चिपळूण – तालुक्यात खासगी मालकीच्या जागेत वन विभागाची अनुमती घेऊन वृक्षतोड केली जाते. शासकीय वनक्षेत्रात वृक्षतोड केली जात नाही. अवैध वृक्षतोडीचे आम्ही समर्थन करत नाही; पण केवळ जंगलतोडीमुळे महापूर येतो, असे म्हणणे चुकीचे आहे, अशी भूमिका रत्नागिरी जिल्हा लाकूड व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र पालांडे यांनी मांडली. या वेळी सरचिटणीस संजय थरवळ, तालुकाध्यक्ष अनंत पवार, रूपेश खांडेकर, महेश शिंदे, पांडुरंग शिंदे, रवींद्र रहाटे आणि अन्य सदस्य उपस्थित होते.
तालुक्यात चालू असलेल्या वृक्षतोडीविषयी सामाजिक संघटना आवाज उठवत आहेत. अवैध वृक्षतोड बंद झाली पाहिजे ? अशी मागणी सामाजिक संघटना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील लाकूड व्यापारी संघटनेची बैठक पार पडली. त्या वेळी ते बोलत होते.
बैठकीची माहिती देतांना पालांडे म्हणाले,
१. जिल्ह्यातील बहुतांशी जंगल खासगी शेतकर्यांच्या मालकीचे आहे. शेतकरी महसूल आणि वन विभागाकडून जंगलतोडीची रितसर अनुमती घेतात आणि त्यानंतर जंगल तोडले जाते.
२. तोडलेल्या भागात पुन्हा वृक्ष लागवड केली जाते. त्यासाठी वन विभागाकडून सवलतीच्या दरात आम्हाला रोपे दिली जातात.
३. जंगल हेच शेतकर्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. त्यामुळे मुळासकट जंगल तोडले जात नाही. झाडांचे बुंदे भूमीत ठेवले जातात, त्यामुळे पावसाळ्यात त्यांना फुटवा फुटतो आणि दोन वर्षात पुन्हा रान बहरते.
४. जंगल वाचले पाहिजे, या मताशी आम्ही सहमत आहोत. जिल्ह्यातील जंगलाचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी आमचेही प्रयत्न आहेत.
५. शासनाच्या वृक्ष लागवड मोहिमेत आम्ही सर्व शेतकरी आणि लाकूडतोड व्यावसायिक सहभाग घेत असतो.