महाराष्‍ट्राचे मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १८ डिसेंबर २०२४ या दिवशी विधीमंडळाच्‍या नागपूर अधिवेशनात ‘महाराष्‍ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ मांडले. या वेळी त्‍यांनी सांगितले, ‘नक्षलवादाचा धोका हा केवळ दुर्गम भागापुरता मर्यादित राहिलेला नसून नक्षलवादी त्‍यांच्‍या आघाडी संघटनांच्‍या माध्‍यमातून राज्‍यघटनेवरील विश्‍वास डळमळीत करण्‍याचा प्रयत्न करत आहेत. त्‍यामुळेच महाराष्‍ट्र नक्षलविरोधी पथकाने अधोरेखित केलेल्‍या आवश्‍यकतेनुसार नक्षलवादाला आळा घालण्‍यासाठी ‘महाराष्‍ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ मांडण्‍यात येत आहे.’ या विधेयकावर विरोधकांकडून अनेक आक्षेप नोंदवण्‍यात आलेले असून हे विधेयक विधीमंडळाच्‍या संयुक्‍त निवड समितीकडे पाठवण्‍यात आले आहे.
विरोधकांनी सांगितले, ‘सरकारविरोधी आवाज दडपण्‍याच्‍या उद्देशाने हा कायदा आणला जात आहे.’ साधारणतः विरोधाचा सूर असा आहे, ‘जे ‘सामाजिक कार्यकर्ते’, ‘विचारवंत’ सरकारच्‍या धोरणावर टीका करतील, त्‍यांना ‘शहरी माओवादी’ ठरवून कारावास घडवण्‍यासाठी अशा प्रकारच्‍या कायद्याचा वापर केला जाईल.’
१. ‘विशेष जनसुरक्षा विधेयका’ची पार्श्‍वभूमी
मुळात आपल्‍याकडे अन्‍य फौजदारी कायदे असतांना अशा प्रकारच्‍या नव्‍या कायद्याची आवश्‍यकता का आहे ?, ते आपण प्रथम समजून घेतले पाहिजे. साधारणतः जेव्‍हा असंघटित स्‍वरूपाचा आणि ज्‍याचा परिणाम मर्यादित असतो, अशा फौजदारी गुन्‍ह्यामध्‍ये ‘भारतीय न्‍याय संहिते’च्‍या अंतर्गत कारवाई केली जाते. जेव्‍हा अनेक व्‍यक्‍तींचा सहभाग असलेले संघटित फौजदारी षड्‍यंत्र केले जाते, ज्‍याचा परिणाम व्‍यापक असतो, अशा प्रकरणात विशेष फौजदारी कायदे किंवा आतंकवादविरोधी कायदा यांच्‍या अंतर्गत कारवाई केली जाते; परंतु माओवाद्यांच्‍या शहरी भागातील आघाडी संस्‍था-संघटनांची कार्यपद्धत फार गुंतागुंतीची असल्‍याकारणाने उपलब्‍ध कायद्यांच्‍या आधारे त्‍यांच्‍या विरोधात प्रभावीपणे कारवाई करणे फारच कठीण होऊन बसते. ही त्रुटी दूर करण्‍यासाठी छत्तीसगड, तेलंगाणा आणि ओडिशा या राज्‍यांनी ‘विशेष जनसुरक्षा कायदे’ लागू करून माओवादाच्‍या समस्‍येवर बर्‍यापैकी मात केल्‍याचे दिसून येते.
माओवाद हा भारताचे सार्वभौमत्‍व, एकता, अखंडता, लोकशाही आणि राज्‍यघटनेसमोरील एक प्रमुख आव्‍हान आहे. माओवाद्यांचा भारतीय राज्‍यघटना आणि लोकशाहीवर विश्‍वास नाही. या देशात घटनात्‍मक लोकशाही व्‍यवस्‍था सशस्‍त्र क्रांतीच्‍या माध्‍यमातून उलथवून त्‍या ठिकाणी माओच्‍या विचारांच्‍या आधारे साम्‍यवादी हुकूमशाही स्‍थापित करणे, हे त्‍यांचे ध्‍येय आहे. भारताला स्‍वातंत्र्य मिळून आणि उदारमतवादी लोकशाहीचा स्‍वीकार करून ७७ वर्षे झाली, तरी माओवाद्यांनी अजूनही लोकशाहीचा स्‍वीकार केलेला नाही. ते अजूनही त्‍यांच्‍या हिंसक क्रांतीच्‍या मार्गावर ठाम आहेत. संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारच्‍या (वर्ष २००४ ते २०१४) काळात नक्षल्‍यांच्‍या घातपाती कारवायांनी कळस गाठला होता. एप्रिल २०१० मध्‍ये जेव्‍हा माओवाद्यांनी ७६ केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्‍या पोलिसांची हत्‍या केली, तेव्‍हा काँग्रेसच्‍या निष्‍क्रिय सरकारच्‍या विरोधात देशभरामध्‍ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला.
वर्ष २०१४ नंतर जेव्‍हा केंद्रात सत्ता परिवर्तन झाले, तेव्‍हा नवीन सरकारने अंतर्गत सुरक्षेसंबंधीचा विषय गांभीर्याने घेतला. त्‍यामुळे इस्‍लामी आतंकवाद आणि माओवादी नक्षलवाद यांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसला. असे असले, तरी माओवाद्यांच्‍या कारवाया पूर्णपणे संपुष्‍टात आलेल्‍या नाहीत. जंगल भागातील त्‍यांच्‍या प्रभावक्षेत्रात मोठी घट झालेली आहे. सशस्‍त्र माओवाद्यांचा मोठ्या प्रमाणात खात्‍मा करण्‍यात आलेला आहे. अनेक माओवादी शरणागती पत्‍करून मुख्‍य प्रवाहात सामील झाले आहेत; परंतु माओवाद्यांच्‍या शहरी भागातील कारवाया अजूनही चालूच आहेत.
२. शहरी माओवादाची गुप्‍तपणे चालणारी कार्यप्रणाली
जंगल भागामध्‍ये जे सशस्‍त्र माओवादी आहेत, त्‍यांना ओळखणे फार अवघड नसते; कारण ते प्रत्‍यक्ष हातात शस्‍त्र घेऊन सुरक्षा सैनिकांच्‍या विरोधात लढत असतात. त्‍यामुळे त्‍यांना ओळखून त्‍यांचा बंदोबस्‍त करता येतो; परंतु जे माओवादी हातात कोणतेही शस्‍त्र न घेता विविध संस्‍था-संघटनांच्‍या माध्‍यमातून शहरी भागात गुप्‍त पद्धतीने माओवादी चळवळीसाठी काम करतात, त्‍यांना ओळखणे कठीण असते. ते आपल्‍यासमोर मानवाधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, प्राध्‍यापक, अधिवक्‍ते आणि साहित्‍यिक अशा प्रकारचे विविध बुरखे पांघरून वावरत असतात. त्‍यांचे कार्य हे माओवादी चळवळीसाठी पैशाचे व्‍यवस्‍थापन करणे, शस्‍त्रास्‍त्रांची खरेदी करून ती माओवाद्यांपर्यंत पोचवणे, कार्यकर्त्‍यांची भरती करणे, विविध सामुग्रीचा पुरवठा करणे, रणनीतीविषयी मार्गदर्शन करणे, अशा स्‍वरूपाचे असते.
खरे पहाता ‘शहरी माओवाद’ किंवा ‘ग्रामीण/जंगल माओवाद’ वेगळा नाही. तो ‘माओवाद’ एकच आहे. त्‍यांचे उद्दिष्‍ट हे सशस्‍त्र क्रांतीच्‍या माध्‍यमातून देशातील राज्‍यघटना आणि लोकशाही राज्‍यव्‍यवस्‍था उलथवून राजकीय सत्ता हस्‍तगत करणे, लाल किल्‍ल्‍यावर तिरंगा ध्‍वजाच्‍या ठिकाणी माओचे लाल निशाण फडकवणे आहे. त्‍याकरता प्रारंभीला ग्रामीण भागात लोकांची सशस्‍त्र सेना उभारून त्‍याद्वारे शहरांना वेढा घालून राजकीय सत्ता हस्‍तगत करण्‍याचे त्‍यांचे ध्‍येय आहे. ते (माओवादी) म्‍हणतात, ‘शहरे हे शत्रूंचे मुख्‍य गड आहेत; कारण त्‍या ठिकाणी सुरक्षा यंत्रणा मजबूत असतात आणि ते उद़्‍ध्‍वस्‍त केल्‍याविना क्रांतीचे अंतिम उद्दिष्‍ट पूर्ण होऊ शकत नाही. त्‍यामुळे शत्रूचे शहरी गड उद़्‍ध्‍वस्‍त करायचे असतील, तर शहरी भागात माओवादी चळवळीचा विचार रुजवला पाहिजे आणि चळवळीला सहानुभूती अन् समर्थन मिळवले पाहिजे. लोकांच्‍या समर्थनाविना शासकीय सुरक्षा यंत्रणांना पराभूत करून क्रांती यशस्‍वी करता येणार नाही. त्‍याचप्रमाणे माओवादी चळवळीमध्‍ये अनेक पातळ्‍यांवर नेतृत्‍व करू शकणारे कार्यकर्तेही शहरी भागातूनच मिळतात.’ ते म्‍हणतात, ‘जेथे शत्रू (भारतीय प्रशासकीय व्‍यवस्‍था) कमजोर आहे, अशा दुर्गम भागात प्रथम स्‍वतःचे सुरक्षित तळ उभारून नंतर शहरांना वेढा घालून शहरे कह्यात घेणे आणि अशा रितीने ग्रामीण अन् शहरे कह्यात घेऊन संपूर्ण राजकीय सत्ता ताब्‍यात घेणे, हीच आमच्‍या प्रदीर्घ युद्धाची व्‍यूहरचना आहे.’
शहरी भागातील विविध सामाजिक घटकांमध्‍ये लोकशाही व्‍यवस्‍थेच्‍या प्रति असंतोष निर्माण करून अराजक माजवणे, दंगली घडवणे, कायदा-सुव्‍यवस्‍था धोक्‍यात आणणे, अशा कारवायाही शहरी भागातील माओवादी करत असतात. ऐतिहासिक घटना आणि प्रतीकांचे विकृतीकरण करणारे आधारहीन साहित्‍य निर्माण करून सामाजिक द्वेष निर्माण करणे अन् अत्‍यंत प्रक्षोभक भाषणे, गाणी, पथनाट्ये यांद्वारे समाजाला हिंसेकरता चिथावणी देऊन कायदा-सुव्‍यवस्‍था धोक्‍यात आणणे, ही शहरी माओवादाची कार्यप्रणाली आहे.
३. शहरी माओवाद्यांकडून रचण्‍यात येत असलेली कथानके आणि षड्‍यंत्रे
अऐतिहासिक आणि आधारहीन साहित्‍य निर्माण करून, समाजामध्‍ये द्वेषाची पेरणी करून माओवाद्यांकडून कशा रितीने दंगली घडवल्‍या जातात, ते आपण वर्ष २०१८ मध्‍ये कोरेगाव भीमा (जिल्‍हा पुणे) येथील दंगलीमध्‍ये पाहिलेले आहे. देशात अलीकडच्‍या काळात ‘नागरिकत्‍व सुधारणा कायद्या’च्‍या (‘सीएए’च्‍या) आणि कृषी कायद्याच्‍या विरोधात जी अराजक आंदोलने केली गेली, त्‍यात माओवाद्यांच्‍या आघाडी संघटनांचा सहभाग आढळून आलेला आहे. माओवादी संघटनेने अधिकृत पत्रकाद्वारे या आंदोलनात त्‍यांचा सहभाग असल्‍याचे घोषित केले आहे. इतकेच नाही, तर माओवादाच्‍या प्रति कठोर भूमिका घेणार्‍या भाजप सरकारला पराभूत करण्‍याच्‍या उद्देशाने अनेक माओवादी संस्‍था-संघटना वर्ष २०२४ च्‍या लोकसभेच्‍या निवडणुकीत पूर्ण शक्‍तीने सक्रीय झाल्‍याचे उघड झाले आहे. या संघटनांकडून अनुसूचित जाती-जमाती घटकांमध्‍ये ‘भाजप सरकार राज्‍यघटना पालटणार आहे’, असा अपप्रचार करून दिशाभूल करण्‍यात आली. त्‍याचा परिणामही झाल्‍याचे दिसून आले. त्‍याचप्रमाणे हरियाणा आणि महाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या विधानसभा निवडणुकांमध्‍येही या संघटना पूर्णपणे सक्रीय होत्‍या. मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहासमोर पुराव्‍यानिशी माओवाद्यांचा निवडणुकांमधील सहभाग दाखवून दिला, तसेच राष्‍ट्रवादी विचारांच्‍या कार्यकर्त्‍यांनी ‘राज्‍यघटना पालटण्‍याचे’ खोटे कथानक हाणून पाडल्‍यामुळे या माओवादी संस्‍था-संघटनांचे उद्दिष्‍ट तूर्तास तरी धुळीस मिळाले आहे. देशात कोणत्‍याही व्‍यक्‍ती, संस्‍था अथवा संघटनेला लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्‍याचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु लोकशाहीविरोधी माओवाद्यांशी संबंधित संस्‍था-संघटना या लोकशाहीच्‍या बळकटीसाठी नाही, तर लोकशाहीविरोधी दीर्घकालीन षड्‍यंत्राच्‍या यशस्‍वितेसाठी अनुसरलेली तात्‍कालिक रणनीतीचा भाग म्‍हणून या प्रक्रियेत सहभागी होतात.
४. शहरी माओवादाच्‍या विरोधात कठोर कायदा हवा !
यापूर्वी अनेकदा शहरी माओवाद्यांवर कारवाई झालेली आहे; पण आपल्‍या देशातील तत्‍कालीन राजकीय नेतृत्‍वाची इच्‍छाशक्‍ती, कायद्यातील पळवाटा आणि कासवाच्‍या गतीने काम करणारी न्‍यायव्‍यवस्‍था, अशा अनेक कारणांमुळे आरोपी गुन्‍हेगारी षड्‍यंत्रात सहभागी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसत असतांनाही ‘पुरेशा पुराव्‍याअभावी आरोपीला निर्दोष मुक्‍त केले जात आहे’, असा शेरा मारून त्‍यांची सुटका करण्‍यात येते. त्‍यानंतर शहरी भागात राहून माओवादी गुप्‍तपणे चळवळीचे काम करणारे हे शहरी माओवादी अधिक आत्‍मविश्‍वासाने त्‍याच प्रकारचे गुन्‍हे करण्‍यास प्रोत्‍साहित होतात आणि संसदीय लोकशाही व्‍यवस्‍थेला वाकुल्‍या दाखवून राजरोसपणे त्‍यांच्‍या लोकशाहीविरोधी उद्दिष्‍टांकरता काम करत असतात. त्‍यामुळे शहरी माओवादाला प्रभावीपणे आळा घालण्‍यासाठी एका प्रभावी कायद्याची अत्‍यंत आवश्‍यकता असून महाराष्‍ट्र सरकारने या दिशेने जे पाऊल उचलले आहे, ते स्‍वागतार्ह आहे.
– श्री. भरत आमदापुरे, अभियंता, पुणे.
(साभार : साप्‍ताहिक ‘विवेक’, मराठी)
संपादकीय भूमिकाशहरी नक्षलवाद रोखण्‍यासाठी कठोर कायदा करतांना त्‍याची प्रभावी कार्यवाही होणे हेही तितकेच महत्त्वाचे ! |
जुनं ते सोनं !
भारताच्या ‘ब्रेन ड्रेन’चे विश्लेषण !
जिहादी माफिया… वक्फ बोर्ड आणि भ्रष्टाचार…
मडगाव (गोवा) येथील रस्ता बंद आंदोलनातील १४१ जणांच्या विरोधात फातोर्डा पोलिसांकडून न्यायालयात आरोपपत्र
Naxal blast : छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी घडवलेल्या स्फोटात ८ सैनिकांना वीरमरण
Kanpur Mayor Pramila Pandey : उत्तरप्रदेशातील कानपूरच्या महिला महापौरांनी मुसलमानबहुल भागातील बंद असलेली ३ मंदिरे उघडली !