प्रसारमाध्यमांतील छायाचित्रे पाहून न्यायालयाने घेतली नोंद !
मुंबई – महाराष्ट्र सरकारच्या स्वतःच्या ६५ सहस्र आणि अनुदानित २५ सहस्र शाळा मिळून अनुमाने ९० सहस्र शाळांमध्ये वीज, पाणी आणि प्रसाधनगृह यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. त्यातही १८ मासांपासून सहस्रो शाळांमध्ये वीजपुरवठा नाही. सरकारी शाळेत मुले भूमीवर बसलेली आहेत आणि शेजारी मद्याच्या बाटल्या पडलेल्या आहेत, अशी प्रसारमाध्यमांनी प्रसारित केलेली छायाचित्रे पाहून न्यायालयाने याची अत्यंत गंभीर नोंद घेतली आहे. ‘सरकारने या समस्येच्या निवारणासाठी समिती स्थापन करून त्यामध्ये जिल्हा न्यायाधीशपदाच्या व्यक्तीची नियुक्ती करावी. पुढील सुनावणीच्या वेळी याचा कार्यअहवाल सादर करावा’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
१. महाराष्ट्र न्यायाधिकरण विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
२. राज्याच्या सरकारी शाळांत दीड वर्षापासून वीजपुरवठा नाही. यातून मुलांना शारीरिक दुखापत होऊ शकते. त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर अतिक्रमण होऊ शकते. यासाठी या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे. ‘महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखालील शाळा बेभरवशावर चालू शकत नाहीत’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
३. ‘न्यायालयीन मित्र’ म्हणून स्वतःहून न्यायालयाने अधिवक्त्या रश्मी कुलकर्णी यांची नियुक्ती केली आणि त्यांना प्रत्येक जिल्ह्याला या संदर्भात समिती स्थापन करण्याच्या संदर्भातील सूचना केली आहे.
संपादकीय भूमिका
|