बार्शी टाकळी (अकोला) येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या पुतळ्‍याला विरोध करणार्‍या ९ धर्मांध नगरसेवकांचे निलंबन करा !

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या पुतळ्‍याला विरोधकरणार्‍यांच्‍या निलंबनाची मागणी करावी लागणे, दुर्दैवी !

अकोला – २६ एप्रिल २०२३ या दिवशी नगर पंचायतीच्‍या सर्वसाधारण सभेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्‍याच्‍या विषयावर विचारविनिमय होऊ नये, यासाठी काँग्रेस, राष्‍ट्रवादी काँग्रेससह वंचित आणि अपक्ष अशा ९ धर्मांध नगरसेवकांनी विरोध दर्शवला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या पुतळ्‍याला, लोकप्रतिनिधींनी विरोध का करावा ? याविषयीचा खुलासा व्‍हावा आणि पुतळा उभारण्‍याच्‍या विरोधात तक्रार अर्ज प्रविष्‍ट करणार्‍या ९ नगरसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करावी, यासाठी बार्शी टाकळी शहरात २७ फेब्रुवारीला निषेध सभा घेण्‍यात आली. या सभेला सर्व पक्षीय शिवप्रेमी आणि सामान्‍य नागरिक यांनी मोठ्या संख्‍येने उत्‍स्‍फूर्तपणे सहभाग नोंदवला. निषेध सभेनंतर भाजप आणि मनसे यांच्‍या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन देऊन पुतळ्‍याला विरोध करणार्‍या ९ नगरसेवकांच्‍या निलंबनाची मागणी करण्‍यात आली.

या वेळी अकोला पूर्व मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार रणधीरभाऊ सावरकर, आमदार हरीश पिंपळे, आमदार बळीराम सिरसकार, मनसेचे जिल्‍हाध्‍यक्ष पंकज साबळे यांच्‍यासह असंख्‍य कार्यकर्ते उपस्‍थित होते. हिरासिंग राठोड, नरेंद्र पोटेकर आणि माजी सैनिक श्रीकृष्‍ण आखरे यांचा शिवाजी महाराजांच्‍या पुतळ्‍यासाठी अनेक वर्षांपासून सतत पाठपुरावा चालू आहे. छत्रपति शिवाजी महाराजांचा पुतळा होईपर्यंत स्‍वस्‍थ बसणार नाही, असा निर्धार येथील शिवप्रेमींनी व्‍यक्‍त केला आहे.

बार्शी टाकळी पंचायत समितीच्‍या आवारात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्‍वारूढ पुतळा उभारण्‍याकरता पंचायत समितीच्‍या ७ डिसेंबर १९९४ या दिवशीच्‍या सर्वसाधारण सभेमध्‍ये ठराव पारीत झाला होता; मात्र आर्थिक निधीअभावी पुतळा उभारला गेला नाही, त्‍यानंतर या ठरावावर पुढील कार्यवाही करण्‍याविषयी २२ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी ठराव संमत झाला होता. भविष्‍यात रस्‍ता रुंदीकरण झाल्‍यास कोणतीही अडचण किंवा समस्‍या निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेऊन पुतळ्‍याची जागा निश्‍चित करण्‍यात आली होती.