मुंबई – भ्रष्टाचार प्रकरणी कुणाला वाचवण्याचा प्रश्नच येत नाही. लोकप्रतिनिधी आहे म्हणजे भ्रष्टाचाराचे ‘लायसन्स’ मिळाले असे नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. आमदार किंवा खासदार यांनी सभागृहात भाषण करणे किंवा मतदान यांसाठी पैसे घेतले, तर त्यांच्यावर खटला चालणार आहे. ‘व्होट के बदले नोट’ प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना कुठलेही कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यावर त्यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
५ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने दिलेला पूर्वीचा निर्णय ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने आता पालटला आहे. नव्या निर्णयात सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए.एस्. बोपन्ना, न्यायमूर्ती एम्.एम्. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी.एस्. नरसिंहा, न्यायमूर्ती जे.पी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.