१. ब्रिटनची तत्त्वनिष्ठ पोलीस यंत्रणा
‘ब्रिटीश पोलिसांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांना ‘सीट बेल्ट’ न लावल्याविषयी १०० पौडांचा (१० सहस्र रुपये) दंड ठोठावला. विशेष म्हणजे पंतप्रधान सुनक हे गाडी चालवत नव्हते, तर ते मागच्या सीटवर बसलेले होते. या संदर्भात सामाजिक माध्यमांवर त्यांची एक चित्रफीत प्रसारित झाली होती. त्या आधारे ब्रिटीश पोलिसांनी ही कारवाई केली. ब्रिटीश पोलिसांनी यापूर्वीही कोरोना दळणवळण बंदीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना मेजवानी केल्याकारणाने दंड ठोठावला होता. येथे कारवाई करतांना ब्रिटीश पोलिसांची ‘कायद्यासमोर सर्व व्यक्ती समान’, ही तत्त्वनिष्ठता वाखाणण्याजोगी आहे. त्यामुळेच त्यांची जगात ‘प्रथम क्रमांकाची पोलीस यंत्रणा’, अशी ओळख आहे.
२. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानी ‘एफ्.बी.आय.’ने घातलेली धाड
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या निवासस्थानावर २२ जानेवारी या दिवशी ‘एफ्.बी.आय.(फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन)’ने धाड टाकली आणि अन्वेषण केले. हे अन्वेषण १३ घंटे चालले. ‘एफ्.बी.आय.’ने निवासस्थानी धाड घातली तेव्हा जो बायडेन किंवा त्यांच्या पत्नी हे दोघेही घरी नव्हते. अन्वेषण यंत्रणाचे असे म्हणणे आहे की, जो बायडेन हे उपराष्ट्रपती किंवा सिनेटर (संसद सदस्य) असतांना त्यांनी ज्या गोपनीय धारिका जमा करायला पाहिजे होत्या, त्या परत जमा केल्या नाहीत. त्याचसमवेत त्यात काही आक्षेपार्ह गोष्टी असण्याची शक्यता आहे.
३. तत्त्वनिष्ठेने वागणार्या भारतातील तत्कालीन पोलीस अधिकारी किरण बेदी !
भारत देशातील स्थिती कशी आहे ? येथे कायद्यासमोर सर्व समान आहेत का ? याची काही उदाहरणे पाहूया. सर्वप्रथम देहलीच्या वर्ष १९८२ च्या तत्कालीन वाहतूक पोलीस उपायुक्त किरण बेदी (भारतीय पोलीस सेवा अधिकारी) यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कारचालकाने मिंटो ब्रिज परिसरात आऊटर सर्कल शेजारी नियम मोडून गाडी उभी केल्याने दंडात्मक कारवाई केली होती. वर्ष १९७३ नंतर इंदिरा गांधी यांनी प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांवर देशभरात पकड मिळवली होती. त्यांच्या काळात आणीबाणीसारखी जुलमी राजवटही आपल्याला पहायला मिळाली. अशा परिस्थितीत किरण बेदी यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष अधिकार्याने पंतप्रधानांच्या चालकाला चुकीची गाडी उभी केल्यानंतर दंड ठोठावला होता, हे वाखाणण्याजोगे आहे. अशी काही बोटावर मोजण्याएवढी उदाहरणे सोडली, तर आपल्याकडील पोलीस किंवा प्रशासन कशा पद्धतीने कायद्याची कार्यवाही करते, हे पाहूया.
४. भारतीय पोलिसांची कारवाईतील असमानता !
४ अ. धर्मांधांच्या वसाहतीत वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष ! : भारतभरात वाहतूक किंवा रहदारी सुव्यवस्थित ठेवण्यासाठी वाहतूक नियंत्रक दिवे (सिग्नल) लावलेले आहेत. लाल दिवा लागल्यानंतर वाहनधारकांनी थांबणे अपेक्षित असते आणि हिरवा दिवा झाल्यावर रहदारी चालू ठेवणे; पण या नियमाचे पालन धर्मांध करतात का ? कोणत्याही शहराचे उदाहरण घ्या, जेथे वाहतूक सिग्नल्स हिंदु वसाहतीमध्ये लावलेले असतात, तेथे पोलीस कर्मचारी उपस्थित असतात आणि ते नियमांचे पालन न झाल्यास दंडाची पावती देतात. मग धर्मांधांच्या वसाहतीत रहदारीचे नियमन करणे आवश्यक नसते का ? धर्मांधांच्या वसाहतीच्या बाजूला आणि समोर अनेक सरकारी कार्यालये, आस्थापने, रुग्णालये आदी असतात. त्या ठिकाणी जाण्यासाठी धर्मांधांच्या वसाहतीतून जावे लागते; परंतु सर्वसामान्यांचा असा अनुभव आहे की, तेथे ना सिग्नल लावलेले असतात ना पोलीस रहदारीला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करतात. मग कायद्याची ही समानता आहे का ?
४ आ. कोरोना महामारीच्या दळणवळण बंदी काळात पोलिसांची धर्मांधांना साहाय्यक भूमिका ! : कोरोना महामारीच्या काळात देशभरात दळणवळण बंदी घोषित झाली होती. प्रारंभी हिंदूंच्या वसाहतीत काही मिनिटे किंवा काही घंटे जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, भाजीपाला इत्यादी आणण्याची सवलत दिली जात होती. त्यानंतर परिस्थिती सुधारल्यानंतर काही अधिक घंटे सवलत दिली जात होती. अशा प्रत्येक परिस्थितीत धर्मांधांच्या वसाहतीत नियमांचे पालन होत होते कि नाही ? हे देशभरातील नागरिकांच्या लक्षात आहे. हिंदूंच्या वसाहतीतील दुकाने, उपाहारगृहे, भाजीपाल्याची दुकाने ही ठराविक काळात बंद असायची. दुसरीकडे धर्मांधांंच्या भागात रात्री २ वाजेपर्यंत किंवा रात्रभर उपाहारगृहे चालू असायची. मग ही असमानता पोलीस, कायदा आणि प्रशासन यांना मान्य आहे का ? मग ‘कायद्यासमोर सर्व समान आहेत’, या तत्त्वाचा देखावा कशासाठी ?
५. पाश्चात्त्य देश आणि भारत येथील राजकीय नेत्यांमध्ये लक्षात आलेला भेद
ब्रिटीश पोलिसांनी पंतप्रधानांना ठोठावलेला दंड आणि अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या खासगी निवासस्थानातून जप्त केलेल्या धारिका अन् त्यांची १३ घंटे झालेली झडती या दोन्ही मोठ्या घटना आहेत. असे असूनही तिकडे राजकीय वादंग झाल्याचे ऐकले आहे का ? याउलट भारतात एखाद्या स्थानिक राजकीय नेत्याची वा मंत्र्याची चौकशी अथवा त्यांना अटक झाली, तर त्या वेळी तो नेता प्रसारमाध्यमांच्या लोकांना गोळा करून जो गोंधळ घालतो, तो बघितला, तर भारतातील प्रशासकीय यंत्रणा ही किती ढिसाळ आहे, हे लक्षात येते. अमेरिका, ब्रिटन येथील राजकीय नेते अथवा सत्ताधारी अन्वेषण यंत्रणा आणि प्रशासन यांना किती सहकार्य करतात, हे दिसून येते.
६. भारतीय पोलिसांकडून धर्मांधांचा अनुनय आणि शासनकर्त्यांची खुशमस्करी
पोलीस आणि प्रशासन यांची कारवाईच्या वेळी समानता बघायची असेल, तर ती दंगलीच्या वेळी पहायला मिळते. धर्मांधांनी हिंदूंवर आक्रमण केल्यावर पोलीस आणि प्रशासन कारवाई केल्याचे दाखवण्यासाठी काहींना अटक करतात. यात समानता दाखवण्यासाठी धर्मांधांसमवेत पीडित हिंदूंनाही अटक होते. एवढी समानता सोडली, तर पोलीस किंवा प्रशासन कधीही ‘कायद्यासमोर सर्व समान’, हे तत्त्व पाळत नाही. याला कारणीभूत सर्वपक्षीय शासनकर्ते, तसेच पोलीसही आहेत. धर्मांध पाहिले की, त्यांना कापरे भरते. हा दुर्गुण पोलिसांनी सोडला, तर भारतातील प्रत्येक पोलीस ठाणे आणि पोलीस कर्मचारी यांना जगात नावलौकिक मिळवता येईल. यासाठी त्यांना धर्मांधांचे तुष्टीकरण आणि शासनकर्त्यांची खुशमस्करी सोडून द्यावी लागेल.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (२२.१.२०२३)
संपादकीय भुमिकाकुठे पंतप्रधानांनी नियम न पाळल्यावर कारवाई करणारे ब्रिटीश पोलीस आणि कुठे धर्मांधांचे तुष्टीकरण करणारे भारतीय पोलीस ! |