‘न्यूजक्लिक’ने रचला होता काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश यांना ‘वादग्रस्त भाग’ दाखवण्याचा आंतरराष्ट्रीय कट !  

देहली पोलिसांचा माहिती

‘न्यूजक्लिक’ चे संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ यांना अटक

नवी देहली – ‘न्यूजक्लिक’ या वृत्तसंकेतस्थळाने अरुणाचल प्रदेश आणि काश्मीर हा भारताचा भाग नाही, असे दाखवण्याचा प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय कटाद्वारे चालवला होता. याविषयी या वृत्तसंकेतस्थळाचे संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ यांच्या विरोधात पुरावे सापडले आहेत, अशी माहिती देहली पोलिसांनी दिली. पोलिसांनी पुरकायस्थ यांना अटक केली असून त्यांना न्यायालयाने ७ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. देहली पोलिसांनी ३ ऑक्टोबर या दिवशी ‘न्यूजक्लिक’शी संबंधित ३० ठिकाणी धाडी टाकल्या होत्या. या वेळी ९ महिलांसह ४६ जणांची चौकशी केली होती. यात काही पत्रकारांचा समावेश होता. चीनकडून अवैधरित्या पैसे घेतल्याचा या वृत्तसंकेतस्थळावर आरोप आहे.

पोलिसांनी दावा केला आहे की, त्यांच्याकडे प्रबीर पुरकायस्थ आणि अमेरिकी उद्योगपती नेव्हिल रॉय सिंघम् यांच्यात ईमेलद्वारे झालेले संभाषण मिळाले आहेत. यात त्यांनी ‘काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश ‘वादग्रस्त भाग’ म्हणून दाखवणारे भारताचे मानचित्र (नकाशा) कसे सिद्ध करायचे ?’, यावर चर्चा केली आहे. या संकेतस्थळाने भारताच्या उत्तर सीमेत पालट करून मानचित्रात काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश भारताचा भाग म्हणून दाखवले नाही. त्यांचे प्रयत्न देशाची एकता आणि प्रादेशिक अखंडता दुर्बल करण्याचा हेतू दर्शवतात.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरी नक्षलवादी गौतम नवलखा हा न्यूजक्लिकमध्ये भागधारक असल्याची माहिती मिळाली आहे. तो देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेला आहे.

(म्हणे) ‘आम्ही चीनचा प्रचार केला नाही !’ – ‘न्यूजक्लिक’चा दावा

‘न्यूजक्लिक’ने ‘एक्स’वरून (पूर्वीच्या ट्विटर वरून) निवेदन प्रसारित करून स्वतःची भूमिका मांडली आहे. यात म्हटले आहे की, न्यूजक्लिक हे स्वतंत्र वृत्तसंकेतस्थळ आहे. ते कोणत्याही चिनी संस्था किंवा प्राधिकरण यांच्या आदेशानुसार कोणतीही बातमी किंवा माहिती प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रकाशित करत नाही. आमच्या संकेतस्थळावर कोणत्याही चिनी धोरणांचा प्रचार केला जात नाही. संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेल्या सामग्रीसाठी  नेविल रॉय सिंघम् यांच्याकडून कोणतीही दिशा घेतली जात नाही. आम्हाला मिळालेला सर्व निधी योग्य बँकिंग प्रक्रियेद्वारे आला आहे. याविषयी संबंधित अधिकार्‍यांना कळवण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही देहली उच्च न्यायालयात याला दुजोरा दिला आहे.

संपादकीय भूमिका

देशद्रोही कृत्य करणार्‍या या वृत्तसंकेतस्थळावर अद्यापपर्यंत बंदीच घातली जाणे आवश्यक होते !