न्यूयॉर्क (अमेरिका) – ‘सिख फॉर जस्टिस’ या खलिस्तानी आतंकवादी संघटनेने पंजाबला भारतापासून वेगळे करण्यासाठी २८ जानेवारीला अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथे सार्वमत घेण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिका भारताची फाळणी करण्याचे उघडपणे सांगणार्या आणि कारवाया करणार्या या संघटनेच्या विरोधात निष्क्रीय रहात असल्याने या संघटनेकडून प्रतिदिन नवनवीन कारवाया केल्या जात आहेत.
यापूर्वी या संघटनेने खलिस्तानसाठी वर्ष २०२१ मध्ये लंडन, जिनिव्हा, वर्ष २०२२ मध्ये इटली, २०२२ मध्ये कॅनडाच्या टोरंटो आणि ब्रॅम्प्टन आणि वर्ष २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्न येथे सार्वमत घेतले होते.
अमेरिका में खालिस्तान को लेकर 28 जनवरी को रेफरेंडम, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे आतंकी, बाइडेन सरकार नहीं ले रही एक्शन#Khalistan #JoeBiden #HappyLohri #NationalYouthDay #लोहड़ी pic.twitter.com/H4v62vm8j1
— TV27News (@TV27_News) January 13, 2024
अमेरिकेतील गुरुद्वारे कट्टरतावादाचे जन्मस्थान !
अमेरिकेतील ‘हडसन इन्स्टिट्यूट’च्या ‘पाकिस्तान डिस्टेबलाइज प्लेबुक : खलिस्तान सेपरेटिस्ट क्टिविझ्म विदिन अमेरिका’ (पाकिस्तानचे अस्थिरीकरण प्लेबुक : अमेरिकेतील खलिस्तान फुटीरतावादी सक्रीयता) या अहवालामध्ये नमूद केले की, अमेरिकेतील अनेक गुरुद्वारा कट्टरतावादाचे अड्डे बनले आहेत. खलिस्तानशी संबंधित संघटना आणि त्यांचे समर्थक यांच्या सर्व हालचालींची चौकशी झाली पाहिजे. भारताने अनेकदा खलिस्तान समर्थकांवर कारवाईची मागणी केली आहे.
अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया येथे २ लाख ५० सहस्रांहून अधिक शीख रहातात. येथे सॅन जोन्स, फ्रेमोंट, एल् सोब्रंट, रॉसविले परिसरांत अनेक गुरुद्वारा आहेत. फ्रेमोंट येथील गुरुद्वारा सर्वांत मोठा आहे. अनेक गुरुद्वारांच्या व्यवस्थापन समित्यांवर खलिस्तानी समर्थकांचे नियंत्रण आहे. फ्रेमोंट येथील गुरुद्वारावर खलिस्तान समर्थक ‘सिख फॉर जस्टिस’ला साहाय्य केल्याचा आरोप आहे. ‘सिख फॉर जस्टिस’ संघटना न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस, मियामी आणि वॉशिंग्टन येथील गुरुद्वारांचे व्यवस्थापन स्वतःच्या नियंत्रण घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अमेरिकेमध्ये खलिस्तानची मागणी करणारी ‘सिख फॉर जस्टिस’ ही एकमेव संघटना नाही, तर ‘वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट’ आणि ‘सिख युथ फॉर अमेरिका’ या संघटनाही कार्यरत आहेत.
#Khalistaniterrorist organization '#SikhforJustice' to conduct a Khalistan referendum in America
The #UnitedStates' apathy toward the banned organization's anti-India activities within its borders is akin to provoking India.
India should not limit itself to mere protests but… pic.twitter.com/qMJ3PqEtO2
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 13, 2024
संपादकीय भूमिका
|