घोटाळेबाजांना शिक्षा कधी ?

सहस्रो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणी उत्तरदायी असलेल्या प्रत्येकाला शिक्षा होणे आवश्यक !

वर्ष २००३ मध्ये उघडकीस आलेल्या अब्दुल करीम तेलगी याच्या ३० सहस्र कोटी रुपयांच्या ‘बनावट (खोटे) स्टँप पेपर घोटाळ्या’ची चर्चा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या माध्यमातून परत एकदा चालू झाली आहे. ‘तेलगी घोटाळा प्रकरणात भुजबळ यांचे त्यागपत्र घेतले नसते, तर छगन भुजबळ हे कारागृहात गेले असते’, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी जिल्हाध्यक्षांच्या बैठकीत सांगितले. ‘वर्ष २००३ मध्ये त्यागपत्र घेतल्यानंतर ही माहिती शरद पवार वर्ष २०२३ मध्ये का देत आहेत ?’, असा प्रश्न निश्चितच सामान्य माणसांच्या मनात येत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या राजकीय व्यक्तीने केवळ अशी माहिती देऊन उपयोग नाही, तर प्रत्यक्ष त्या घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई होण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. ‘बनावट स्टँप पेपर घोटाळ्या’ने महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेची हानी केली आणि अनेक बनावट ‘स्टँप’वर जे व्यवहार झाले, ते नियमित करावे, ती हानी वेगळीच ! त्यामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या या चिखलफेकीत घोटाळ्यातील अन्य आरोपींना शिक्षा कधी ? हा महत्त्वाचा प्रश्नही या निमित्ताने पुढे येत आहे.

घोटाळ्यातील अनेक नावे गुलदस्त्यात !

हा घोटाळा महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत पसरला होता. ज्यात तेलगीला साहाय्य करणारे शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांचाही समावेश होता. या प्रकरणात मुंबईतील काही वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनाही अटक झाली होती. प्रारंभी महाराष्ट्र राज्य सरकारने नियुक्त केलेले ‘विशेष अन्वेषण पथक (एस्.आय.टी.)’ याचे अन्वेषण करत होते; मात्र काही कालावधीनंतर हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (‘सीबीआय’कडे) देण्यात आले. सीबीआयकडे हे अन्वेषण गेल्यानंतर तिने कासवाच्या गतीने याचे अन्वेषण केले. या प्रकरणात तेलगीच्या ‘नार्काे’ चाचणीची एक ‘सीडी’ (ध्वनीचित्र चकती) जनतेसमोर आली ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांची नावे आली होती. विशेष म्हणजे अन्वेषण पूर्ण होण्याच्या अगोदरच सीबीआयच्या प्रवक्त्यांनी ‘ज्यांची नावे घेण्यात आली त्यांचा यात काही सहभाग असल्याचा पुरावा आढळला नाही’, असे सांगून अन्वेषणाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.

नंतर तेलगीने गुन्हा मान्य केल्याने त्याला ३० वर्षांची शिक्षा आणि २०२ कोटी रुपयांचा दंड झाला. शिक्षा झाल्यानंतर मधुमेह आणि अन्य आजारांमुळे ऑक्टोबर २०१७ मध्ये तेलगीचे निधन झाले आणि या घोटाळ्याशी संबंधित अन्य घडामोडीही कायमस्वरूपी बंद झाल्या. तेलगीच्या घोटाळ्याने जवळपास एक डझन राज्यांत हातपाय पसरले होते. महाराष्ट्रासह कर्नाटक आणि अन्य काही राज्यांत सरकारी मुद्रांक विकले जात नव्हते, तर बाजारात असणारे मुद्रांक विक्री केले जात होते. या प्रकरणात ‘एस्.आय.टी.’ने ६६ जणांना अटक केली होती. या प्रकरणात ४५ आरोपींनी गुन्हा मान्य केला आणि त्यातील बहुतांश जण शिक्षा भोगून बाहेर पडले. यातील उर्वरित १२ आरोपींवर खटला चालू आहे. यात माजी मंत्री, सनदी अधिकारी, तसेच तेलगीच्या कुटुंबियांचा समावेश आहे. अन्वेषणाच्या काळात तेलगी याने वारंवार ‘या प्रकरणात मी एकटा नसून मला साहाय्य करणारे अनेक जण आहेत’, असे सांगितले होते, तसेच त्याच्या सगळ्या धारिका, त्याचे पुरावे त्याने त्याच्या अधिवक्त्यांना दिले होते; दुर्दैवाने हे कधी न्यायालयासमोर आले नाही आणि ही नावे नेहमीच गुलदस्त्यातच राहिली.

पक्ष फुटीनंतरच घोटाळ्यावर भाष्य !

छगन भुजबळ जोपर्यंत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते, तोपर्यंत कधीच त्यांनी या प्रकरणावर विशेष भाष्य केले नाही; मात्र ते जेव्हा पक्ष सोडून बाहेर पडले, तेव्हाच प्रथम त्यांनी ‘तेलगी प्रकरणात शरद पवार यांनी अकारण माझे त्यागपत्र घेतले’, असा आरोप केला, तर पवार यांनीही त्याला प्रत्युत्तर दिले. या प्रकरणात आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही ‘ट्वीट’ करून प्रारंभी ‘सीबीआयच्या आरोपपत्रात काही लोकांची नावे होती. नंतर ती वगळण्यात आली’, असे सांगितले आहे. याच अर्थ जर आव्हाड यांना ही माहिती तेव्हाच होती, तर ते इतक्या वर्षांनंतर ती माहिती का देत आहेत ? राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून काही आमदार फुटून बाहेर पडल्यानंतर या घोटाळ्यावर भाष्य का होत आहे ? सगळेच जर एकाच पक्षात असते, तर अशा प्रकारे एकमेकांवर आरोप केले असते का ? कठोर कारवाई आवश्यक !

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरही ७० सहस्र कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याच्या प्रकरणी आरोप झाले. अजित पवार १९९९ ते २००९ या कालावधीत जलसंपदा मंत्री होते, तेव्हाच्या काळातीलच ही सर्व प्रकरणे होती. या प्रकरणी निकृष्ट कामे, अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराप्रकरणी अनेक कंत्राटदार अन् अधिकारी यांच्यावर गुन्हे नोंद झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही वर्ष २०१४ मध्ये ‘सिंचनाच्या प्रकल्पामध्ये केवळ ३ टक्के लाभ झाला’, असा आरोप केला होता; मात्र प्रत्यक्षात अजित पवार यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला नाही. त्यामुळे स्टँप पेपर घोटाळ्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बड्या नेत्यांची नावे नेहमीच चर्चिली गेली; मात्र प्रत्यक्षात एकावरही गुन्हा नोंद झाला नाही आणि शिक्षाही झाली नाही. असे असेल, तर जनतेच्या कररूपातून झालेल्या सहस्रो कोटी रुपयांची जी लूट झाली त्याचे उत्तरदायित्व नेमके कुणाचे ? त्यांना शिक्षा कधी होणार ? भ्रष्टाचार ही शासकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेतील सर्वांत मोठी कीड आहे, ज्यामुळे देशाची पर्यायाने जनतेची अतोनात हानी होत आहे. यामुळे देशाच्या नावाची अपकीर्ती होत असते. त्यामुळे आताच्या केंद्र सरकारने स्टँप पेपर घोटाळ्यातील सर्व आरोपींना शोधून त्यांना शिक्षा होईपर्यंत प्रयत्न केले पाहिजेत, तसेच भ्रष्टाचार्‍यांना तात्काळ कठोर शिक्षा होईल, असा कायदा आणि त्याच्या प्रभावी कार्यवाहीसाठी प्रयत्न करावेत, हीच राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा !