नाशिक येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील धान घोटाळा प्रकरण
नाशिक – नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कथित धान्यवाटप घोटाळा आणि गाळे विक्रीत १ कोटी १६ लाख रुपयांच्या आर्थिक हानी प्रकरणी यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश उच्च न्यायालयाने रहित ठरवले आहेत. याविषयी ‘पणनमंत्र्यांनी पुन्हा सुनावणी घ्यावी’, असे आदेशही न्यायालयाने २४ ऑगस्ट या दिवशी दिले आहेत.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीपूर्वी संचालक मंडळावर कथित धान्यवाटप घोटाळा, गाळे विक्रीत १ कोटी १६ लाख रुपयांची हानी केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्रविष्ट झाली होती. या प्रकरणी चौकशीत बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून संबंधित व्यय वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते; मात्र उपनिबंधकांचे हे आदेश पणन संचालकांनी रहित केले होते. त्यावर पणनमंत्र्यांकडे पुन्हा अपिल प्रविष्ट झाले.
मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुनावणी घेत पणन संचालकांचा आदेश रहित करत जिल्हा उपनिबंधकांना याविषयी कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आदेश प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधकांनी सुनावणीचे आदेश काढत २५ मे या दिवशी सुनावणी ठेवली होती. यावर पिंगळे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका प्रविष्ट केली होती.
खोट्या कागदपत्रांद्वारे ‘झोपू’ योजनेत पुन्हा घर मिळवणार्यांवर कारवाई !
येरवडा (पुणे) येथे बंदीवानांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी होणार अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रणालीचा वापर !
बोगस वारस दाखल्यांचे वाटप करणार्या न्यायालयातील लिपिकाला अटक !
भाविकांच्या सोयीसाठी ग्रामस्थांनी केली रस्त्याची साफसफाई
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात पोस्ट करणार्यांवर गुन्हा नोंद !
बदलापूर येथे दारू पाजून तरुणीवर अत्याचार करणार्या मित्राला अटक !