‘८ ते १० ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर मणीपूर येथील हिंसाचाराच्या सूत्रावरून विरोधी पक्षांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. मणीपूरवर चर्चा व्हावी; म्हणून १० – १२ दिवस विरोधी पक्षांनी संसदेचे कामकाज चालू दिले नव्हते. या सगळ्याला उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान उभे राहिले. तेव्हा विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. त्यानंतर मोदी सरकारने आवाजी मतदानाने अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला. या सगळ्यातून पुढील गोष्टी लक्षात आल्या.
१. केवळ मोदींना विरोध करण्यासाठी विविध विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन ‘इंडिया’ नावाची आघाडी स्थापन केली. त्यांची एकजूट दिसावी, यासाठी अविश्वास प्रस्ताव संसदेत आणला आणि स्वतःचे हसे करून घेतले.
२. मोदींच्या विरोधात एकवटलेले सर्व पक्ष अपरिपक्व आहेत. त्यांना कोणतीही दिशा नाही. त्यांचे नेतृत्व सुमार दर्जाचे आहे.
३. अविश्वास प्रस्तावाच्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःचे बळ ताडून पाहिले. त्यात ते पूर्णपणे अपयशी ठरले.
४. राहुल गांधींचे नेतृत्व अजूनही बालिश आहे, यावर अविश्वास प्रस्तावासारख्या सूत्राचा पोरखेळ करून विरोधी पक्षांनी शिक्कामोर्तब केले.
७. संसदेत मणीपूर सूत्राच्या वेळी विरोधकांनी स्वतःच पलायन केले. यातून त्यांनी जनतेसमोर अपरिपक्वतेचे प्रदर्शन केले.
या सगळ्यावरून वर्ष २०२४ होणार्या सार्वत्रिक निवडणुकांत अपरिपक्व आणि बालिश विरोधी पक्ष ‘केवळ स्वार्थासाठी जनतेसमोर कोणती प्रलोभने ठेवेल ?’, याची कल्पनाही करता येणार नाही. त्यामुळे ‘सूज्ञ जनतेने देशहिताला प्राधान्य देऊन अशा विरोधी पक्षांना त्यांची जागा दाखवून द्यावी’, असे म्हणावेसे वाटते.’
– श्री. धैवत विलास वाघमारे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (११.८.२०२३)