नवी देहलीत ९ आणि १० सप्‍टेंबर या दिवशी ‘जी-२०’ परिषद होणार आहे. भारतासाठी ही परिषद अत्‍यंत महत्त्वाची आहे. या परिषदेत हवामान पालट, अक्षय्‍य ऊर्जा, व्‍यापार, आर्थिक देवाण-घेवाण, आतंकवाद आदी विषयांवर सांगोपांग चर्चा होणार आहे. भारताला या परिषदेत पाकिस्‍तानच्‍या भारतातील जिहादी आतंकवादाचा पाढा वाचून दाखण्‍याची, तर चीनच्‍या आसुरी विस्‍तारवादाची, तसेच आतंकवादाला खतपाणी घालण्‍याची त्‍याची मानसिकता उघड करण्‍याची आयती संधी चालून आली आहे. ही परिषद शेजारी भरत असूनही चीनचे राष्‍ट्रपती शी जिनपिंग यांनी जाणूनबुजून या परिषदेला न येण्‍याची भूमिका घेतली. पाकच्‍या उपस्‍थितीविषयी एवढे कुणी गांभीर्याने घेत नाही; कारण त्‍यांचे पंतप्रधान आले काय आणि गेले काय, त्‍याचा कुठलाही परिणाम कशावरही होत नाही. सध्‍या तर त्‍या देशाला पंतप्रधानच नाही. त्‍यामुळे त्‍यांचा उपस्‍थित रहाण्‍याचा प्रश्‍नच नाही. ‘स्‍वतःचे पितळ उघडे पडण्‍याच्‍या भीतीने या दोन्‍ही शत्रूदेशांच्‍या प्रमुखांनी या परिषदेकडे पाठ फिरवली’, असे म्‍हटल्‍यास अतिशयोक्‍ती ठरू नये. तथापि भारताने मात्र त्‍यांचे केवळ पितळच उघडे पाडून थांबू नये, तर त्‍यांचा आर्थिक स्रोत बंद कसा होईल ? या दृष्‍टीने प्रयत्न करायला हवेत. असे केल्‍यास महागाईमुळे आधीच कंबरडे मोडलेला पाक पूर्णपणे संपून जाईल, चीन वठणीवर येईल. अशांना हीच भाषा समजते, त्‍याला आपण तरी काय करणार ?
संपादकीय : मंदिरमुक्तीचा यज्ञ !
संपादकीय : ट्रम्प विरुद्ध ट्रुडो 
संपादकीय : पुन:पुन्हा अदानी विरोध का ?
संपादकीय : होर्डींगवरील नेतेगिरी !
संपादकीय : जागरूक हिंदूंचा निर्णय !
संपादकीय : काँग्रेसची विद्वेषी खेळी !