Tehreek E Hurriyat : केंद्र सरकारकडून काश्मीरमधील ‘तहरीक-ए-हुर्रियत’ या संघटनेवर बंदी !

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

नवी देहली – केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये आतंकवादी कारवाया करणार्‍या ‘तहरीक-ए-हुर्रियत’ या संघटनेवर बंदी घातली आहे. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने ‘मुस्लिम लीग जम्मू-काश्मीर (मसरत आलम ग्रुप)’ या संघटनेवर बंदी घातली होती.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करून ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘तहरीक-ए-हुर्रियत ही संघटना जम्मू-काश्मीरला भारतापासून वेगळे करून इस्लामी शासन स्थापित करण्यासाठी कारवाया करत होती. ही संघटना राज्यात फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतविरोधी प्रचार आणि आतंकवादी कारवाया करत होती. आतंकवादाच्या विरोधात शून्य सहनशीलतेच्या धोरणाच्या अंतर्गत भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असणार्‍या व्यक्ती किंवा संघटना यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.’’

संघटनेवर बंदी म्हणजे काय ?

‘बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा’ (अनलॉफुल अ‍ॅक्टिविटीज प्रिव्हेंशन अ‍ॅक्ट – यु.ए.पी.ए.) या कायद्यांतर्गत सरकार एखाद्या संघटनेला ‘बेकायदेशीर’ किंवा ‘आतंकवादी’ घोषित करू शकते. यावरून तिच्यावर बंदी घातली जाते. अशा बंदीमुळे संबंधित संघटनेच्या सदस्यांनी संघटनेच्या नावाने काम केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाते, तसेच त्यांची संपत्तीही जप्त केली जाऊ शकते. सध्या देशात ४३ संघटनांना ‘आतंकवादी संघटना’ घोषित करून त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

संपादकीय भूमिका

इस्लामी संघटनांना ‘आतंकवादी’ घोषित करून त्यांच्यावर बंदी घालणे हा एक टप्पा आहे; मात्र त्यांच्या कारवाया मोडून काढून संघटना पूर्ण नष्ट करणे आवश्यक आहे. भारताने आतापर्यंत ४३ आतंकवादी संघटनांवर बंदी घातली असली, तरी बहुतेकांच्या कारवाया अद्यापही चालूच आहेत !