छत्रपती संभाजीनगर – मराठवाडा विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, हिंगोली आणि धाराशिव या ४ जिल्ह्यांत मुलींचे बालगृहच नाही. अनेकदा काही प्रकरणांत मुलींना महिला सुधारगृहात पाठवले जाते, ही गोष्ट चुकीची असून जिल्ह्यात बालगृह नसणे, ही शोकांतिका आहे, अशी प्रतिक्रिया बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा अधिवक्त्या सुशीबेन शाह यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वतीने पोक्सो आणि बाल न्याय अधिनियम कायद्यांतर्गत प्रविष्ट केलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी वरील विधान केले.
एकही गुन्हा घडला नाही कि, नोंदवला नाही ?
बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या घटना घडल्याच नाहीत कि, त्यांची नोंद घेतली जात नाही, याविषयी अधिवक्त्या सुशीबेन शहा यांनी पोलीस प्रशासनाला खडसावत याविषयी माहिती घेण्याच्या सूचना केल्या. (असा प्रश्न विचारावा लागणे, यातूनही पोलीस प्रशासनाची विश्वासार्हता (?) लक्षात येते ! – संपादक) विभागातील ७ जिल्ह्यांमध्ये एकही बाल लैंगिक गुन्ह्यांची नोंद नाही, याविषयी त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला, तसेच पोक्सो आणि बाल न्याय अधिनियम कायद्याची कार्यवाही करतांना येणार्या सर्व समस्या तातडीने सोडवल्या जातील. येत्या काळात सर्वांना योग्य ते प्रशिक्षण देऊन बालकांच्या हक्कांचा लढा अधिक भक्कम केला जाईल, असा विश्वास अधिवक्त्या सुशीबेन शहा यांनी व्यक्त केला.
संपादकीय भूमिका :स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये मुलींसाठी बालगृह नसणे, हे संतापजनक आहे. यावर लवकरात लवकर उपाय काढणे आवश्यक ! |