नाकर्तेपणावर मलमपट्टी 

गेल्या काही वर्षांपासून ‘इकोफ्रेंडली (पर्यावरणपूरक) गणेशोत्सव’ साजरा करण्याचे आवाहन प्रशासन, पर्यावरणप्रेमी आणि विशेषत: महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून करण्यात येत आहे; परंतु ‘इकोफ्रेंडली गणेशोत्सव’ साजरा करतांना मूर्ती नेमकी शाडूच्या मातीची असावी, प्लास्टर ऑफ पॅरिसची असावी कि कागदी लगद्याची असावी ? कोणत्या प्रकारच्या घटकांपासून किती प्रदूषण होऊ शकते ? याविषयी अधिकृत भूमिका अद्याप प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून घोषित करण्यात आलेली नाही. वर्ष २०११ मध्ये महाराष्ट्रातील तत्कालीन आघाडी सरकारने अभ्यास न करता कागदी लगद्याच्या मूर्तीला प्रोत्साहन देणारा शासन आदेश काढला. मुळात हा आदेश काढतांना सरकारने त्याविषयीचे कामकाज पहाणार्‍या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मत घेतले होते का ? आणि घेतले नसले, तरी शासनाच्या या आदेशानंतर हे मंडळ झोपा काढत होते का ? त्या वेळी या मंडळाने जो सुस्तपणा दाखवला, तो अद्यापही चालू आहे.

१७ मे या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याविषयी मूर्तीकार आणि राज्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेतली. या बैठकीतही शाडूची माती, प्लास्टर ऑफ पॅरिस आणि कागदी लगदा यांपासून गणेशमूर्ती सिद्ध करण्याविषयी विविध मते मूर्तीकारांनी मांडली. या वेळी तेथे उपस्थित असलेल्या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी खरे तर कागदी लगदा आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिस यांपासून होणार्‍या प्रदूषणाची वस्तूनिष्ठ माहिती सादर केली असती, तर त्याचे गांभीर्य सर्वांच्या लक्षात आले असते; मात्र तसे झाले नाही. मंडळाच्या अशा गुळमुळीत धोरणामुळे ‘इकोफ्रेंडली’ गणेशोत्सवाच्या नावाखाली कृत्रिम तलावाचा बागुलबूवा निर्माण करून त्यावर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी चालू आहे.

प्रदूषण रोखण्यासाठी गणेशमूर्ती कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित करण्याची संकल्पना गेल्या काही वर्षांपासून प्रबळ झाली आहे. मुळात ज्या घटकांमुळे जलाशयांचे प्रदूषण होते, त्यांवर बंदी घालण्याचे सोडून कृत्रिम तलावांची नसती उठाठेव प्रशासनाकडून केली जात आहे. कागदी लगद्याच्या मूर्तीमध्ये ९० टक्के कागद आणि १० टक्के माती असते. मूर्तीसाठी वापरण्यात येणारा कागदा हा नवा कोरा नसून बहुधा वर्तमानपत्रांच्या कागदांचाच वापरला जातो. त्यामुळे कागदातील शाईमुळे पाण्यात मोठ्या प्रमाणात मिथेन वायू पाण्यात पसरतो. हा जलचरांसाठी घातक असतो. कागदाचे कपटे माशांच्या कल्ल्यामध्ये अडकून त्यांना श्वसनाला अडथळा निर्माण होऊनही माशांचा मृत्यू होतो. कागदी लगद्याच्या मूर्ती इतक्या घातक असून आणि याविषयी ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’चा निकाला असतांनाही याकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने साफ दुर्लक्ष केले आहे. पर्यावरणाची जर खरोखरच काळजी असेल, तर प्रशासनाने प्लास्टर ऑफ पॅरिस आणि कागदी लगदा यांच्या मूर्तीवर पूर्णत: बंदी घालावी अन् केवळ शाडूच्या मातीच्या गणेशमूर्तींनाच मान्यता द्यावी.

याविषयीचे गांभीर्य गणेशोत्सव मंडळे आणि नागरिक यांना समजवल्यास याला कुणीही विरोध करणार नाही. जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती सिद्ध करतात, त्यांना शाडूच्या मूर्ती करण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहित करावे. यावर लक्ष दिल्यास शासन आणि प्रशासन यांना कृत्रिम तलावांची उठाठेव करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

मूर्तीकारांच्या समस्या समजून घ्याव्यात !

शाडूच्या मातीच्या मूर्तीकारांना राज्याबाहेरून माती खरेदी करावी लागते. ती वेळेत आणि पुरेशी उपलब्ध होत नाही. माती उपलब्ध झाली, तरी अनेक मूर्तीकारांना जागेची अडचण येते. प्रशासनाने या समस्या सोडवून शाडूच्या मूर्तींना प्रोत्साहन द्यायला हवे. मूर्तीकारांना साहाय्य करतांना त्यांना मूर्तीच्या उंचीची मर्यादा घालून देणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सवांमध्ये अवाढव्य मूर्ती बसवल्या जातात. याविषयी त्यांचे प्रबोधन करून मूर्तीच्या उंचीची नियमावली लागू करणे, हे शासनासाठी कठीण नाही; मात्र याविषयी शासन आणि प्रशासन यांनी इच्छाशक्ती दाखवणे आवश्यक आहे.

 प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा नाकर्तेपणा !

गणेशोत्सव हा हिंदूंच्या धार्मिक भावनांशी जोडलेला असल्यामुळे हा विषय खरे तर संवेदनशील आहे. त्यामुळे प्रदूषण मंडळाने गांभीर्यपूर्वक याकडे लक्ष देणे अपेक्षित होते. मागील अनेक वर्षे महाराष्ट्र राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कागदी लगदा आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिस यांपासून निर्माण होणार्‍या प्रदूषणाची गंभीरता नागरिकांपर्यंत पोचवली नाही. त्यामुळे समाजात अद्यापही कागदी लगद्यापासून केलेल्या मूर्ती पर्यावरणपूरक समजून घेतल्या जातात. प्रत्यक्षात ‘रसायन तंत्रज्ञान संस्थे’च्या अहवालानुसार १० किलो वजनाच्या कागदी लगद्याच्या मूर्तीमुळे १ सहस्र लिटर पाणी प्रदूषित होते. याविषयी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने समाजाला अंधारात ठेवले, हा या मंडळाचा नाकर्तेपणा होय.

सध्या ‘इकोफ्रेंडली’ गणेशोत्सवाच्या नावाने जो बागूलबुवा सिद्ध केला जात आहे, यावरून ‘जे जलप्रदूषण होते, ते जणू काही गणेशमूर्तीच्या विसर्जनामुळेच होते’, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. वास्तवात घरांतून सोडले जाणारे सांडपाणी आणि कारखान्यांतून येणारे रसायनयुक्त पाणी यांमुळे राज्यातील नद्या सर्वाधिक प्रदूषित आहेत. हे वास्तव म्हणजे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा नाकर्तेपणा होय. ‘स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी जलाशयांचे प्रदूषण गणेशमूर्ती विसर्जनामुळे होते’, हा विचार समाजामध्ये नकळतपणे दृढ केला जात आहे. शासन आणि प्रशासन यांना खरोखरच प्रदूषण रोखायचे असेल, तर शाडूच्या मातीची गणेशमूर्ती ही पर्यावरणपूरक याविषयी जनजागृती करायला हवी, तसेच सांडपाणी आणि रसायनमिश्रित पाण्यामुळे नद्यांचे प्रदूषण होत आहे, यासाठी प्रथम प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांनाच जाब विचारायला हवा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्वत:चे काम प्रामाणिकपणे केल्यास कृत्रिम तलावांची आवश्यकता भासणार नाही आणि त्यावर कोट्यवधी रुपयांची होणारी उधळपट्टीही टाळता येईल !