अधिवक्ता, पोलीस आणि साक्षीदार यांच्यामुळे देशातील तब्बल ३८ टक्के खटले प्रलंबित – ‘डेटा ग्रिड’

नवी देहली – देशातील कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तब्बल ४ कोटी ३६ लाख २० सहस्त्र ८२७ खटले प्रलंबित आहेत. खटल्यांच्या निपटार्‍यासाठी न्यायालयात पोलीस, अधिवक्ते आणि साक्षीदार महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात; परंतु तेच देशातील ३८ टक्के खटले प्रलंबित रहाण्यामागील कारण ठरले आहेत. ही संख्या १ कोटी ६९ लाख ५३ सहस्त्र ५२७ एवढी आहे. देशात प्रलंबित खटल्यांचे कारण काय आहे, यावर ‘डेटा ग्रिड’ या संघटनेने एक अहवाल जारी केला आहे. त्यातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

या अहवालानुसार,

१. प्रलंबित खटल्यांपैकी १४ टक्के म्हणजे ६१ लाख ५७ सहस्त्र २६८ असे खटले आहेत, ज्यांमागील कारण हे अधिवक्ते आहेत. ते खटल्यांच्या सुनावणीच्या वेळी उपस्थितच नसतात. (अशा अधिवक्त्यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी ! – संपादक)

२.  ८ लाख ८२ सहस्त्र खटल्यांत म्हणजे २ टक्के खटल्यांत खटला प्रविष्ट करणारे आणि विरोधी पक्ष यांनी न्यायालयात येणेच सोडून दिले आहे. (जर असे असेल, तर त्या खटल्यांना रहितच केले पाहिजे ! – संपादक)

३. १५ टक्के म्हणजे ६६ लाख ५८ सहस्त्र १३१ प्रलंबित खटले असे आहेत, ज्यांत आरोपी अथवा मुख्य साक्षीदार उपस्थित न झाल्याने सुनावणी लांबली. यांपैकी तब्बल ३६ लाख २० सहस्त्र २९ खटल्यांतील आरोपी जामीन घेऊन फरार झाले आहेत. (हे भारतीय पोलिसांसाठी लज्जास्पद आहे ! – संपादक)

४. देशाच्या विविध न्यायालयांत प्रलंबित खटल्यांपैकी २६ लाख ४५ सहस्त्र ६८७ खटले असे, ज्यात न्यायालयांनी त्यांना स्थगिती दिली आहे. यांत सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे १ सहस्त्र ९६०, तर उच्च न्यायालयांद्वारे स्थगिती दिलेल्या खटल्यांची संख्या ही १ लाख ६९ सहस्त्र एवढी आहे.