कॅनडाच्या प्रसारमाध्यमांकडून जस्टिन ट्रुडो यांना घरचा अहेर !
टोरंटो (कॅनडा) – खलिस्तानी आतंकवादी हरदीपसिंह निज्जर हत्या प्रकरणावरून कॅनडातील प्रसारमाध्यमांनी त्यांचेच पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना घरचा अहेर दिला आहे. आतंकवादी निज्जर याच्या हत्येत भारत सरकारचे हेर सहभागी असल्याचे कोणतेही पुरावे ट्रुडो यांनी दिलेले नाहीत. निवडणुकीत ते त्यांच्या विरोधकांपेक्षा सतत मागे पडत आहेत. देशात झपाट्याने अल्प होत असलेल्या लोकप्रियतेच्या पार्श्वभूमीवर ट्रूडो यांनी निज्जर हत्येचे सूत्र उपस्थित केले आहे. जर ते त्यांचे आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत, तर त्यांना देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर मोठ्या मानहानीला सामोरे जावे लागेल, असे मत विविध प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्या संपादकीयांमध्ये व्यक्त केले आहे.
प्रसारमाध्यमांनी व्यक्त केलेले मत !
१. ‘अँगस रीड इन्स्टिट्यूट’ने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ट्रुडो यांना केवळ ३३ टक्के मान्यता मिळाली असून ६३ टक्के लोकांनी त्यांना नापसंत केले आहे.
२. ट्रुडो यांचे सरकार सध्या २४ खासदार असलेल्या ‘न्यू डेमोक्रॅटिक पक्षा’च्या पाठिंब्याने सत्तेत आहे. या पक्षाचे प्रमुख जगमीत सिंह हे खलिस्तानचे समर्थक आहेत. (याच खलिस्तानवाद्यांनी ट्रुडो यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आणल्यास आश्चर्य वाटू नये ! – संपादक)
‘निज्जर कोई संत नहीं था?’: बिना सबूत भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के PM को घेर रही अपनी ही मीडिया, वैश्विक मंच पर अकेले पड़े जस्टिन ट्रूडो#Canada #JustinTudeau https://t.co/R8HesoNtXu
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) September 24, 2023
३. ‘टोरंटो सन’ या नियतकालिकातील लेखात म्हटले आहे की, कॅनडाने भारतावर केलेल्या आरोपांसंदर्भात भारत गप्प बसणार नाही. खलिस्तानी आतंकवाद्यांच्या संदर्भात ट्रुडो सरकारच्या निष्क्रीयतेवरही ‘टोरंटो सन’ वृत्तपत्राने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याने म्हटले आहे की, जी-२० बैठकीच्य वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रुडो यांना कॅनडातील भारतविरोधी खलिस्तानवाद्यांवर कारवाई करण्याविषयी सांगितले. तेव्हा ट्रुडो म्हणाले होते, ‘काही लोकांच्या (खलिस्तानवाद्यांच्या) कृतींच्या आधारे संपूर्ण (शीख) समुदायाला आरोपी ठरवले जाऊ शकत नाही. मी शीख समुदायाचे रक्षण करीन.’ हे खरे आहे; पण जर काही वाईट लोक आतंकवादी कारवायांमध्ये गुंतले असतील किंवा हिंसाचार भडकावत असतील, तसेच (भारतीय) मुत्सद्दींवर हिंसेचे आरोप करत असतील, तर कॅनडा सरकारने काहीतरी केले पाहिजे. ट्रुडो यांनी याविषयी काहीही केले नाही.