आज स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा तिथीनुसार स्मृतीदिन आहे. त्या निमित्ताने…
भारतभूमीच्या प्राचीन वैभवशाली इतिहासाची जाण असणारा; पण अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने भविष्यात झेप घेऊ पहाणारा स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासारखा पंतप्रधान या देशाला लाभला असता, तर इतिहासाचे वस्तूनिष्ठ मूल्यमापन झाले असते. प्राचीन गौरवशाली इतिहासाची जाण ठेवून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात् करून ‘आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करणार्या, बलाढ्य बलशाली अशा राष्ट्राची मुहूर्तमेढ’ पहिले पंतप्रधान म्हणून सावरकर यांनी रोवली असती. त्यासाठीचे पायाभूत घटक राहिले असते,
अ. सैनिकीकरण अन् समुद्र संलग्न मानसिकतेतून संरक्षण सिद्धता.
आ. स्वहित पहाणारे परराष्ट्र धोरण.
इ. इतिहासाची वस्तूनिष्ठ मांडणी आणि भाषिक अस्मितेचा उचित सन्मान.
ई. आत्मनिर्भरतेसाठीचे पूरक आर्थिक धोरण.
१. संरक्षण धोरण
१ अ. सैनिकीकरण : सक्तीचा मसुदा अथवा सेवा (Conscription Policy), ज्यामध्ये लष्करी सेवा अंतर्भूत असते. वर्ष १८ ते २५ वयोगटातील तरुण-तरुणींसाठी काही मासांचे लष्करी शिक्षण आणि काही वर्षांची लष्करी सेवा स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी सक्तीची केली असती. या उपक्रमाकडे आपण जर वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिले, तर त्याची उपयुक्तता आपल्या नजरेत भरेल. सैनिकी शिक्षणामुळे एक प्रकारची शिस्त अंगी बाळगली जाते. मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या एक कणखर तरुण पिढी निर्माण होते. संकटाच्या किंवा युद्धाच्या काळात त्यांचा ‘रिझर्व्ह फोर्स’ (राखीव दल) म्हणून आपल्याला वापर करता येऊ शकतो. ‘मिशन ऑलिंपिक विंग’सारखे (राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी सैन्यातील खेळाडूंना प्रशिक्षण देणे) सैन्यदलाच्या मार्गदर्शनाखाली होतकरू खेळाडूंसाठी प्रशिक्षण उपक्रम राबवले गेले असते, तसेच अधिकाधिक लोकांना देशासाठी प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली असती.
१ आ. समुद्रसंलग्न मानसिकता आणि संरक्षण सिद्धता : भारताच्या सीमा या तिन्ही बाजूंनी वेढलेल्या समुद्राच्या असून आजही देशाचा ४० टक्के व्यापार जलमार्गाने होतो. या गोष्टी लक्षात घेतल्यानंतर संरक्षण सिद्धतेसाठी समुद्र संलग्न मानसिकतेची असणारी आवश्यकता अधोरेखित होते. कधी कधी असे म्हणतात की, आपल्या शत्रूकडून एखादी चांगली गोष्ट शिकावी आणि त्याचा अवलंब करावा. ब्रिटीश लोक नेहमी म्हणायचे, ‘‘British people can never be slaves because British fleets rule the waves.’’ (ब्रिटीश लोक कधीही गुलाम होऊ शकत नाहीत; कारण ब्रिटीश लोक लाटांवर राज्य करतात.) हाच धागा पकडून भविष्यातील भारतभूमीवरील परकीय आक्रमण रोखण्यासाठी पूर्व आणि पश्चिम समुद्रातील द्वीपसमूह भारताच्या कह्यात असणे महत्त्वाचे आहे. त्यावर भारतीय नौदल आणि वायूदल यांचे लष्करी तळ असले पाहिजेत. टेहळणी पथके म्हणून त्याचा वापर करता आला पाहिजे आणि युद्धाच्या प्रसंगी ते भारताचे खङ्गहस्त झाले पाहिजेत.
हे ध्यानात घेऊन ब्रिटिशांशी वाटाघाटी करतांना प्रथम पंतप्रधान म्हणून अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप हे द्वीपसमूहच नव्हे, तर बंगालच्या उपसागरात अंदमानच्या उत्तरेला असणारा ‘कोको आयलँड’ नावाचा द्वीपसमूह भारताच्या कह्यात रहावा, यासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले असते. त्याचा इतिहास असा आहे की, पुढे तो म्यानमारच्या कह्यात गेला. तेथून तो पुढे चीनच्या घशात गेला आणि आज चीन त्याच ‘कोको आयलँड’ द्वीपसमूहावर बसून भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवर टेहळणी करतो. जी गोष्ट पूर्व किनार्याची तीच पश्चिम किनारपट्टीची. ग्वादर बंदर हे जे ‘मकरान कोस्ट’वरील खोल समुद्रातील बंदर आहे, ते ओमानच्या सुलतानाने १९५०-६० च्या दशकामध्ये भारताला पाहिजे असेल, तर विकत देण्याची सिद्धता दाखवली होती. सावरकर जर देशाचे पहिले पंतप्रधान असते, तर आज ग्वादर बंदर भारताच्या कह्यात असते. आता विचार करा, मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या वायव्येला असणारा अंदमान द्वीपसमूह आणि होरमुझ सामुद्रधुनीच्या तोंडाशी असणारे ग्वादर बंदर या दोन्ही गोष्टी भारताच्या कह्यात राहिल्या असत्या, तर महासत्तांच्या ‘ग्रेट गेम’मध्ये (महान खेळामध्ये) सामरिक शक्तीमध्ये भारताचे पारडे जड राहिले असते.
१ इ. संरक्षण सिद्धता : याचसमवेत संरक्षण सिद्धतेसाठी लागणारी ‘आत्मनिर्भरता’ मग ती शस्त्रास्त्र, दारूगोळा, लढाऊ विमाने, त्याचे सुटे भाग बनवण्याची प्रक्रिया, त्याचे कारखाने, त्यासाठी लागणारे संशोधन करण्यासाठी संस्थात्मक उभारणी असा सर्वांगीण विचार करून सुरक्षा धोरण ठरवले गेले असते, ज्याने बलाढ्य राष्ट्राचा पाया रचला गेला असता.
२. परराष्ट्र धोरण
व्यवहारवादी सावरकर यांचे परराष्ट्र धोरण ही अलिप्ततावादाच्या (Non-Alignment) ऐवजी ‘अनेकांशी हातमिळवणी’चे (Multi-Alignment) राहिले असते. असे म्हणतात, ‘There are no permanent friends or permanent enemies but only permanent interest.’ (कुणीही कायमचे मित्र किंवा शत्रू नसतात, तर केवळ कायमस्वरूपी स्वारस्य असते.) त्यामुळे सार्वत्रिक देशहित जपण्यासाठी जे जे म्हणून केले पाहिजे, ते ते सावरकर यांनी परराष्ट्र धोरणामध्ये कार्यवाहीत आणले असते.
२ अ. शीतयुद्धकालीन शह-काटशहाच्या राजकारणात रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही महासत्तांकडून भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व देण्यासाठीची चाचपणी करण्यात आली होती. पहिले पंतप्रधान म्हणून स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असता.
२ आ. काश्मीरप्रश्न निकाली लावला असता ! : देशाच्या फाळणीनंतर टोळीवाल्यांच्या वेशांमध्ये पाकिस्तानी सैन्य काश्मीरमध्ये घुसून हैदोस करत होते. भारतीय लष्कराने त्यांना हुसकावून लावत मागे रेटले होते. सावरकर यांनी हा प्रश्न सोडवण्याचे उत्तरदायित्व आपल्या शूर सैनिकांवर सोपवून रणांगणात हा विषय निकाली लावला असता. आजचा पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट-बाल्टिस्तान भारताचा अविभाज्य भाग झाला असता आणि काश्मीर प्रश्न वर्षानुवर्षे खितपत पडला नसता.
२ इ. भारताच्या ‘नवसंजीवनी’साठी इस्रायलच्या साहाय्याने नवनवीन योजना : इस्रायलच्या निर्मितीला मान्यता देणारा भारत कदाचित् जगातील पहिला देश झाला असता. ज्यू समाजाचे तत्कालीन अमेरिकेच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनातील स्थान पहाता इस्रायलच्या साहाय्याने संरक्षण, तंत्रज्ञान, कृषी क्षेत्रातील नवनवीन योजना राबवल्या गेल्या असत्या. ज्यामुळे सततचा दुष्काळ, बेभरवशाचा पाऊस, अन्नधान्याची टंचाई, ब्रिटिशांनी त्यांच्या लाभासाठी भारतीय शेतीचे केलेले व्यापारीकरण यांमुळे भारतासाठी ती ‘नवसंजीवनी’ ठरली असती.
२ ई. चीनला वेसण : इतिहासाची जाण असणार्या सावरकर यांनी चीनशी सावधानतेचा पवित्रा स्वीकारला असता आणि तिबेट गिळंकृत करण्याचा चीनचा डाव सहजासहजी साध्य होऊन दिला नसता; कारण ‘अखंड चीन’ या संकल्पनेखाली तिबेट हा हाताचा तळवा मानणारा चीन उद्या त्याची ५ बोटे म्हणजे लडाख, नेपाळ, भूतान, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश यावर हक्क सांगायला पुढे-मागे पहाणार नाही’, हे सावरकर जाणून होते. संरक्षण सिद्धता वाढवून आक्रमक चीनला वेसण घालण्याचे काम सावरकर यांनी केले असते.
३. इतिहासाची वस्तूनिष्ठ मांडणी
भारतभूमीच्या प्राचीन वैभवशाली इतिहासाची जाण असणारा; पण अद्ययावत् तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने भविष्यात झेप घेऊ पहाणारा सावरकर यांच्यासारखा पंतप्रधान देशाला लाभला असता, तर इतिहासाचे वस्तूनिष्ठ मूल्यमापन झाले असते. सत्याग्रह, प्रभातफेरी, सूत कातणे यांसारख्या अहिंसक लोकचळवळीच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानासह वर्ष १८५७ चा उठाव ते मुंबईतील नौदलाचे बंड, तसेच आद्यक्रांतीकारक वासुदेव बळवंत फडके, चापेकर बंधू, अनंत कान्हेरे, मदनलाल धिंग्रा, भगतसिंह, उधमसिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आझाद, सुखदेव यांचे बलीदानही ठळकपणे नोंदवले गेले असते.
४. आत्मनिर्भर बनण्यासाठी आर्थिक धोरण
या सर्वांसमवेतच भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्यासाठी जरूरी असते, ते देशहिताला प्रथम प्राधान्य देणारे भांडवलदार आणि कामगार या दोन्ही वर्गांचे हित पहाणारे धोरण राबवले असते. अशा प्रकारे पहिले पंतप्रधान म्हणून एक बलाढ्य आत्मनिर्भर, संरक्षणसिद्ध आणि बलशाली राष्ट्रनिर्मिती स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी केली असती.
– मंदार अभ्यंकर
(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’, २७.५.२०२२)