मालदीवचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष मोइज्‍जू यांनी चीनला हाताशी धरल्‍याने ते आर्थिक आणि सुरक्षा विषयक कर्जाचा भार वाढवत आहेत. यातून ते त्‍यांच्‍या देशात असलेले स्‍वातंत्र्य बुडवण्‍याच्‍या सिद्धतेत आहेत. चीनची संशोधन करणारी ‘झिआंग यांग हाँग’ ही नौका मालदीवच्‍या दिशेने प्रवास करत आहे. याचा परिणाम म्‍हणजे मोइज्‍जू यांनी चीनला भारताच्‍या उंबरठ्यावर आणून सोडले आहे. याउलट मालदीवच्‍या दृष्‍टीने अतिशय महत्त्वाचे असलेले ‘हायड्रोग्राफिक’ सर्वेक्षण (पाण्‍यातील वाहतुकीविषयी महत्त्वाच्‍या सूत्रांचे सर्वेक्षण) करण्‍यास त्‍याने भारताला मनाई केली आहे. भारताने हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करण्‍यास साहाय्‍य करणे, म्‍हणजे त्‍यांना त्‍यांच्‍या सार्वभौमत्‍वाचे उल्लंघन केल्‍याप्रमाणे वाटते; पण चीनविषयी तसे वाटत नाही. त्‍यामुळे संशोधन करणारी चिनी नौका ही श्रीलंकेच्‍या अगदी समीप आली आहे; परंतु श्रीलंकेच्‍या बंदरावर ही नौका ठेवण्‍यास श्रीलंकेने अनुमती दिलेली नाही. भारताच्‍या शेजारी देशांचे एक पाऊल पुढे जाऊन मग दोन पावले मागे येण्‍याचे हे धोरण आहे. काही दिवसांपूर्वी लक्षद्वीपच्‍या वादानंतर भारत आणि मालदीव यांच्‍यातील संबंधात सध्‍याची मालदीवची स्‍थिती चढ-उतार होणारी आहे. मालदीवच्‍या मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍याविषयी अपमानास्‍पद वक्‍तव्‍य आणि भारताविषयी अनादर दर्शवणारे विधान केल्‍यानंतर भारतात बरीच अस्‍वस्‍थता निर्माण झाली होती; परंतु मोइज्‍जू यांचा मालदीवचे भारताबरोबरचे संबंध तोडणे, हाच हेतू असल्‍याचे पुन्‍हा एकदा निश्‍चित दिसून येते.
१. मालदीवच्‍या निष्‍ठेमध्‍ये पालट !
मालदीव सरकारला भारताकडून साहाय्‍यासाठी अनेकदा विचारणा करण्‍यात येऊन त्‍याने काही प्रश्‍न सोडवण्‍यासाठी भारताला प्रतिसाद दिलेला नाही. संयुक्‍त अरब अमिरात येथे मोदी आणि मोइज्‍जू यांची भेट होऊनही हा प्रश्‍न मिटवता आलेला नाही. वैद्यकीय साहित्‍य आणि व्‍यक्‍ती यांना स्‍थलांतरित करण्‍यासाठी मालदीवमध्‍ये भारताने दिलेले ‘ध्रुव’ हेलिकॉप्‍टर आणि ‘डोरनिअर’ विमान (मालवाहू मोठे विमान) कार्यरत होते. १७ मार्च २०२४ या दिवशी मालदीवमध्‍ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीच्‍या पार्श्‍वभूमीवर ‘१५ मार्चपर्यंत मालदीवमधील भारतीय सैन्‍य काढून घेण्‍यात यावे’, अशी एकतर्फी चेतावणी मालदीवने भारताला दिली आहे. त्‍याच वेळी मालदीव तुर्कीये देशाकडून ड्रोन खरेदी करत आहे. सागरी सुरक्षेच्‍या दृष्‍टीने घेतल्‍या गेलेल्‍या ४ देशांच्‍या परिषदेत श्रीलंका, मॉरिशस आणि भारत उपस्‍थित होते; परंतु मालदीव उपस्‍थित राहिला नाही. त्‍याऐवजी मोइज्‍जू यांनी त्‍वरित काय केले असेल, तर ते चीनच्‍या जागतिक सुरक्षेविषयक उपक्रमात सहभागी झाले.
जेव्‍हा मोइज्‍जू चीनला गेले, तेव्‍हा या दोन देशांतील संबंध आता दृढ झाले आहेत. त्‍यात दोन देशांमध्‍ये सर्वसमावेशक डावपेचांविषयी सहकार्य करण्‍यात भागीदारी करण्‍याचा समावेश आहे. मालदीववर आधीच चीनचे १.३ अब्‍ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. मालदीवच्‍या कर्जाची ही सर्वांत अधिक टक्‍केवारी आहे. आता मोइज्‍जू ‘चीन हा मालदीवचा विकास करण्‍याविषयी सर्वांत जवळचा भागीदार आहे’, असे म्‍हणून त्‍यांनी चीनकडून कर्ज मिळवले आहे. यात चीन हे कर्ज फेडण्‍याच्‍या अटींमध्‍ये काही पालट करील, अशी अपेक्षा नाही, तसेच माले येथे वसाहत निर्माण करणे, आरोग्‍य आणि पर्यटन यांविषयी पायाभूत रचना अन् व्‍यापारी बंदर करणे, ही त्‍यांनी निवडणुकीच्‍या वेळी दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्‍यात चीन साहाय्‍य करील, असे मोइज्‍जू यांना वाटते.
२. चीनकडून घेण्‍यात येणार्‍या कर्जात वाढ !
याउलट भारताने मालदीवमधील प्रकल्‍प आणि केलेले आर्थिक साहाय्‍य यांमुळे मालदीववर आर्थिक भार वाढला नव्‍हता. मालदीव हा आता श्रीलंकेच्‍या स्‍थितीच्‍या वाटेवर आहे. मोइज्‍जू हे चीनशी ‘मुक्‍त व्‍यापार करार’ करण्‍यात व्‍यस्‍त आहेत, ज्‍यामुळे मालदीववरील कर्ज अजून वाढेल. चीनने दिलेले अनुदान (कर्ज) चिनी पर्यटक मालदीवमध्‍ये आल्‍यावरही ही दरी भरून येणार नाही.
३. मोइज्‍जू यांना वाटणारी राजकीय असुरक्षितता !
अलीकडेच माले येथे महापौरपदाच्‍या निवडणुकीत विरोधी पक्षाचा उमेदवार निवडून आला आहे. अध्‍यक्ष होण्‍याआधी हे पद मोइज्‍जू यांच्‍या पक्षाकडे होते. याचा अर्थ असा होतो की, पुढील संसदेच्‍या निवडणुकांमध्‍ये भारताला बाहेर ठेवणे आणि पुराणमतवादी इस्‍लामी व्‍यासपिठामुळे त्‍यांना निवडणूक जिंकणे कठीण जाणार आहे. माजी अध्‍यक्ष अब्‍दुल्‍ला येमेन यांना हरवून मिळालेले स्‍वतःचे नेतृत्‍व अजून भक्‍कम करण्‍याचा मोइज्‍जू प्रयत्न करत आहेत. त्‍यांच्‍या सरकारी संकेतस्‍थळावर १५२ उपमंत्र्यांची दिसणारी नावे हेच दर्शवत आहेत.
४. मालदीवला कट्टर इस्‍लामी करण्‍याचे मोइज्‍जू यांचे ध्‍येय !
इतकी वर्षे मालदीवमधील इस्‍लामी धर्म हा मध्‍यम स्‍वरूपाचा आणि तरीही पुढारलेला होता. त्‍यांच्‍या अनेक नेत्‍यांनी इस्‍लाममधील मूलतत्त्ववादी अर्थांना दूर ठेवले होते; परंतु मालदीवला अधिक प्रमाणात कट्टर इस्‍लामी करणारे मोइज्‍जू यांचे पहिले सरकार असेल. त्‍यांनी गेल्‍या मासात उपाहारगृह सोडून इतरत्र ख्रिसमस सण साजरा करण्‍यावर बंदी आणली, तसेच इराक आणि सीरिया या इस्‍लामी देशांच्‍या युद्धामध्‍ये त्‍यांनी लोकसंख्‍येच्‍या तुलनेत सर्वोच्‍च प्रमाणात ‘जिहादी’ म्‍हणून मालदीवच्‍या नागरिकांना पाठवले. मुसलमानांच्‍या अशा प्रवृत्तींना प्रोत्‍साहन दिल्‍यास आतंकवाद वाढेल.
५. मालदीवमध्‍ये लोकशाही स्‍थापन होणे अवघड !
केवळ वर्ष २००८-२००९ मध्‍ये मालदीवमध्‍ये अनेक पक्ष असलेली लोकशाही होती. त्‍यांच्‍या लोकशाहीच्‍या प्रवासात त्‍यांना भारताचा भक्‍कम पाठींबा होता. वर्ष २००४ मधील त्‍सुनामी किंवा पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची समस्‍या आणि वर्ष २०२० मधील ‘कोविड’ महामारीची समस्‍या सोडवण्‍यासाठी भारताने मालदीवला आधार दिला आहे. चीनचा पत्ता पुढे करून भारताच्‍या सावलीत रहाण्‍याचे बंद करण्‍यासाठीचे प्रयत्न मालदीव करत आहे. मालदीवने चीनच्‍या घेतलेल्‍या आलिंगनामुळे (जे गुदमरून टाकणारे आहे) त्‍यांचे उरलेसुरले स्‍वातंत्र्य नष्‍ट होण्‍याची शक्‍यता आहे.
भारताला ‘गुंडगिरी करणारा’ संबोधून भारताच्‍या डावपेचात्‍मक आणि सुरक्षाविषयक जागेत चीनला बोलावण्‍यापेक्षा मालदीव अजून काही चांगले करू शकले असता. मालदीववर बहिष्‍कार घालण्‍याची टोकाची भूमिका घेण्‍यासाठी प्रवृत्त करण्‍याच्‍याही पुढे भारत अजून काही चांगले करू शकतो. भारताने संयम राखून त्‍याचे सुरक्षाविषयक धोरण राबवण्‍याविषयी ठाम राहिले पाहिजे. मालदीव आणि भारत या दोन्‍ही देशांच्‍या परराष्‍ट्रमंत्र्यांमध्‍ये कांपाला येथे होणार्‍या परिषदेत मुक्‍त संवाद होणे, हे पहिल्‍या प्रथम आवश्‍यक आहे.
लेखक : टी.एस्.तिरूमूर्ती
(साभार : ‘फर्स्‍ट पोस्‍ट’चे संकेतस्‍थळ)
श्रद्धा वालकर हत्याकांडातील आरोपी आफताबला लक्ष्य करण्‍याचा बिष्णोई टोळीचा कट
‘बटेंगे तो कटेंगे’ ही घोषणा देणे चुकीचे नाही ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
IPS Ilma Afroz : काँग्रेस सरकारकडून मुसलमान महिला पोलीस अधीक्षकाला सक्तीची रजा !
कल्याण येथे रस्त्यावर मुसलमानांकडून गाझामुक्तीविषयी लिखाण !
संपादकीय : मुंबईतील हिंदूंचे अस्तित्व धोक्यात !
Bulldozer In ‘Doon’ School : देहराडून (उत्तराखंड) : ‘डून’ शाळेत उभारलेल्या अवैध थडग्यावर सरकारचा बुलडोझर !