हिंदूंच्या विरोधानंतर मंदिरांच्या जीर्णोद्धारांचे अनुदान रोखण्याचा आदेश कर्नाटकच्या धर्मादाय विभागाने घेतला मागे !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – राज्यातील मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी देण्यात येणारे अनुदान राज्यातील काँग्रेस सरकारने रोखले होते; मात्र हिंदूंच्या विरोधामुळे अंततः सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असणार्‍या धर्मादाय विभागाने ३ सूत्रांद्वारे हे अनुदान रोखले होते. मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराचे काम अजून प्रारंभ झाले नसल्यास अनुदान संमत करू नये, ५० टक्के अनुदान देण्याचे मान्य झाले असल्यास ते लगेच थांबवून अनुदान देण्यात येऊ नये आणि अनुदानासाठी कार्यालयीन संमती देण्यात आली असली, तरी अनुदान रोखण्यात यावे, अशा सूत्रांद्वारे अनुदान रोखण्याचा आदेश धर्मादाय विभागाच्या आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिला होता. यानंतर हिंदु संघटनांनी या आदेशाला विरोध केला.

कर्नाटक में मंदिरों को विकास कार्यों के लिए दिए जाने वाले फंड को लेकर सरकार की ओर से जारी एक आदेश के बाद हंगामा हो गया. #Karnataka #TempleFund https://t.co/Qz01CYAEJ7

— ABP News (@ABPNews) August 19, 2023

राज्याच्या माजी मंत्री आणि भाजपच्या नेत्या शशीकला जोल्ले यांनी धर्मादाय विभागाच्या निर्णयावर टीका करतांना म्हटले होते की, भारतीय संस्कृतीत मंदिरांना पुष्कळ महत्त्व आहे. आमचे सरकार असतांना मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी अनुदान देण्यात आले होते. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यावर दुसरा हप्ता देता आला नाही. अनुदान रोखण्याला आमचा पूर्ण विरोध आहे. काँग्रेस सरकारला हे शोभत नाही. हा आदेश सरकारने मागे घ्यावा. राज्यातील मंदिरांचा जीर्णोद्धार झाला पाहिजे. आम्ही संमत केलेले अनुदान देणे हे सरकारचे काम आहे. हा आदेश मागे घेण्यात यावा. तसे न झाल्यास सरकार विरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, अशी चेतावणी त्यांनी दिली होती.

धर्मादाय विभागाच्या अंतर्गत येणार्‍या मंदिरांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ !

धर्मादाय विभागाच्या मंदिरांच्या देणग्यांमध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे. ११ जून २०२२ ते १५ जुलै २०२३ पर्यंत ५८ मंदिरांना ऑनलाईन १९ कोटी रुपये देगणी मिळाली आहे.