नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूंचे प्रकरण
मुंबई – शासकीय रुग्णालयात क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्ण भरती होत आहेत, त्यामुळे व्यवस्थेवर ताण आहे, असे सांगून राज्यशासन त्याचे दायित्व झटकू शकत नाही. नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे. आधुनिक वैद्यांच्या रिक्त जागा भरण्यास शासनाने काय पावले उचलली ? याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी. शासकीय रुग्णालयांचे प्राथमिक कर्तव्य विद्यार्थ्यांना शिकवणे आणि संशोधन करणे हे आहे; मात्र रुग्णांची संख्या वाढत असतांना आधुनिक वैद्यांच्या ५० टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त ठेवणे, हे स्वीकारार्ह नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यशासनाला सुनावले.
In a significant development, the Bombay High Court on Wednesday took suo motu cognizance of the unusually high number of deaths in government-run hospitals in #Nanded and Chhatrapati Sambhajinagar districts of Maharashtra.#NandedHospitalDeaths pic.twitter.com/wrOXCdlVDo
— The Statesman (@TheStatesmanLtd) October 5, 2023
गेल्या ४ दिवसांत नांदेड शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांच्या मृत्यूची संख्या ५१ झाली आहे. या घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून नोंद घेतली.
अनेक रुग्ण अत्यवस्थ स्थितीत रुग्णालयात आल्याने उपचाराच्या वेळी त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचा युक्तीवाद राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी केला.
*नांदेड रुग्णालय मृत्यू प्रकरण: सरकार जबाबदारी ढकलू शकत नाही : उच्च न्यायालय*
👇https://t.co/qn3JxNuzeV— विदर्भन्यूजएक्सप्रेस (@vnxpres) October 6, 2023
येत्या मासात सहस्रो रिक्त पदे भरू ! – राज्यशासन
आरोग्ययंत्रणा सुधारण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राज्यशासन करण्यास सिद्ध आहे. येत्या मासभरात वैद्यकीय सेवेतील सहस्रो रिक्त पदे भरण्यात येतील, असे राज्यशासनाच्या वतीने महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयाला सुनावणीच्या वेळी सांगितले.
संपादकीय भूमिकामृत्यूसारख्या संवेदनशील विषयात प्रशासनाला न्यायालयाने दायित्वाची जाणीव करून द्यावी लागणे, हे त्याला लज्जास्पद ! |