले उचलणे आवश्यक आहे.

लेखक : प्रा. नंदकुमार कार्किडे,

अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार, पुणे.

(साभार : ‘इये मराठीचिये नगरी’चे संकेतस्थळ)