थिरूवनंथापूरम् (केरळ) – आज इंटरनेट हे प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनातील अविभाज्य घटक बनले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केरळच्या पिनराई विजयन् सरकारने राज्यातील दारिद्य्ररेषेखालील २० लाखांहून अधिक कुटुंबांना विनामूल्य इंटरनेट सेवा देण्याच्या अनुषंगाने योजनेस आरंभ केला आहे. यांतर्गत पहिल्या टप्प्यात ७ सहस्र कुटुंबांना ही सेवा देण्यास आरंभ करण्यात आला आहे. ‘केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क’ असे या योजनेचे नाव असून राज्यामध्ये ‘इंटरनेट हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे’, अशी घोषणा राज्य सरकारने याआधीच केली आहे. अशा प्रकारच्या योजनेस आरंभ करणारे केरळ हे पहिलेच राज्य आहे.
India’s first fully e-governed state promises to offer free internet to two million poor families through the Kerala Fibre Optic Network
(Jeemon Jacob)#Kerala #Insight https://t.co/8ag8HumCWs— IndiaToday (@IndiaToday) June 7, 2023
१. या योजनेमध्ये राज्यातील ३० सहस्त्रांपेक्षा अधिक सरकारी संस्थांचाही अंतर्भाव करण्यात आला आहे. यांमध्ये सरकारी कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालये यांचा समावेश आहे.
२. राज्यभरात आतापर्यंत ३४ सहस्त्र किमी इतक्या केबल भूमीखाली अंथरण्यात आल्या आहेत.
३. महसूल प्राप्तीसाठी न वापरलेले फायबर भाडेतत्वावरही देण्यात येणार आहे, अशी माहिती या योजनेचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष बाबू यांनी दिली.
संपादकीय भूमिकाविनामूल्य इंटरनेट सेवा देणारे साम्यवादी सरकार यासाठी निधी सामान्य जनतेच्या खिशातून उपलब्ध करून देणार, हे निश्‍चित ! साम्यवादी सरकारने त्याऐवजी या गरिबांना रोजगार उपलब्ध करून त्यांना स्वयंपूर्ण केल्यास असल्या योजना राबवण्याची वेळ त्याच्यावर येणार नाही; मात्र मतांसाठी अशा राबवणार्‍या साम्यवाद्यांच्या हे लक्षात येईल तो सुदिन ! |
गोवा : बांधकामाचे ठिकाण रहाण्यास अयोग्य असल्यावरून गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून कारवाई
वेशभूषा सकारात्मक हवी !
धार (मध्यप्रदेश) येथील भोजशाळेचे ४० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण
लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात सरासरी ६० टक्के मतदान
अयान पठान याच्याकडून हिंदु प्रेयसीला अमानुष मारहाण; जखमांवर तिखट टाकले !
कर्नाटकात भाजपच्या नेत्याच्या घरात घुसून ४ जणांची हत्या !