उत्तराखंड खंड खंड होत नद्यांमध्‍ये वहात आहे. किनारपट्टीवर रहाणारे समाज वाढत्‍या सागर पातळीने, चक्रीवादळाने त्रस्‍त आहेत; परंतु त्‍यांचे कुणी ऐकत नसून विकासासाठी सरकारी वैज्ञानिकांचे म्‍हणणे प्रमाण मानून गाडी पुढे जात आहे. बहुतांश वैज्ञानिक असे प्रकल्‍प पुढे नेण्‍यासाठी प्रचंड दबावाखाली असतात. त्‍यामुळे थातूरमातूर कागद रंगवून प्रकल्‍प पुढे सरकवला जातो. अनेक पिढ्यांना ज्ञात असणार्‍या स्‍थानिकांचा विचार विकासाचे मोजमाप करतांना घेतला जात नाही. संयुक्‍त राष्‍ट्रांनी वर्ष १९८६ मध्‍ये विकास हक्‍क मूलभूत मानला. तेव्‍हाच विकास कसा हवा ? याची व्‍याख्‍या केली. ‘सर्व समाजाला व्‍यक्‍तीगत, तसेच सामाजिकरित्‍या उन्‍नत आणि प्रगत होण्‍याचा अधिकार हवा, विकास होतांना कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीची वा समुदायाची हानी होता कामा नये’, असे यात नमूद आहे. याचे दायित्‍व त्‍या त्‍या देशांच्‍या सरकारांचे आहे. ९० च्‍या दशकात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने याच विकासाच्‍या मूलभूत अधिकारांचा वापर करत दुर्बल घटकांना संरक्षण दिले होते; मात्र गेल्‍या काही दशकांत विकासाचा मूलभूत अधिकार दुर्बल घटकांवर आघात करू लागला आहे. ज्‍यामुळे मोठा विरोधाभास सिद्ध झाला आहे.
१. विकासाच्‍या नावाखाली खासगी विकासकांकडून (बिल्‍डरांकडून) नैसर्गिक संसाधनांची हानी
ज्‍या अधिकाराने आजवर समाजातील दुर्बल घटकांच्‍या उपजीविका, त्‍यांची सांस्‍कृतिक जडणघडण संरक्षित केली, नेमका तोच अधिकार चुकीच्‍या पद्धतीने गरिबी निर्मूलनाच्‍या नावाखाली दुर्बल घटकांची नैसर्गिक संसाधने हिरावून घेत आहे. विकास करण्‍याच्‍या अधिकाराचे अवमूल्‍यांकन होत आहे. हा अधिकार वापरतांना एका मोठ्या लोकसंख्‍येचे कल्‍याण करण्‍यासाठी आणि त्‍यांच्‍यासाठी पायाभूत सुविधा सिद्ध करतांना लहान समुदाय, त्‍यांची संस्‍कृती, त्‍यांची नैसर्गिक संसाधने, दुर्मिळ प्रजाती यांची हानी केली तरी चालेल, अशी समजूत करून दिली जात आहे; परंतु संयुक्‍त राष्‍ट्रांच्‍या विकास वचननाम्‍यात ‘प्रत्‍येक व्‍यक्‍ती आणि समाज’, असा उल्लेख आहे. यात ‘मोठ्या गटाचा विकास करतांना लहान समुदायाची अगर व्‍यक्‍तीची हानी झाली, तरी चालेल’, असे नमूद नाही. तसेच ५ व्‍या परिच्‍छेदात ‘प्रत्‍येक राष्‍ट्राने देशांतर्गत वसाहतवाद, नव-वसाहतवाद, परकीय दबाव आणि त्‍यांचा प्रभाव यांमुळे होणार्‍या मानवी हक्‍कांचे उल्लंघन थांबवा’, असे म्‍हटले आहे. देशात सध्‍या विकासाचा अधिकार खासगी विकासकांकडून (बिल्‍डरांकडून) सरकारकरवी अथवा प्रत्‍यक्ष वापरला जातो आहे. यात प्रकल्‍पांची मालकी बहुतांशी खासगी विकासकांच्‍या कह्यात जाते. असे मोठे प्रकल्‍प राबवतांना ‘पब्‍लिक प्रायव्‍हेट पार्टनरशिप’ (सार्वजनिक खासगी भागीदारी) असे म्‍हटले जाते. प्रत्‍यक्षात यात ‘पब्‍लिक’ (सार्वजनिक) हा शब्‍द पुसट आणि ‘प्रायव्‍हेट’ (खासगी) हा शब्‍द ठळक असतो. यामुळे बहुसंख्‍य आदिवासी, मासेमार समुदायांची सार्वजनिक मालकीची नैसर्गिक संसाधने खासगी विकासकांच्‍या कह्यात जातात. यामुळे या समुदायांचा पारंपरिक व्‍यवसाय, उपजीविका आणि जीवनशैली यांच्‍या मूलभूत अधिकारावर आक्रमण होते.
२. विकासामुळे नैसर्गिक संसाधनांचा लाभ अल्‍प आणि अधिक प्रमाणात हानी !
असे होत असतांना रस्‍त्‍यावर येऊन मूलभूत अधिकारांची लढाई लढावी लागते; कारण घटनाकारांनी दिलेल्‍या जीविताच्‍या मूलभूत अधिकारांचा फारसा उपयोग कायदेशीर लढाईत होत नाही. अशीच परिस्‍थिती पर्यावरणदृष्‍ट्या घातक प्रकल्‍पांच्‍या विरोधात लढतांना होते. एखाद्या प्रकल्‍पाचे पर्यावरणाचे परिणाम भयंकर असतात आणि शास्‍त्रीयदृष्‍ट्या न्‍यायालयात बाजू मांडणे कठीण होते. त्‍या वेळी सरकारकडून विकास करण्‍याच्‍या मूलभूत अधिकाराचा वापर होतो. पर्यावरणाची गंभीर सूत्रेे कितीही शास्‍त्रीयदृष्‍ट्या उपस्‍थित केली, तरी फारसा उपयोग होत नाही. यामुळे विकास करण्‍याचा आणि विकसित होण्‍याचा अधिकार ही दुधारी तलवार बनली आहे. ती दुर्बळ आणि असंघटित समुदायांवर चालत आहे. भारत भौगोलिक विविधतांचा देश आहे. यामुळेच देशात विविध संस्‍कृती, समुदाय आणि त्‍यांच्‍या विविध जीवनशैली उदयास आल्‍या. प्रत्‍येक समुदायाची जीवनशैली वैविध्‍यपूर्ण भौगोलिक परिस्‍थितीचा सुयोग्‍य वापर करत विकसित होत गेली आहे. यामुळे भारत विविध प्रकारचे लहान समुदाय आणि संस्‍कृती यांमधून समृद्ध होत गेला आहे. याने भारताचे चित्र रंगबेरंगी बनवून विविधतेत एकता असलेला देश साकारला आहे. देशात विविध परिस्‍थितीत पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधने पुढच्‍या पिढीसाठी राखून ठेवून चालू पिढीसाठी उपजीविका आणि लोकांना अन्‍न उपलब्‍ध करून देणार्‍या लहान समुदायांचे जतन केले पाहिजे. विकासाचा मूलभूत अधिकार बजावतांना प्रत्‍येक ठिकाणी अशाच रितीने एका मोठ्या वर्गासाठी लहान समुदाय, त्‍यांची नैसर्गिक संसाधने उद़्‍ध्‍वस्‍त होता कामा नयेत.
विकासाची एकच फूटपट्टी सर्व ठिकाणी वापरल्‍यास त्‍यातून देशाचा लाभ अल्‍प आणि हानीच अधिक होणार आहे. किंबहुना ते सर्वत्र आपण पहात आहोत. सरतेशेवटी पर्यावरण, उपजीविका, परिसंस्‍था राखणे (सजीवांच्‍या समुदायांचा आणि त्‍यांच्‍या निर्जीव वातावरणाचा संदर्भ. यामध्‍ये हवा, पाणी, माती, सूर्यप्रकाश, प्राणी, वनस्‍पती आणि सूक्ष्मजीव असे जैविक (सजीव) अन् निर्जीव घटक यांचा समावेश असतो), हीच भारताची आणि जगाची मूलभूत आवश्‍यकता आहे.
३. लोकांना तथाकथित आधुनिक जीवनशैली केंद्रित बनवणे, म्‍हणजे समस्‍त मानवजातीचे अहित !
यंदा मोसमी पाऊस एक मास उशिरा आला; मात्र सध्‍या सर्वत्र अतीवृष्‍टी चालू आहे. उत्तराखंडमध्‍ये हिमालय ढासळतो आहे. नद्या रौद्र रूप घेत कोट्यवधींची गंगाजळी आणि बहुमूल्‍य जीवन संपवत आहेत. फ्रान्‍स आणि उत्तर युरोप ४५ ते ६६ सेल्‍सिअस अंश इतक्‍या उष्‍णतेच्‍या लाटा सोसत आहे. असे असतांना जागतिक तापमानवाढ आणि वातावरण पालटांच्‍या या कालखंडात पर्यावरण अन् अन्‍नसुरक्षा अत्‍यंत महत्त्वाची आहे. ज्‍यासाठी भारतासहित सर्व राष्‍ट्रांनी विकासाचा मूलभूत अधिकार वापरून देशांतर्गत लोकांची जीवनशैली उंचवायला आणि ती मानवकेंद्रित बनवायला हवी. अधिक ऊर्जा वापर करणारी आणि संसाधनकेंद्रित जीवनशैली विकसित करतांना न्‍यूनतम ऊर्जा अन् संसाधनांचा सुयोग्‍य, शाश्‍वत वापर करणार्‍या आदिवासी, मासेमार इत्‍यादी समुदायांवर अन्‍यायच होतो. त्‍यांना मागास ठरवून बळजोरीने वाढता ऊर्जावापर करायला लावणे आणि तथाकथित आधुनिक जीवनशैली केंद्रित बनवणे, म्‍हणजे समस्‍त मानव जातीचे अहित आहे.
४. मानवी शरिराच्‍या धारणेसाठी आवश्‍यक पर्यावरण मिळवण्‍यासाठी शाश्‍वत विकास हवा !
जागतिक तापमानवाढ नियंत्रणात रहाण्‍यासाठी नेमके हेच समुदाय पिढ्यान् पिढ्या कार्यरत आहेत, हे सहज लक्षात येईल. यांच्‍यामुळे कर्बवायू शोषणारे जंगल, नद्या आणि समुद्र सुरक्षित आहेत. जगाला आज शाश्‍वत विकासाची आवश्‍यकता आहे. जो या समुदायांच्‍या जीवनपद्धतीवरच अवलंबून आहे. हे समुदाय संसाधनांचा सुयोग्‍य आणि चक्राकार वापर करतात अन् जगत असतांना मोठ्या वर्गाला शुद्ध अन्‍न, हवा आणि पाणी उपलब्‍ध करून देतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्‍हणजे मानवी शरिराच्‍या धारणेसाठी आवश्‍यक असलेले सुयोग्‍य तापमान पर्यावरणाचे संतुलन राखूनच शक्‍य आहे. ते राखले, तरच उद्या मानवजात अस्‍तित्‍वात राहू शकेल आणि त्‍यातून ही मानवजात विकासाचा मूलभूत अधिकार वापरू शकेल. अन्‍यथा विकासाचा मूलभूत अधिकार आर्थिक विकास तर घडवेल; पण जीवन जगण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेला नैसर्गिक विकास मात्र कायमचा संपवून टाकेल. मानव जातीने आपल्‍या अंतिमत: हिताचे आणि चिरंजीव काय आहे, याचा गंभीर विचार अन् कृती करण्‍याची हीच वेळ आहे.
– प्रा. भूषण भोईर, सहप्राध्‍यापक, प्राणीशास्‍त्र विभाग, सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय, पालघर.
विकृत वेशभूषा !
राष्ट्रीय ग्राहक मंचाकडून पीडित महिलेला न्याय !
निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या मतदानाच्या आकडेवारीवर विरोधी पक्षांचा आक्षेप (?)
राज्यघटनेला काँग्रेसचाच धोका होता; म्हणून थेट सर्वाेच्च न्‍यायालयाने पाचर मारून ठेवली !
हिंदूंचे धर्मांतर करण्यात तमिळनाडू सरकारची भूमिका सक्रीय !
‘इ.व्ही.एम्.’आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ मशीन यांचा इतिहास अन् काम समजून घ्या !