नगर येथील अल्पवयीन मुलींच्या धर्मांतर प्रकरणाचे अन्वेषण करणारी यंत्रणा कुचकामी असल्याचा प्रियांक कान्गो यांचा आरोप !
राहुरी (जिल्हा अहिल्यानगर) – उंबरे येथील अल्पवयीन मुलींच्या धर्मांतर प्रकरणी अन्वेषण करणार्या पोलिसांची यंत्रणा कुचकामी आहे. उंबरे येथील प्रकरण सरळसरळ मानवी तस्करी आणि ‘ब्लॅकमेलिंग’ यांचा प्रकार आहे. पोलिसांनी प्रथम दर्शनी अहवालामध्ये योग्य कलमे लावली नाहीत. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अन्वेषण पुष्कळच कमकुवत आहे. आरोपींना शिक्षा करण्याऐवजी ‘क्रॉस कंप्लेंट’ करण्याकडे पोलिसांचा आग्रह होता.
कायद्याचे उत्तम ज्ञान आणि अन्वेषण यांची समज असलेल्या राज्यातील सक्षम यंत्रणेकडून अन्वेषण व्हावे, अन्यथा या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयकडे सोपवावे, अशी शिफारस करणार असल्याचे राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कान्गो (नवी देहली) यांनी सांगितले. राहुरी कृषी विद्यापीठ येथे ६ ऑगस्ट या दिवशी आयोजित पत्रकार परिषदेत कान्गो बोलत होते. या वेळी राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य सायली पालखेडकर याही उपस्थित होत्या. तत्पूर्वी त्यांनी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांच्या समवेत बैठक घेतली.
कान्गो यांनी उपस्थित केलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे
१. उंबरे येथे अल्पवयीन मुलींना मोहित करून शिकवणीच्या बहाण्याने धर्मपरिवर्तन करण्याच्या प्रयत्नांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्याची चौकशी करण्यासाठी सायली पालखेडेकर यांच्यासमवेत उंबरे येथे जाऊन या प्रकरणातील मुलींशी, त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींशी आणि अन्वेषण करणार्या अधिकार्यांशी चर्चा केली.
२. प्राथमिक चौकशीमध्ये पुढील गोष्टी लक्षात आल्या. अन्वेषणात अनेक त्रुटी आहेत. खूप पळवाटा आहेत. येथील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना विशेष बालसंरक्षण अधिकारी कोण आहेत, हेही ठाऊक नाही. जे किशोर न्याय अधिनियमाचे एक महत्त्वपूर्ण अनिवार्य भाग आहेत.
३. जिल्ह्यात एक बालन्याय पोलीस युनिट असते. प्रत्येक ठाण्यात एक बालकल्याण पोलीस अधिकारी असतो. कुणाला नियुक्त केले आहे. याची पोलीस अधीक्षकांना माहिती नाही. अन्वेषणात आजपर्यंत मुलींच्या भ्रमणभाषचे सी.डी.आर्. काढले नाहीत. सामाजिक माध्यम ‘इन्स्टाग्राम’च्या माध्यमातून मुलींना भुलवले. त्याचीही माहिती काढली नाही.
४. हिना पठाण नावाची तथाकथित शिक्षिका एक ‘रॅकेट’ चालवत होती. अनेक मुलींना धर्म परिवर्तनासाठी प्रभावित करत होती. तिच्या नातेवाईक मुलांशी शारीरिक संबंध करण्यासाठी मुलींना प्रेरित करत होती. त्याविषयी पोलीस पूर्ण माहिती जमा करू शकले नाहीत. आरोपींना मिळालेल्या ४ दिवसांच्या पोलीस कोठडीचा लाभ मिळवण्यात अपयश आले.
५. नगर जिल्ह्यातील किशोर न्याय अधिनियमाच्या कार्यवाहीची परिस्थिती दयनीय आहे. प्राथमिक अन्वेषणात असे संकेत मिळाले की, धर्मांतर विरोधी कायद्याच्या अभावामुळे अशी कृत्ये येथे चालू आहेत. त्यासाठी धर्मांतर विरोधी कायद्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.
६. मुलींच्या रक्षणाचे दायित्व पोलिसांचे होते; परंतु दुर्भाग्य असे की, आधी मुलींची तक्रार ऐकून घेतली नाही. २६ जुलैला पोलिसांना सूचना मिळाली. त्यांनी मोठी घटना घडण्याची वाट पाहिली. गुप्तचर यंत्रणेचे हे अपयश आहे. राज्य सरकारला त्याची चौकशी करावी लागेल. सध्याच्या अन्वेषण यंत्रणेकडून व्यवस्थित अन्वेषण होऊ शकत नाही.