‘तमिळनाडूतील सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांच्या पुजार्यांनी वर्ष २०१८ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेत सरकारकडून पुजार्यांच्या संदर्भात केल्या जाणार्या भेदभावाचे वर्णन केले आहे. तेथील मंदिरांच्या पुजार्यांना आता केवळ ७५० रुपये प्रतिमाह वेतन देण्यात येते. अंबासमुद्रम् क्षेत्रातील ५० प्राचीन मंदिरांच्या पुजार्यांना तर याहूनही न्यून वेतन दिले जाते. एकीकडे मशिदीच्या इमामांना (इमाम म्हणजे मशिदीत प्रार्थना करून घेणारा)१५ ते १८ सहस्र रुपये मासिक वेतन दिले जात असतांना हिंदु मंदिरांच्या पुजार्यांना केवळ ७५० रुपये वेतन देऊन त्यांचा अपमानच केला जात आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार तर हज हाऊसची स्वच्छता करणार्यालाही हिंदु पुजार्यांपेक्षा अधिक वेतन देत आहे. यालाच म्हणायचे का ‘सेक्युलर’ व्यवस्था ?’