न्यायालयाच्या कक्षाबाहेर व्हरांड्यात खंडणी आणि दरोडा प्रकरणातील ‘मकोका’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायदा) लागलेला आरोपी अन् त्याच्या साथीदारांवर एकाने गोळीबार केला. ही घटना ७ ऑगस्टला दुपारी सातारा जिल्ह्यातील वाई येथील न्यायालयात घडली. देहलीतील साकेत न्यायालयात एका अधिवक्त्याने महिलेवर गोळीबाराच्या ४ फैरी झाडल्या. जळगाव जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात गोळीबार करून मुलाची हत्या करणार्या आरोपींना संपवण्याचा प्रयत्न एका पित्याने केला. उत्तरप्रदेशात पोलीस संरक्षणात असलेल्या २ आरोपींना दिवाणी न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले असता काही आक्रमकांनी त्यांच्यावर गोळीबार चालू केला. मूलत: न्यायालय म्हणजे न्यायाचे प्रशासन असलेले ठिकाण. सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देणारे मंदिर. गुन्हेगारांना शिक्षा देणारे ठिकाण आणि अशा ठिकाणीच गोळीबार, हाणामारी, खून यांसारखे प्रकार घडणे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
मुळातच सर्वसामान्य जनतेची ‘न्यायालयाची पायरी चढणे नको रे बाबा’, अशी दृढ मानसिकता असते. न्यायालयीन कामकाजाची लांबलचक प्रक्रिया, प्रकरणे निकालात निघण्यासाठी लागणारा प्रदीर्घ कालावधी, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत होणारा मानसिक त्रास, त्यासाठी प्रचंड प्रमाणात होणारा व्यय यांमुळे सर्वसामान्यांच्या मनात न्यायव्यवस्थेविषयी अनेक शंका-कुशंका असतात, तसेच संभ्रम असतो. त्यातच न्यायालयाच्या परिसरातच अशी गुन्हेगारी कृत्ये वारंवार व्हायला लागली, तर सर्वसामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्था, कायदा, सुरक्षा यांवरील विश्वासच उडून जाईल. सर्व गुन्हेगारांना योग्य ती शिक्षा आणि कठोर कारवाई करणारे न्यायालयच जिथे सुरक्षित नाही तिथे इतरांची काय कथा ? जनतेचे, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षक असलेले पोलीस कर्मचारी अन् अधिकारी यांच्या समक्ष उपरोक्त घटना घडत आहेत. याचा अर्थ ‘पोलीस प्रशासन, कायदा, पोलिसांकडून होणारी कारवाई, शिक्षा यांचा कुठल्याच प्रकारचा वचक गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर उरला नाही’, असा घ्यायचा का ?
असे असल्यास राष्ट्रउभारणीच्या कार्यात फार मोठा अडथळा ठरू शकतो. अशा निर्ढावलेल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींना आळा घालायचा झाल्यास पोलिसांकडून गुन्हेगारांवर वेळेत कठोर कारवाई आणि शिक्षा होणे आवश्यक आहे. पोलीस आणि न्यायपालिका यांच्याकडून वेगवान कार्यवाही झाल्यास गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याविषयी वचक निर्माण होईल !
– श्रीमती धनश्री देशपांडे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.